काठमाडौं, ८ माघ । गत मंसिरमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट जितेको नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विषयले विशेष चर्चा बटुल्न थालेको छ । भर्खरैमात्र प्रतिनिधि सभाले नयाँ सभामुख र उपसभामुख पाएको छ । सत्तागठबन्धनको समर्थनमा नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे र उपभसामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट इन्दिरा रानामगर निर्वाचित भएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत कांग्रेसले गुमाएको एकथरीको भनाइ छ । कांग्रेसले सरकारकालाई विश्वासको मत दिएपनि प्रतिपक्षीको भुमिका निभाउने बताएको छ । यसैक्रममा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल तोक्न माग गरिरहेको छ । नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले शनिबार संसद सचिवालयमा निवेदन दिएका हुन् । सचिवालयमा निवेदन परेसँगै विपक्षी दलको नेता को भन्ने विषयले संसदमा प्रवेश पाउने भएको छ । अब सभामुखले नै विपक्षी दलको नेता टुंगो लगाउन पर्ने भएको छ ।
विपक्षी दलको टुंगो नलागेसम्म संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्ने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा, अध्यक्ष, प्रधानन्यायधीश, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर कांग्रेसले भने संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धि ऐन २०७३ अनुसार मन्त्रिपरिषद गठन गर्न सहयोग गर्ने दलबाहेक सबैभन्दा बढी सांसद भएको दल उल्लेख भएकोले कांग्रेस नै विपक्षी दल भएको दाबी गरिरहेको छ । प्रचण्डले राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्दा समर्थन गर्ने मात्र सत्तारुढ दल भएको बताइरहेको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिनेलाई मात्र सत्तापक्ष नभनिने प्रमुख सचेतक रमेश लेखक भन्छन् । संसदले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेर कांग्रेसलाई स्वीकार गरिसकेको लेखकको भनाई थियो ।
तर, नेमकिपाले भने कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि आफूलाई विपक्षी दल भनिरहेको छ । नेमकिपाका नेता सुवालले शनिबार पनि संसदमा ऐन अनुसार सरकारलाई समर्थन नगर्ने सबैभन्दा ठुलो दल आफ्नो भएको भन्दै विपक्षी दल तोक्न आग्रह गरेका थिए । संसद पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धि ऐन २०७३ मा मन्दिपरिषद गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भएको दल विपक्षी दल हुने उल्लेख छ । १० प्रतिशत सदस्य भएको दल नभएमा सभामुखले मन्त्रिपरिषद गठनमा समर्थन नगर्ने दलमध्ये कुनै दललाई प्रमुख विपक्षी दल तोक्ने अधिकार रहेको छ ।
गत पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मात्र विश्वासको मत दिएको थिएन् । यी दुवै दलको सांसदमा एक/एक सांसद भएपनि गत मंसिरमा सम्पन्न भएको निर्वाचनको मतको आधारमा जनमोर्चा भन्दा नेमकिपा ठुलो छ । जनमोर्चाले समानुपातिकतर्फ ४६ हजार ५०४ मत पाएको छ भने नेमकिपाले ७५ हजार १६८ मत प्राप्त गरेको छ ।
