काठमाडौं,१२ पुस ।सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम करिब १ प्रतिशत घरधुरीमा पुगेको छ । आव २०७० |७१ को बजेटमा सरकारले पुनः स्वास्थ्य बिमा नीति जारी गरी ५ वर्षभित्र देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुयाउने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । दुई वर्षमा २ लाख २८ हजार ११३ जना व्यक्ति बिमामा आबद्ध भएका छन् ।
नेपालमा स्वास्थ्य योजना सन् १९५६ मा सुरु भएसँगै स्वास्थ्य पद्धतिले विभिन्न चरण पार गर्दै आएको छ । तर आजसम्म पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता हुन सकिरहेको छैन । आमनागरिक सहरकेन्द्रित महँगो स्वास्थ्य उपचार पद्धति र गरिबीका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइरहेका छन् । सर्वसाधारणले धान्न नसक्ने स्वास्थ्य उपचार खर्चका कारणले नै नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनि धकेलिरहेका छन् ।
नसर्नेखालका रोगहरुको औषधी उपचारले गर्दा घर खेत तथा जायजेथा बेची झनै गरिब बन्न पुगेका नेपाली नागरिक प्रशस्तै छन् । यिनै समस्यालाई मध्येनजर गर्दै गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई तिब्रताका साथ लागु गरिएको थियो । सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको तथ्यांकअनुसार विगत दुई वर्षको अवधिमा नेपालका ५० हजार ९ सय २१ घरधुरी बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । तथ्यांकअनुसार पाल्पा जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबैभन्दा बढी १५.१२ प्रतिशत घरधुरी समेटिएका छन् । कुल ५९ हजार २ सय ९१ घरधुरी रहेको उक्त जिल्लामा ८ हजार ९ सय ३३ घरधुरी बिमामा सहभागी भएका छन् । यस्तै, जुम्लामा ७.९७ र कास्कीमा ७.३० प्रतिशत घरधुरी बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । तर अछाम, बैतडी, जाजरकोट र कैलालीका थोरै घरधुरी मात्रै बिमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । अछाममा ०.७२, कैलालीका १.०९, बैतडीका १.४३ र जाजरकोटका २.०६ प्रतिशत घरधुरी मात्रै बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये ०.८६ प्रतिशत मानिस बिमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । विभिन्न जिल्लामा सरकारले चरणबद्ध रुपले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम संचालन गरेकाले सबै नागरिक बिमाको पहुंचमा पुग्न सकेका छैनन् । अर्कोतिर राजधानीकेन्द्रित उपचारले गर्दा पनि बिरामीहरु महङ्गो शुल्कको सिकार बन्ने गरेका छन् ।
दुई वर्षमा २ लाख २८ हजार ११३ जना व्यक्ति बिमामा आबद्ध भएका छन् । २०७२ चैत २५ मा कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम २०७३ असार १५ देखि बाग्लुङ र इलाममा पनि विस्तार गरिएको थियो । यस्तै, २०७३ पुसदेखि अछाम, बैतडी, कास्की, पाल्पा र म्याग्दी जिल्लामा पनि समितिले बिमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरेको थियो । चालू आवका लागि १४ जिल्ला छनोट भएका छन् । आव २०६९÷७० को बजेट भाषणमार्फत सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
उक्त आवमा कार्यक्रम अगाडि बढाउने कार्य शून्यप्राय रहे पनि आव २०७०÷७१ को बजेटमा सरकारले पुनः स्वास्थ्य बिमा नीति जारी गरी ५ वर्ष्भित्र देशभर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पु¥याउने योजना प्रस्तुत गरेको थियो । नेपालको स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि नभई धनीका लागि मात्र हो कि भन्ने प्रसंग बेलाबखत उठ्ने गरेको छ । धनीले देशबाहिर पनि महँगा स्वास्थ्य सेवाहरु उपभोग गरिरहेका छन् भने गरिबले आर्थिक अभाव अथवा कठिनाईका कारणले रोग पालेर बाँच्नुपर्ने बाध्यता छ
