काठमाडौं, ३१ वैशाख । संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन प्रणालीअनुसार कार्यान्वयनको चरणमा रहेको प्रादेशिक संरचना खारेजीको बहस शुरू भएको छ । शिशु अवस्थामै रहेको संघीय प्रणालीअन्तर्गत प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमै उठेपछि यसबारे थप बहस शुरू भएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ ले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा संस्थागत गरेर कार्यान्वयनमा आइसकेको प्रदेश संरचनाका विषयमा विभिन्न कोणबाट छलफलहरू चलिरहे पनि मुख्य राजनीतिक दलहरूबाटै यसको विकल्पका सन्दर्भमा कुनै छलफल भएको थिएन । प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढाउने ठूलो दलका रूपमा एमाले पहिलो भएको छ । यद्यपि, राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने राज्य पुनर्संरचनाको शुरूदेखि नै सडक र सदनबाट संघीयताको विरोध गर्दै आएको छ । राजमोका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयतालाई अस्वीकार गरे पनि अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको स्वीकार्यतामा संघीय संरचना निर्माण भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
प्रदेशको संरचना खारेजी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको राप्रपाले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभामा पनि उम्मेदवार खडा गरेर प्रदेश सांसद जितेको अवस्था छ । तर, प्रदेश खारेजीको विषयमा चर्को नबोलेको रास्वपाले गत मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभाका लागि उम्मेदवार नबनाएर प्रदेश आवश्यक नरहेको जनाउ दिएको रास्वपाका एक नेताले बताए । उनले भने– ‘यो मुलुकमा प्रदेश संरचनाका सन्दर्भमा बहस आवश्यक छ । त्यसैले हामीले प्रदेशसभामा उम्मेदवार उठाएनौं ।’
सत्ता गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी, जसपालगायत दलहरू भने संविधान र यो व्यवस्थालाई व्यस्थित कार्यान्वयन गराउनुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । नेकपा एमालेले संघीयताको विषयलाई शुरूबाटै आत्मसात् गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचनालाई बलियो र व्यवस्थित गर्दै जनतालाई सेवा र विकास दिलाउन लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधान र यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित कार्यान्वयन गराउनकै लागि दृष्टिकोण मिल्नेहरूबीच समीकरण भएको हो । हामी यो संविधान र संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्दै जनभावनाअनुसारका सेवा र विकासका लागि अघि बढेका छौं ।’
एमालेप्रति इंगित गर्दै उहाँले केही दलहरूले शुरूबाटै नरुचाएको संघीयता अहिले बहसमा ल्याएर कार्यान्वयनमा समस्या ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो– ‘संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै प्रादेशिक विकासमा फड्को मानुपर्ने परिस्थितिमा जिम्मेवार दलले गैरजिम्मेवाररूपमा संविधानमाथि नै धावा बोल्ने गरी बहस चलाउनुले मुलुकमा पुनः अस्थिरता कायम राखिराख्नु हो ।’
वर्तमान अवस्थामा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारको ढाँचाअनुसार दुईपटक निर्वाचन भएर तीनै तहको सरकार सञ्चालनमा छ । तर, बिहीबारदेखि चलेको नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत छलफलपछि वागमती प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका नेताहरूले प्रादेशिक संरचना खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव पार्टीमा ल्याएको नेताहरूले बताएका छन् । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सात प्रदेश र दुई गैरभौगोलिक गरी ९ समूहमा छलफल चलाएको एमाले बैठकमा प्रदेश संरचना अनावश्यक भएको भन्दै उक्त संरचना खारेजीको विषयले प्राथमिकता पाएको बताइएको छ । वागमती प्रदेशबाट केशव पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दामोदर भण्डारीले आफ्नो समूहमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो ।
