परराष्ट्रमन्त्री डा महत स्वदेश फिर्ता

परराष्ट्रमन्त्री मन्त्री डा महत सो सत्रमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही फागुन १४ गते जेनेभा प्रस्थान गर्नुभएको थियो । 

उहाँले जेनेभामा उक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्नुका साथै त्यहाँ पाँच दिनसम्म रहँदा विभिन्न देशका विदेशमन्त्री, मन्त्रीका साथै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय उच्च अधिकारीहरुसँग भेटवार्ता गर्नुभएको  थियाे । 

नेपालले आगामी सन् २०१८ देखि २०२० सम्मका लागि राष्ट्रसङ्घीय मानवअधिकार परिषद्को सदस्यमा उम्मेदवारी दिएको छ । त्यहाँ रहँदा उहाँले मानवअधिकारको संरक्षण र सम्मानमा नेपालको प्रतिबद्धता रहेको जानकारी गराउँदै सो पदमा मतदानका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले स्विस विदेशमन्त्री डिडियर बुर्खाल्टरसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपाललाई पुनःनिर्माणका साथै अन्य क्षेत्रमा आर्थिक सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, उहाँको भेटका क्रममा हङ्गेरीका विदेशमन्त्री पिटर सिजार्तोले नेपाललाई जलविद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा रु एघार अर्बभन्दा बढी सहयोग गर्ने र प्रत्येक वर्ष १० जना नेपाली विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिने जनाउनुभएको थियो । 

उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शरणार्थीसम्बन्धी उच्चायुक्तसँगको भेटका क्रममा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई स्वदेश फर्किने वातावरण बनाइदिन र नेपालमा रहुन्जेल उनीहरुलाई मानवीय सहायताको व्यवस्थाका लागि गर्नुभएको आग्रहको स्वागत गर्नुभएको पनि बताउनुभयो । 

त्यसैगरी, जेनेभामा रहँदा मन्त्री डा महतले अस्ट्रेलियाका अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा प्यासिफिक मन्त्री कोन्सेटा फिरवन्ती वेल्ससँग भेटवार्ता गरी नेपालमा व्यावसायिक शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका क्षेत्रमा अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गर्नुभएको थियो । 

यी भेट तथा सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री डा महतले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता र सफलतापछि नेपालले समावेशी र प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण गरी लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भएको सफलता र अनुभवलाई संरासं मानव अधिकार परिषद्को सदस्यका रुपमा रहेर विश्व समुदायलाई बताउने र मानवअधिकारको विश्वव्यापी संस्कार र अनुभवबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुनका लागि सो सदस्यमा नेपालले उम्मेदवारी दिएको बताउनुभएको थियो । 

नेपालले सो पदमा पहिलोपटक उम्मेदवारी दिएकाले नेपाललाई मतदान गरी विजयी गराउन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सदस्य राष्ट्रसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

राजदूत नियुक्तिमा भएको विवादका विषयमा सोधिएको एक प्रश्नमा उहाँले आफूले जेनेभा जानुअघि मन्त्रालयबाट १२ जनाको प्रस्ताव पठाएको र पछि तीमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले थप गरेको भन्ने जानकारी आफूले पाएको बताउनुभयो । 

उहाँले सुरुमा राजदूत नियुुक्ति गर्दा समावेशिता र सबैलाई समेट्ने हिसाबले गरिएको र केही उम्मेदवारको हकमा पछि प्राप्त सूचनाका आधारमा मन्त्रालयले सच्याएको बताउनुभयो । 

उहाँले आफू जेनेभामा भएको समयमा यस विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयका बारेमा अहिले नै आफ्नो कुनै प्रतिक्रिया नरहेको बताउनुभयो ।