दीपेन्द्र झा
काठमाडौं, २६ मंसिर । कुनै बेला रेशमको वकिलको हैसियतले मैले उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थुनाको पुनरावलोकन वहस गरेको थिएँ । उनको फाइल र प्रमाणहरुलाई शुक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्ने मौका पाएको छु । संयोगले अहिले निर्वाचनमा पराजय पश्चात्त वकालतमा फर्केको छु र रेशम चौधरीको मुद्दा प्रतिरक्षा गर्ने ठाउँमा आएको छु । हुनलाई म सिके राउतको मुद्दा पनि विशेष अदालत र सर्वोच्चमा वहस गरेको थिएँ । मैले तयार गरेको रेशम चौधरीको मुद्दाका केही तथ्यहरु जुन मेरो बहसनोट थियो । देशले यस घटना समबन्धमा केही सत्यतथ्य थाहा पाओस भन्ने उद्देश्यका साथ मैले आफ्नो पुरानो वहसनोटको केही अंश सेयर गरेको छु ।
१. रेशमलाई जिल्ला अदालत कैलालीले २०७५।११।२२ मा गरेको फैसला उच्च अदालत दिपायलले २०७७।०९।१९ सदर गरी जन्मकैद र ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैद हुने ठहर गरेको थियो । उच्च अदालतका न्यायाधीश टेक नारायण कुँवर र सिताराम मण्डलले सो फैसला गर्दा किटानी जाहेरी, सहअभियुक्तले मौकामा गरेको बयान, पीडितहरुको भनाई र रेश्म चौधरी थरुहट संघर्ष समिति क्षेत्र न. १ को संयोजक रहेको विषयलाई मूल आधार लिएको छ । सोही आधार जिल्ला न्यायाधीश परशुराम भट्टराईले जिल्ला अदालतको फैसला गर्दासमेत लिएका थिए । रेशमलाई सो फैसलाउपर चित्त नबुझेकोले २०७७।११।११ मा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुँदा अस्वीकार भएको थियो ।
२. मिति २०७२।०५।०८ मा प्र.ना.नि. मान बहादुर बोहोरा समेतले दिएको जाहेरी दरखास्तमा रेशम चौधरीको नाम उल्लेख गरिएको छैन । दोश्रोपटक मिति २०७२।०५।२० मा शारदा कडायत समेतको पुरक जाहेरी दरखास्तमा रेशमको नाम उल्लेख गरिएको छ । यसलाई फौजदारी न्याय प्रणालीमा सोचविचार गरेर ल्याईएको जाहेरी को रुपमा लिइन्छ । जाहेरी अन्य संकलित प्रमाणको रोहमा परीक्षण नगरेसम्म वा अन्य प्रमाणको समर्थन नभएसम्म आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । यो केवल सुचनामात्र हो जुन सोचविचार गरी ल्याइएको छ । शंकाको भरमा कसैलाई कसुरदार भन्न मिल्दैन अझ रेशम चौधरीको मुद्दा न्यायीक परिक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । यसकारण बाहिर आएका धेरै मिथ्या र थोरै सत्य कुराको बिषयमा निष्कर्ष नबनाई हालौँ ।
३. टिकापुर घटना भएको बेलामा रेशम चौधरी घटनास्थल वरिपरि पनि थिएनन् । उनको मोबाइल फोनको फोन सम्पर्क विवरण (कल डिटेल्स) ले उनी त्यस दिन घटना भएको बखत दिन १.३० र २ बजेको बीचमा लम्कीमा भएको बेला कल, चिसापानी पुगेको बेला कल, गुलरिया पुगेको बेला कल र भीगौड पुगेको बेला कल आएको बाट पनि रेशम घटना भएको दिन र समयमा घटनास्थलमा नभएको पुष्टि हुन्छ । एनसेल र एनटिसिको मोवाइल टावर प्रतिवेदनले यो पुष्टि गर्छ । घटना स्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्रहरीहरु डम्बर बहादुर विष्ट, देव बहादुर मैजा, आन सिंह विष्ट, सुरेन्द्र चन्द, नेत्र पडाल, शम्शेर सिंह, केशव सिंह महरा, दिपेन्द्र सिंह धामी लगायत कसैले पनि रेशम चौधरी वारदात स्थलमा थियो भनी उल्लेख गरेको छैन । घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्षदर्शी प्र.ज. सुरेन्द्र चन्दले गरेको कागजमा समेत घटना स्थलको अग्रपंथिमा हरि नारायण चौधरी र राम प्रसाद चौधरी रहेको कागज गरेका छन् । त्यस्तै प्र.ह. मान वहादुर बुढा मगरले गरेको कागजमा प्रतिवादी रेश्म चौधरी घटना स्थलामा रहेको सुन्नमा आएको मात्र भनेका छन् ।