यसअघि केही नेताहरूले खारेजी गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका भए पनि बैठकमा प्रस्तावकै रूपमा अगाडि बढाइएपछि संघीयताका विषयमा थप बहस चलेको छ । बैठकमा वागमती प्रदेशको समूहगत छलफलमा महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र देवी ज्ञवालीले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्तावलाई पारित गरेर जानुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो । शासकीय संरचना बदल्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका महेश बस्नेतले संघीयताको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हाम्रो प्रस्ताव शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाउने, प्रादेशिक संरचना र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने हो । यी संरचनाको कुनै औचित्य नै पुष्टि भएन ।’
यस्तो प्रस्ताव ल्याउन बास्कोटा, बस्नेत र ज्ञवाली पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट भएकाले ओलीकै सल्लाहअनुसार उक्त प्रस्ताव ल्याइएको हुन सक्ने एमालेकै एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । नेताहरूले बैठकमा यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि पार्टीभित्र नै दुई धार देखिएको छ । एमालेका धेरैजसो नेताहरू भने संघीयताको यही मोडललाई व्यवस्थित कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले अहिले नै संघीयताको विकल्पमा बहस गरिहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । बैठकमा आएका प्रस्तावका विषयमा छलफल भए पनि एमाले बैठकबाट संघीयताबारे कुनै निर्णय नभएको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेशको आर्थिक मोडेलदेखि सेवा प्रवाहसमेतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै नेता गोकुल बास्कोटाले प्रदेश संरचना खारेजी गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभएको छ– ‘प्रदेशको आर्थिक मोडेल के हो रु पाँच वर्ष बितिसक्दासमेत अझै संरचना बनिसकेका छैन, प्रदेश पुलभन्दा ब्लकिङ बडीजस्तो भयो । कुनै सर्भिस डेलिभरीमा रोल भएन । आर्थिक दृष्टिले समेत प्रदेश संरचना महँगो भएकाले खारेजी गर्नुपर्छ ।’
सुदूरपश्चिमबाट प्रतितिनधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्य ऐन महरले प्रदेश संरचना खारेजीको एजेन्डालाई पार्टीभित्र गम्भीरताका साथ छलफलमा ल्याउनुपर्ने र खारेजीको बाटो तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले जिल्ला समन्वय समिति विकासको र प्रशासकीय हिसाबले समेत आवश्यक नभई नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो मात्रै भएको बताउनुभएको थियो । प्रादेशिक संरचना खारेजीका विषयमा गर्मागर्मी भए पनि पार्टीले आधिकारिक रूपमा निर्णय नगरेको नेताहरूले बताएका छन् । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश संरचना र जिससको दुईपटक चुनाव भइसकेको र सोही संरचनाअनुसार पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिएर प्रादेशिक सरकारहरूसमेत चलाइसकेको अवस्थामा यसको विरुद्धमा निर्णय गरेर जाने अवस्था नरहेको नेकपा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विशाल भट्टराईले बताउनुभयो ।
दशवर्षे सशस्त्र युद्धपछि भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार संविधानसभाबाट संविधान लेखन र उक्त संविधानमा समानुपातिक समावेशीतालाई ग्यारेन्टी गर्ने तथा देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने विषयमा सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार २०६४ र २०७० सालको चुनाव समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानसभाको चुनाव भएको थियो । संविधानअनुसार तीन तहको चुनावपछिको पहिलो कार्यकाल सकाएर अर्को कार्यकालको सुरुवातमै एमालेमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको छ ।
समावेशितासहितको संघीय नेपालका सन्दर्भमा एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७३ सम्म प्रश्न उठाउँदै आए पनि ०७४ को निर्वाचनदेखि एमाले पनि यही व्यवस्थामा निर्वाचन लड्दै सबै तीनै तहको सरकारमा पुगेको छ । विज्ञहरूले भने संविधानको परिकल्पनाअनुसार प्रादेशिक संरचनाले काम गर्न नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा बढेको स्वीकार गरेका छन् । संघीयताका विज्ञ बालानन्द पौडेलले प्रदेशले प्रादेशिक विकासको खाका तय गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘संविधानको परिकल्पनाअनुसार प्रदेश संरचनाले काम नगर्दा र सोहीअनुसार कार्यान्वयन नहुँदा प्रादेशिक संरचनाको स्वीकार्यतामा प्रश्न उठेका छन् । यद्यपि, विकल्पको खोजी भएको भनेर बुझ्न अहिले नै अलि हतार हुन सक्छ ।’ प्रदेशले प्रादेशिक विकासको योजनाअनुसार कार्यान्वयन गरेर जानुपर्ने उहाँको भनाइ छ । समाचारपत्र
