बटुक राज गिरि \ माउण्टेन टेलिभिजन एचडी।
काठमाडौँ, पौष २३। सरकारले पुस २६ गते विश्वासको मत लिनुपूर्व नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सत्तासाझेदार दलहरूको तयारी संगै अबको सत्ता सञ्चालनमा चासो बढेको छ। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा रहेका भिन्न विचार र सिद्धान्त बोकेका दलहरु लोकप्रीय हुने होडवाजी गरिरहेका छन् । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नेदेखि देशको न्याय प्रणाली सुधारका लागि छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय आयोग बनाउने सम्मको विषय उठान गरिएको छ। आर्थिक संकट, बढ्दो निर्यात र दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको बेरोजगारको समस्या समाधानका लागि सरकारसँग कार्यान्वयनमुखी कार्यक्रम जरुरी छ। त्यसो त नागरिक प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, कार्यसम्पादनको ग्यारेन्टी गर्न अनुगमनकारी संरचना निर्माण गर्नेजस्ता विषय प्रायः सबै राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमा समेटेका थिए । यी सबै प्रतिवद्धताहरु सरकारले ल्याउन लागेको साझा न्युनतम कार्यक्रममा समेटिए पनि कार्यन्वयनमा भने शंका छ।
न्यायालयसहित सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारी र सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक एवं गैरराजनीतिक व्यक्तिहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज जनस्तरबाट उठ्दै आएको छ। दलहरुले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिक एजेन्डा बनाएर चुनावमा गएका थिए । अहिले सरकारमा रहेका दलहरुसामु जनतामाझ गरेको वाचा र प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यदलका संयोजक उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शुक्रबार नै कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिइसकेका छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई सबै दलहरुले एकरुपताका साथ कार्यन्वयन गर्दै लैजाने मन्त्री ज्वालाकुमारी साहको तर्क छ।
सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आमजनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहेका सेवा प्रवाहलाई चुस्त–दुरुस्त बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिने, अर्थतन्त्रको सुधार गर्दै जनजीविकाका सवाललाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नु अहिलेको सरकारको प्रमुख दायित्व देखिन्छ। तर फरक विचार, सिद्धान्त र पृष्ठभुमी भएका दलहरु सहभागी सरकारमा साझा कार्यक्रम ल्याउनभन्दा कार्यान्वयनमा झन् कठिनाई रहने गरेको छ।