४. मौकामा बयान गर्ने राम बहादुर चौधरी लगायत सोरह जनाले घटनाको मुख्य योजनाकार रेशमलाल चौधरी हुन भनी व्यहोराको एकै किसिमको बयान प्रहरी समक्ष गरेका छन् । सहअभियुक्तहरुले प्रहरी समक्ष डर र त्रासका कारण दिएका उक्त बयानमा जवरजस्ती सहीछाप गर्न लगाएको भनी अदालत समक्ष इन्कारी गरेका छन् । एकै खालको व्यहोराको बयान बनाई सहीक्षाप गराएको जस्तो देखिन्छ । प्रहरी समक्ष गरेको बयानलाई अदालतमा खण्डन गरेमा स्वतन्त्र प्रमाणको रुपमा लिन सकिदैन भन्ने थुप्रै नजिरहरु रहेका छन् । त्यसमा पनि सहअभियुक्तको पोल आफैमा स्वतन्त्र प्रमाण हुन सक्दैन । यसैबीच २०७३ साउनमा अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेष्टी इन्टरनेसलले जारी गरेको एक प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनाका आरोपितहरुले प्रहरी हिरासतमा यातना तथा अमानवीय व्यवहारको शिकार भएको पुष्टि गरेको छ ।
५. घटनास्थलमा रहेका प्रत्यक्ष्दर्शी प्रहरीहरुले पनि टिकापुरमा रेशम चौधरी घटना भएको दिन टिकापुरमा थिए भनेर कहीँकतै उल्लेख गरेका छैनन । एक प्रहरीले रेशम चौधरी घटनास्थलमा भएको भनी सुनेको सम्म उल्लेख गरेका छन् । यसरी हेर्दा रेशम चौधरीका विरुद्ध पूरक जाहेरीभन्दा मुद्दामा रेशम चौधरीका विरुद्ध कुनै ठोस प्रमाण रहेको देखिदैन । राजनीतिक कार्यक्रमका लागि मानिसहरुलाई भेला हुन भनी समन्वय गर्नु स्वभाविक हो । त्यो वाहेक रेश्मले कँहि कतै हिंसा गर वा मान्छे मार भनी कतै पनि लिखित वा मौखिक आदेश गरेको प्रमाण छैन । केवल उनको विरुद पोलुवाको आधार लिएको अवस्था विद्दमान छ । सुनेको भरमा मात्रै जन्म कैद गर्ने हो भने फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ, बरु सयजना अपराधी छुटुन तर एक जना पनि निर्दौष व्यक्तिलाई अपराधी ठहर गर्नुहुँदैन । मुद्दाको विषयमा गहन अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषण नगर्ने मानिसले रेशम चौधरी हत्यारा हो भन्ने धारणा बनाउनु स्वाभविक हो तर कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नाराखी स्वतन्त्र ढङ्गले फाइल अध्ययन गर्ने हो भने उसले शंकाको सुविधा पाउने देखिन्छ । फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ कि वरु सय जना अपराधी छुटून तर एक जना निर्दोष व्यक्तिलाई पनि अपराधी ठहर गरिनुहुँदैन । यो मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको सजायमा उच्च अदालतले केही सजाय थप गरेको छ । उच्च अदालतले रेशम चौधरीलाई जन्म कैदको सजाय गरेको छ । जिल्ला र उच्चको फैसला फरक परेपछि सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकन गर्ने प्रशस्त ठाउँहरु छन् । यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फेरि जिल्लामा फर्काएर निश्पक्ष प्रमाण बुझी फैसला गर्नु भन्ने आदेश पनि दिनसक्छ ।
