काठमाडौं, ५ जेठ । कैलालीको टीकापुर घटनाको विषयलाई लिएर संसद्मा उठेको सांसदको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गलत जवाफ दिएका छन् । २०७३ मा आफैं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले टीकापुर घटनाको छानबिन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
सो प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन । सो प्रतिवेदनको विषय लिएर बिहीबार सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको सवाल जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक नगर्नू भनेकाले रोकिएको बताएका थिए । २०७६ असोज ३० गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले तीन महिनाभित्र लाल आयोग सार्वजनिक गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर, चार वर्ष बित्दा पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
सांसदसँग प्रधानमन्त्रीको जवाफमा बिहीबार रास्वपाका सांसद शिशिर खनालले लाल आयोग गुपचुप रोखको ’दयगत प्रश्न गरेका थिए । दाहाल आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा लाल आयोग गठन गरेको तर हालसम्म त्यो रिर्पोट किन सार्वजनिक हुन सकेन भन्दै सांसद खनालले प्रश्न गरेका थिए । साथै सोही प्रश्न नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट जवाफ नआएपछि गरे ।
सर्वोच्चले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश चार वर्षमा पनि कार्यान्वयन भएन
खनालको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले दाहालले भने, ‘सो प्रतिवेदन कसरी र कुन रूपमा सार्वजनिक गर्ने भनेर छलफल चलिरहँदा सूचना आयोगले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले आदलतले प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक नगर्नू भनी फैसला ग¥यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यो फैसलालाई पुनरावेदन गरेर खुला गरेर सार्वजनिक गर्ने मान्यता मेरो छ । समयसमयमा देखापरेका समस्यामा आयोग बनाएर प्रतिवेदन बनाउने भन्दै यी यस्ता सबै प्रतिवेदन सुरक्षा संवेदनशीलताले पनि प्रकाशित गर्न असजिलो हुने गर्छ ।’ राजधानी दैनिकबाट
त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीको उत्तर चित्त नबुझेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन कहाँ, कसले लुकाएको छ र कसले राखेको छ भनी थप प्रश्न गरे । साथै उनले सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्न भनेको भन्दै के कारणले रोकिएको भन्दै जवाफ मागे । जवाफमा प्रधानमन्त्तीले आफूले सो विषयमा अघि नै प्रस्ट पारेकाले जवाफ दिन चाहेनन् ।
लामो समयदेखि लाल आयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि सर्वोच्चमा रिट प¥यो । सर्वोच्च अदालतलमा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै २०७५ भदौ ६ गते शशिधर पाण्डेयसहितले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो रिटको विषयमा सर्वोच्चले २०७६ असोज ३० गते फैसला सुनाएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले तीन महिनाभित्र सार्वजनिक गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चले आदेश पाएको तीन महिनाभित्र निर्णय गर्न भनेको थियो । ‘विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा यो आदेश पाएका मितिले तीन महिनाभित्र ‘तराई, मधेस, थरुहटलगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलले गरेको आन्दोलन क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्य तथ्य छानबिनसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोग’को प्रतिवेदनसम्बन्धी निर्णय शीघ्र गर्नू भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिई दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।’
‘तर विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निवेदकले दायर गरेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुन के प्रकृतिको हो रु दिन मिल्ने सूचना भए दिनमिल्ने निर्णय गर्नू तथा निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोहीबमोजिमको निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म निर्णय नभई ढिलाइ गरी राखेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो अवस्थाले नागरिकमा सुसूचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिँदा तत्कालै निर्णय गर्न निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।’
