काठमाडौं, २६ । आगामी पाँच वर्षका लागि कसलाई राष्ट्रपति बनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीचको दौडधूप तीव्र बन्दै गएको छ । सत्ता साझेदारीमा रहेको नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिका विषयमा आ–आफ्नो ढंगबाट दौडधूप अघि बढाएका हुन् ।
सात दलीय गठबन्धनभित्र राष्ट्रपतिका विषयमा विवाद उत्पन्न भएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनले बढी ध्यान खिचेको छ । उता, सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक मानिएको नेकपा एमालेले सत्तारूढ दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार आफूले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँगको भेटघाटलाई निकै बाक्लो बनाइरहनुभएको छ ।
बुधबार भएको प्रचण्ड–ओलीबीचको भेटमा पनि अध्यक्ष ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार नै एमालेले राष्ट्रपति पद पाउनुपर्ने अडान राख्नुभएको थियो । तर, यस विषयमा नेकपा माओवादीको मत फरक छ । अघिल्लोपटक संसद् विघटन गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले जे–जे भन्यो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हुबहु मानेर निर्णय गर्दै गएको घटनाले नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लगायतका दलहरु सशंकित छन् । यही कारणले पनि एमालेलाई राष्ट्रपति दिनु नहुने गठबन्धनभित्रै बलियो मत छ ।
तर, एमालेले भने राष्ट्रपतिमा सहयोग लिने वातावरण बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सरकार गठन भएयता दर्जनपटक भेटिसक्नुभएको छ । बुधबार पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमालेका अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता भएको थियो । बालकोटस्थित ओली निवासमा भएको उक्त भेटवार्तामा राष्ट्रपति निर्वाचन र सरकार सञ्चालनकै विषयमा छलफल भएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
छलफलमा सात दलीय गठबन्धन गर्दा बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्ने र आगामी रणनीति बनाउने विषयमा सहमति भएको जनाइएको छ । ओलीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेर राष्ट्रपति निर्वाचनका विषयमा छलफल गर्ने बताउनुभएको थियो । ‘हामी उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्छौं र राष्ट्रपतिको आगामी निर्वाचनका विषयमा भोलि छलफल गर्छौं । सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने प्रयास हुन्छ । सहज रूपमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्छौं ।’ –उहाँको भनाइ छ ।
भेटवार्तामा अध्यक्ष ओलीले पूर्वसहमति अनुसार नै एमालेले राष्ट्रपति पद पाउनुपर्नेमा जोड दिएको ओलीको सचिवालयले जनाएको छ । ओलीले प्रधानमन्त्री दाहाललाई एमालेले पार्टीभित्र छलफल गरेर राष्ट्रपति उम्मेदवारको नाम तय गर्ने समेत बताउनुभएको थियो । तर, प्रचण्डले सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति अघि सार्ने दोहो¥याउनुभएको छ । माओवादी पार्टीका प्रायः नेताहरुले समेत सबै दलहरुबीच सहमति गरेर साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका छन् ।
राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर गठबन्धन दलहरुबीच असमझदारी बढ्दै गएका बेला सरकारलाई विश्वासको मद दिएर प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले पनि राष्ट्रपति आफूले अघि सारेको उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने वातावरण बनाउन माओवादीका नेताहरुसँग भेटघाट बढाएको बताइएको छ । पछिल्लो समयमा कांग्रेसका अधिकांश नेताहरुले राष्ट्रपति कांग्रेसले नै समर्थन गरेको उम्मेदवारले जित्ने ठोकुवा गर्न थालेका छन् । मंगलबार नेता शेखर कोइरालाले आगामी बन्ने राष्ट्रपति कांग्रेसकै हुने दाबी गर्नुभएको थियो । त्यस्तै, बुधबार कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रपति एमालेबाट भएर संविधान र व्यवस्थामाथि पुनः खतरा हुने भन्दै दलभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्नसक्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । उहाँले एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्न नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै थापाले एमालेबाट प्रस्तावित व्यक्ति राष्ट्रपति भए संविधानले नदिएको शक्तिको अभ्यास हुने टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘विगतमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा र अड्किएका विधेयक र अध्यादेशलाई नियाल्दा एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा ‘सम्माननीय कठपुतली राष्ट्रपति’ बन्नेछ ।’ राष्ट्रपतिलाई एमालेले आफ्नो कार्यकर्ता बनाएको आरोप लगाउँदै महामन्त्री थापाले अब पनि एमालेले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभएको हो । एमालेले उठाएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई कांग्रेसले सकेसम्म हराउनकै लागि प्रयास गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले समेत राष्ट्रपति निर्वाचनकै विषयलाई ध्यानमा राखेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको छैन । एमाले अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा सहयोग जुटाउन रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई गैर सांसदकै रूपमा पुनः गृहमन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आउनुभएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीको दबाबलाई अस्वीकार गरेपछि ओली प्रचण्डप्रति सन्तुष्ट नहुँदा नहुँदै पनि राष्ट्रपतिकै लागि मन मिचेर निरन्तर प्रचण्डसँग संवाद गरिरहनुभएको नेताहरुले बताएका छन् । राष्ट्रपति र गृहमन्त्रीको बिषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र विस्तारै बेमेल देखिएको छ भने कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसँग पुनः सहकार्य गर्ने गरी वातावरण मिलाइरहेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले देखाएको छ ।
देउवाको दाबी दाउमै
संघीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस पार्टीका सभापति भएर पनि शेरबहादुर देउवाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पद अझै दाउमै छ । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद सचिवालयसँग नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता देउवालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मान्यता दिनुको कारण बुधबार माग गरेपछि पार्टीको दाबी दाउमा परेको प्रमाणित भएको हो । देउवालाई विपक्षी दलको मान्यता दिने संघीय संसद् सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता विमल पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियोे ।
सो रिटमा बुधबार न्यायाधीश सुस्मालता माथेमाको इजलासले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय, नेपाली कांग्रेसको संसदीय दल, नेता शेरबहादुर देउवा र संवैधानिक परिषद्लाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो । अधिवक्ता पोखरेलले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको दल प्रमुख प्रतिपक्षी हुन नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ । समाचारपत्रबाट