६. रेशम चौधरीको सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ता वर्तमान कानूनी व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको मार्ग निर्देशनात्मक आदेशका कारण लगभग असम्भव छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७२ पौष ३० गते (०६८—ध्इ—०८१५) मुद्दामा दुइ तहवाट फैसला भइसकेको र न्यायीक पुनरावेदनका लागि विचाराधिन मुद्दा फिर्ता हुन नसक्ने भनी डा. वावुराम भटराई प्रधानमन्त्री हुँदा र्फिता लिएको ४३ थान मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने नजिर स्थापित गरेको छ । फौजदारी कार्यविधि सँहिताको ११६ को उपदफा ८ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरालोकनको रोहमा वा मुद्दा दोहोर्याउने अवस्थामा विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
७. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ ले सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था बमोजिम रेशम चौधरी लगायतकोको मुद्दामा सजाय पाएकाहरुको माफी दिन सकिने जोखिमपूर्ण वाटो छ । यस्को उपदफा ५ ले अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहरयाउन पाउने फैसलावाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको मुद्दामा माफी दिन नसकिने व्यवस्था रहेको हुँदा रेशम चौधरीको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतवाट र्फिता लिन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ८३ को उपनियम (१) बमोजिम मुद्दाको पक्षले कुनै कारणले मुद्दा, पुनरावेदन वा निवेदन फिर्ता लिन अदालत समक्ष निवेदन दिन सकिने, ऐ. नियमको उपनियम (२) बमोजिम प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता गरी दिन हुने भएमा अदालतलले निवेदकको माग बमोजिम पुनरावेदन फिर्ता गरी दिन सकिने तथा ऐ. नियमको उपनियम (३) बमोजिम निवेदन दिएको दिन पक्षको तारिख नभई सो भन्दा पछिको तारिख तोकिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई अगाडि सारी पुनरावेदन फिर्ता गरिदिने व्यवस्था छ ।
८. माफी भनेको गल्ती स्वीकार गर्नु हो र त्यसो गरेमा रेशम चौधरीको राजनीतिक भविष्यमा पनि अन्यौल कायम नै रहन्छ । रेशम चौधरीसँग न्याय गर्ने हो भने मुद्दामा जनताको दृष्टिकोण बदलिन आवश्यक छ । यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल वा नागरिक समाजको ट्रयाल हुुनुहुँदैन । निश्पक्ष तरिकाले न्यायिक प्रणालीबाट नै मुद्दाको फैसला होस् । बाहिरी दृष्टिकोण विना वस्तुगत रुपमा यो मुद्दालाई हेरेर न्याय दिने वातावरण भएमा घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका एक वा दुई व्यक्ति बाहेक रेशम चौधरी लगायत अन्यले न्याय पाउने अवस्था छ ।
अन्तयमा, समान कानूनको प्रयोग फरक समुदायका लागि फरक फरक ढंगले गरियो भने कानूनी साशनको उपहास हुन्छ । राजनीतिक घटनालाई फौजदारी पैजामा लगाएर कसैलाई नेलमा त कसैलाई सिंहदरवारको कुर्सीमा राखिनु हुँदैन । यसकारण रेशम चौधरीको मुद्दाको कुरा उठने वितिकै हल्लाखल्ला गरेर न्यायाको बाटो अवरुद्ध गरिनु भन्दा पनि राजनितिक मुद्दालाई राजनितिक हिसावले फौजदारी मुद्दालाई न्यायाीक हिसावले संवोधन गरिनु पर्दछ । प्रहरी मारिएका हुन, दुःख मान्नु पर्छ । प्रहरी परिवारलाई पडेको पीडाप्रति सम्मपूर्ण देश नै क्षमाप्रार्थी हुनु पर्दछ ।
लेखक दीपेन्द्र झा मधेश प्रदेशका मुख्यन्यायाधीवक्ता हुन्।
