काठमाडौं, १९ कात्तिक । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नियमित विधि प्रणालीहरुबाट पुनः स्थापनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ ।
आईतवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय सिंहदरबामा बसेको विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले पुनःस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले विगतका अनुभवहरुको पनि समीक्षा गरेर प्रभावकारी ढंगले पुनः स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पश्चिम नेपालमा गएको भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनः स्थापनाका लागि केही दिन अध्ययन गरी निर्णय गर्ने बताउनु भयो । उहाँले भुगोलको अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले कम र बढी जोखिम रहेका स्थलहरुको अध्ययन गरी बस्ती बसाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले यस पटक भुगोलको अध्ययन गरेर मात्रै बस्ती बनाउने कुरा र घर निर्माणको कुरालाई पनि एउटा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याइने बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले विपद्पछि मात्रै विपद्का लागि आवश्यक सामग्रीहरु खोज्ने क्रमलाई अन्त्य गर्न ७७ जिल्लामा नै विपद् आउँदा चाहिने सामग्रीहरु संकलन गर्ने संरचना बनाइने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई प्रभावकारी पुनःस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने ऐनको व्यवस्था, कार्यविधि र संरचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ । हामीले भइराखेका रेगुलर हाम्रा संरचनाहरु हाम्रो नियमित विधि प्रणालीहरुले हामी पुनः स्थापनालाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न सक्दैनौँ । त्यसकारण विगतका अनुभवहरुको पनि समीक्षा गरेर खासगरी २०७२ का अनुभव हामीले प्राधिकरण बनाएर गरेका, त्यसका सकारात्मक त्यसभित्रका कमी, कमजोरी पनि छन् । ती कमी कमजोरीको पनि राम्रो समीक्षा गरेर आउने दिनको निम्ति एउटा नयाँ ऐन, विधि, संरचनासहित अझ प्रभावकारी ढंगले पुनः स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्छ । एक दुई दिन गृहकार्य गरेर यो विषयमा आवश्यक निर्णय लिनुपर्दछ । हामीले भुगोलको अध्ययन गर्ने, कुन भुगोल भूकम्प गएपनि धेरै क्षति हुन नसक्ने खालको भुगोल हो ? कुन बढी क्षतिग्रस्त हुनसक्ने हो ? वा कुन बढी त्यस खालको सम्भावनायुक्त छ । कुन कम सम्भावनायुक्त छ । भन्नेका आधारमा गाउँ बस्ती बसाउने कुरा र घरहरु कुन प्रकृतिको र कसरी बनायो भने भूकम्प गएपनि क्षति हुँदैन भन्नेकुराको जनचेतना पनि र त्योसँग सम्बन्धित विज्ञता पनि त्यसको तयारी गर्नेकुरामा धेरै अघि बढ्न सकेका छैनौँ । यो पटक हामीले सबैतिर त्यो अध्ययन गर्ने र त्यो विज्ञताका आधारमा भुगोलको पनि बस्ती बनाउने कुरा र घर निर्माणको कुरालाई पनि एउटा निश्चित मापदण्डभित्र ल्याउनुपर्छ । त्यो कामको शुरुवात यो पटक हामीले व्यवस्थित रुपले गर्नैपर्छ । विपद्पछि मात्रै कम्बल खोज्ने, टेन्ट खोज्ने आदि गरेका छौँ । यस पटक ७७ नै जिल्लमा एउटा सानो संरचना पनि बनोस्, सरकारले नै बनाओस् । त्यो संरचनाको काम चाहीँ प्राकृतिक विपद् आउँदा चाहिने सामग्रीहरु संकलन गर्ने र स्टोर गरी त्यसको जिम्मेवारी लिने । अहिले नै पनि धेरैतिरबाट आउन थालेको छ । छिमेकी देशले पनि सहयोग गर्छौं भनेका छन् । अहिले हामीले एकद्वारा प्रणालीबाट राहत वितरण गर्ने भनेका छौँ । जसले मन लाग्छ त्यसले र जहाँबाट मन लाग्छ त्यहाँबाट उठाएर अनेक ढंगले लगेर खर्च गर्ने काम यस पटक हुन दिनेछैनौँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले पश्चिम नेपालमा भूकम्पको केन्द्रबिन्दुमा भन्दा अन्य स्थानमा बढी क्षति भएको बताउनु भयो । उहाँले उद्धार, राहत र पुनः स्थापना विशेष ढंगले गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । उहाँले जनतालाई विश्वासमा लिने र तयारी पनि राम्रो गरेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्णाली प्रदेशमा जसरी मानवीय क्षति र साधनश्रोतको क्षति भएको छ । त्यो बढो युनिक खालको छ । अरु बेलाको जस्तो छैन । एउटा निश्चित धारमा क्षति भएको छ । भेरी नदीको वारपार क्षति भएको छ । इपी सेन्टर अर्को ठाउँमा छ । क्षति बढी अर्को ठाउँमा छ । जिल्लाभर क्षति छैन । निश्चित पालिकाहरुमा निश्चित धारमा क्षति भएको छ । रुकुम र जाजरकोटको । त्यसकारण यसलाई हामीले उद्धार राहत पनि र पुनः स्थापना पनि विशेष ढंगले गर्नुपर्ने र सकिने सम्भावना छ । हिजो राम्रो शुरुवात हामीले गरेका छौँ । अब यसलाई निरन्तर अघि बढाएर जनतालाई पनि विश्वासमा लिने र तयारी पनि राम्रो गरेर गयौँ भने हामीले आउने दिनको निम्ति विपद् जोखिम न्युनिकरणमा राम्रो उदाहरण प्रश्तुत गर्नसक्छौँ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले जोखिम अझै कायम रहेकाले सबैले सजग र शतर्क भएर रहनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।
