कारागारमा रहेकाको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक देखिएनः प्रधानमन्त्री दाहाल | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

चैत १५ २०८०, बिहीबार

कारागारमा रहेकाको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक देखिएनः प्रधानमन्त्री दाहाल

काठमाडौं, २३ माघ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता रहेको बताउनुभएको छ ।

सोमवार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अवलोकन गर्न पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयोे । उहाँले यस पटक विगतको भन्दा धेरै राम्रा कामहरु गर्ने इच्छा रहेकाले सेवा सुविधाको विषयमा पनि राम्रो काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सक्षम र व्यवसायिक सरकारी वकीलका लागि सरकारी वकील र महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहने अन्य कर्मचारीहरुको पारिश्रमीक सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै कानूननको आवश्यक्ता छ । सो कानून बनाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष पहल गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । यसअघि साधारण श्रोत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा निर्णय गरेको थिएँ । त्यसले केही मद्दत पुगेको थियो । यो पटक त्यो भन्दा राम्रो गर्ने मेरो इच्छा छ । तपाईहरुको सेवा, सुविधाका सम्बन्धमा ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो । उहाँले सिंहदरबारमा त्यसखालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिने पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधकार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेपनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था सन्तोषजनक नदेखिएको बताउनु भयो । उहाँले कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री दाहालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत गर्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय एवं सरकारी निकायबीच कानूनी र कार्यविधिगत एकरुपता कायम गर्न तथा सरकारबाट सम्पादन गरिएका कार्यउपर अदालतमा प्रतिरक्षा गर्ने विषयमा समन्वय गर्नको लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा सरकारी वकीलको इकाइ र दरबन्दी कायम गर्न जरुरी भएको कुरा मैले महशुस गरेको छु । सिंहदरबारमा त्यसखालको इकाइ राख्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । नेपालको प्रचलित कानूनले महान्यायाधिवक्ता एवं सरकारी वकीलबाट हिरासत, कारागार, बालसुधकार गृहमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकारको अवस्थाको अनुगमन गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने व्यवस्था गरेको छ । सो संवैधानिक एवं कानूनी जिम्मेवारी बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट कारागार, हिरासत र बालसुधार गृहको अनुगमन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदनबाट त्यहाँ रहेका व्यक्तिको मानव अधिकार अवस्था, सन्तोषजनक देखिएको छैन । नेपालका कारागार, बालसुधार गृह र हिरासतको बिस्तार र सेवासुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित बनाइ त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको बिस्तार र विकास गर्न आवश्यक छ । कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन र प्रतिरक्षाको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन र विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई प्रदेश तहसम्म बिस्तार गर्नका साथै तिनको स्तरोन्नति गर्नका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट गरिएका प्रयासमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुनेछ । सरकारी वकीलको कार्य चापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारका सम्वद्ध निकायबाट आवश्यक काम हुनेछ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका कारागार, बालसुधार गृह र हिरासतको बिस्तार र सेवासुविधा वृद्धि गर्ने नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनुसन्धानलाई अझ बढी वस्तुगत, वैज्ञानिक, प्रमाणमा आधारित बनाइ त्यस्ता प्रमाणका आधारमा अभियोजन र प्रभावकारी प्रतिरक्षाका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालाको बिस्तार र विकास गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी वकीलको कार्य चापको आधारमा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यक्ता देखिएको पनि बताउनु भयो ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);