खोटाङ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन खोटाङले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य बमोजिम बालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ । शुक्रबार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै शिक्षक संगठनले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को जारी बजेट वक्तव्य अनुशार प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलव्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेको हो ।
जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार वालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई मासिक १५ हजार पारिश्रमिक उपलव्ध गराउन थाले पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिरहेको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन खोटाङका सचिव नविन चाम्लिङले बताए ।
सरकारको बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम मासिक १५ हजार उपलव्ध गराउन भनिएको छ । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले ८ हजार र बाँकी रकम सम्वन्धित स्थानीय तहले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्राविधि मन्त्रालयको गत ३१ असोजको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट पारित कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा पनि वालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले मासिक १५ हजार पारिश्रमिक पाउनुपर्ने उल्लेख भएको शिक्षक संगठनको ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ ।
“सरकारद्वारा पारित बजेट बक्तव्यलाई ऐन सरह मानिन्छ । अतः सरकारद्धारा निर्धारित पारिश्रमिक श्रमजिवी शिक्षक तथा कर्मचारीले पाउने अधिकार राख्दछ,” ज्ञापन–पत्रमा भनिएको छ, “पारिश्रमिक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने पालिकाप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै आंशिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने र गर्दै नगर्ने पालिकामा चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि तोकिएको तलव भत्ताको व्यवस्था कार्यान्वयनको जोडदार माग गर्दछौँ ।” ज्ञापन–पत्रमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष टंक कट्वाल र सचिव चाम्लिङको हस्ताक्षर गरेका छन् ।
खोटाङका १० पालिकामध्ये जन्तेढुंगा, केपिलासगढी र ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा सुविधा शतप्रतिशत कार्यान्वयन गरिसकेको छ ।
यस्तै, बराहपोखरी गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी बाहेक बालविकास केन्द्रका शिक्षकलाई निर्धारित पारिश्रमिक निकासा दिन थालेको छ । साकेला र रावाबेँसी गाउँपालिकाले पनि दोश्रो त्रैमासिकदेखि माग फारम पेश गर्न निर्देशन दिएको र सोही अनुरुप सम्वन्धित शाखामा माग फाराम पेश भइसकेको जनाइएको छ । तर दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका र दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाले भने प्रारम्भिक वालविकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई हालसम्म तदनुरुपको पारिश्रमिक दिन सुरु गरेका छैनन् ।
