काठमाडौं, २१ फागुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ३ वर्ष अघि काठमाडौंमा दिएको अभिव्यक्तिपछि दायर फौजदारी रिट निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेशविरुद्ध माओवादीले मुख फोरेको छ । आज आइतवार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्ति अदालतमाथि चेतावनीको भाषा छ जसमा सचेत गराएको भनिएको छ ।
विज्ञप्तिमा माओवादीले चलाएको दशवर्षे हिंसात्मक गतिविधिकै जगमा वृहद शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो र दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानसभाबाट संघियता, धमनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डको पाँच हजारको ज्यान गएको जिम्मा लिन्छु भन्ने अभिव्यक्ति वाक् स्वतन्त्रता अन्तर्गत रहेको जिकिर गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र हिंसाका क्रममा भएका घटनाहरुको सम्बन्धमा वृहद शान्ति सम्झौताले निर्देशित गरे वमोजिम सत्यनिरुपण तथा वेपत्ता छानविन आयोग गठित भै उक्त आयोगहरुले संक्रमणकालिन न्यायिक कारवाही सम्पन्न गर्न लामो समयदेखि क्रियाशिल भैरहेको परिप्रेक्षमा उक्त आयोगको अधिकारक्षेत्र भित्रका विषयहरुलाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै पनि अधिकारक्षेत्र ग्रहण गर्न, कारबाही अगाडि बढाउन र सो सम्बन्धमा कुनै निर्णय गर्न नमिल्ने स्मरण सहित सचेत गराउन चाहन्छौं ।’
माओवादीले प्रतिगमनकारी प्रवृत्तिहरु विभिन्न रुपमा सलवलाइ रहेको भन्दै परिवर्तनका पक्षधरहरुलाई एकजुट हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
प्रचण्डले संविधान प्रदक्त वाक स्वतन्त्रताको उपभोग गरी अमुक सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा व्यक्त विचारलाई अतिशयोक्तिपूर्ण ढंगले व्याख्या र तर्क गरी ती अभिव्यक्तिलाई कारबाहीको विषय बनाइनु पर्छ भनी कलुषित पुर्वाग्रही भावनाले ग्रसित भई दायर रिट निवेदन वाक स्वतन्त्रताविरुद्ध भएको जिकिर गरिएको छ ।
यसैगरी, आज राजधानीमा वर्तमान र पूर्व माओवादी नेताहरु एउटा कार्यक्रममा देखिए । जहाँ उनीहरुले आफूहरुविरुद्ध षड्यन्त्र र घेराबन्दी गर्न खोजिएको विषय उठाए ।
माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरुविरुद्ध प्रतिक्रियावादीले षड्यन्त्र र घेराबन्दी गर्न खोजिरहेको बताए । उनले त्यस्ता षड्यन्त्रविरुद्ध सचेत भई सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रचण्डले भने, प्रतिक्रियावादीहरु ले विभिन्न खालका षड्यन्त्र गर्ने, घेरा हाल्ने गरिराखेका छन् । हिजो जनयुद्धको अन्तिम समयतिर पनि देखिएकै कुरा हो ।
पूर्व माओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको अभिव्यक्तिविरुद्धको रिट निवेदनलाई दर्ता गरेकोमा सर्वोच्च अदालतको आलोचना गरे । उनले अभिव्यक्तिलाई सामान्य भन्दै माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको आरोप लगाए ।
भट्टराईले भने, तीन वर्ष अगाडि भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड लाई गिरफ्तार गर्ने ? उनले यसलाई सामान्य रुपमा हेर्न नहुने बताए । बाबुरामले माओवादीमा लागेर अहिले नयाँ पार्टी चलाएका र अलग भएकाहरु बसेर एक हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रचण्डले २०७६ को माघीमा द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको मात्र आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेकोमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ताबाट रोकेको थियो । तर, ३ मार्चमा सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
प्रचण्डले नेतृत्व गरेको माओवादी सशस्त्र गतिविधिका क्रममा १७ हजारभन्दा बढी मारिएको तथ्यांक रहेको छ । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा आएपछि उसैले गरेको माग अनुसार नेपाल गणतन्त्र र धर्मनीरपेक्षसहित संघीयतामा गएको छ ।
