काठमाडौं । सांसदहरुले देशभरका सबै विद्यालयहरुमा समयमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउन स्थानीय तहमा नै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले नेपाल संघीय संरचनामा गएकाले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताएका हुन् । सांसदहरुले संघीय संरचनागत रुपमा कामको बाँडफाँट गरेर पाठ्यपुस्तक छपाई गरे सहज हुनसक्ने बताए ।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रवन्ध सञ्चालक अनिलकुमार झाले निर्वाचन आयोगलाई जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावालीमा कागज खरिद गर्नसक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभयो । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या नआउने उहाँको जिकिर थियो ।
छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव दीपक शर्माले आठ कक्षासम्म मात्रै रंगिन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । रंगिन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीहरुलाई दिने विषय राजनीतिक विषय भएको उहाँको भनाइ थियो । त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले २०८१ सालसम्म बालबच्चालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरेपनि सरकार आफैँले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिन भने नसकेको बताउनु भयो ।
