काठमाडौं, २ जेठ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । तर, खर्च भने करिब ६० प्रतिशत भइसकेको छ । खर्च र आम्दानीबीच ठूलो खाडल हुँदा सरकारलाई ठूलो बजेट घाटा देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारले ७ खर्ब ९७ अर्ब ३४ करोड ५८ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दा खर्च भने १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपियाँ गरेको छ । यस अर्थमा सरकारलाई साढे २ खर्ब रुपियाँ खुद घाटामा देखिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकअनुसार सरकारको राजस्व संकलनभन्दा चालू खर्च बढी हुँदा साधारण खर्च धान्न नै सरकारलाई कठिन हुने देखिन्छ । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च न्यून रहँदै आएको स्थितिमा चालू आर्थिकमा पनि सरकारलाई राजस्व संकलन न्यून हुँदा विकास खर्च सुस्त देखिएको छ । वैशाख मसान्तसम्म कुल राजस्वभन्दा सरकारको चालू खर्च २० अर्ब रुपियाँ बढी देखिएको छ । सरकारलाई साधारण खर्च धान्न नै गाह्रो भइरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न कठिन हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । यद्यपि, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने र निर्माण भएका परियोजनाको भुक्तानी गर्ने बिगतको परम्पराले पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढ्न सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।
दुई महिनाको अवधिमा सरकारले विनियोजन बजेटमध्ये ७ खर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्न सक्छ । तर, स्रोत भने निश्चित छैन । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वैशाख मसान्तसम्म लक्ष्यको ५३ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ५६ अर्ब २५ करोड ३१ लाख रुपियाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमध्ये कर आम्दानीबाट १२ खर्ब ९५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख, गैरकर आम्दानीबाट १ खर्ब ७७ अर्ब ७ करोड, अनुदानबाट ५५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख रुपियाँ रहेको छ ।
उक्त लक्ष्यमध्ये १० महिनाको अवधिमा कर आम्दानीतर्फ ६ खर्ब ८४ अर्ब ६३ करोड ४६ लाख अर्थात् ५२ दशमलव ८५ प्रतिशत, गैरकर आम्दानीबाट ७१ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख अर्थात् ६६ दशमलव ४५ प्रतिशत, अनुदानतर्फ ४ अर्ब ८० लाख रुपियाँ अर्थात् ८ दशमलव ६६ प्रतिशत र अन्यतर्फ ३६ अर्ब २९ करोड ७ लाख रुपियाँ आम्दानी गरेको छ ।
त्यसैगरी सरकारले सोही अवधिमा चालूतर्फ ७ खर्ब ८६ अर्ब ७४ करोड २६ लाख रुपियाँ अर्थात् ६६ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ १ खर्ब २५ अर्ब ६७ करोड ९६ लाख अर्थात ३३ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ३५ अर्ब ३३ करँेड ८८ लाख अर्थात् ५८ दशमलव ७९ प्रतिशत गरी १० खर्ब ४७ अर्ब ७६ करोड १० लाख रुपिया“ अर्थात् विनियोजित बजेटको ५८ दशमलव ४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ । जसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपियाँ खर्च हुने लक्ष्य लिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमाससम्मको आन्तरिक राजस्व असुली गत आवको सोही अवधिको तुलनामा साढे ५ अर्बले न्यून देखिएको छ ।
उता सरकारको कुल ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपियाँ पुगेको छ। उक्त ऋणमध्ये बाह्य ऋण १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड ७१ लाख र आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख रहेको महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार यस वर्ष ऋण दायित्व २ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड ९६ लाख अर्थात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ दशमलव ८६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ। कुल ऋणमध्ये बाह्य ऋण ५० दशमलव ९५ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ४९ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत रहेको छ। उक्त ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा यस्तो अनुपात ३८ दशमलव शून्य ५ र २०७७/७८ मा ४० दशमलव ७३ प्रतिशत रहेको थियो।
समाचारपत्र
