रुक्म शमशेरलाई हाइसञ्चो | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १३ २०८१, बिहीबार

रुक्म शमशेरलाई हाइसञ्चो

१० माघ, काठमाडौं । रुक्म शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिले सोमबारबाट विधिवत रुपमा सातदोवाटो स्थित ओलम्पिक भवन पुगेर कार्यभार सम्हालेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ असाोज १८ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पहल गरेपछि त्यो संभव भएको हो ।

यस अघि यो कार्यालयमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएको भनिएको जीवनराम श्रेष्ठ समुहले कार्यालय संचालन गर्दै आएको थियो । ललितपुर प्रहरीको टोली सहित राणा समुह सातदोवाटो स्थित कार्यालय पुगेको थियो । यो टोलीले ओलम्पिक भवनमा राखिएको जीवनराम श्रेष्ठ, लामा टेण्डी शेर्पा लगातको नाम लेखिएको प्लेट पनि झिकेर फ्याकिदिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले वर्तमानमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटिलाई नेपाल भित्र कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनेर २०६७ सालमा नै आदेश दिएको थियो । तर त्यो समुहले आदेशलाई अटेर गर्दै गतिविधि गर्दै आएको थियो ।

२०६७ साल पछि बनेका सरकारहरुले श्रेष्ठको कमिटिलाई नै मान्यता दिन प्रयास गरेपनि वर्तमान सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागी आवश्यक पहले गरेको छ । यसै विच नेपाल ओलम्पिक कमिटिले मंगलवार सातदोवाटो स्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

रुक्म शमशेरलाई हाइसञ्चो

१० माघ, काठमाडौं । रुक्म शमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटिले सोमबारबाट विधिवत रुपमा सातदोवाटो स्थित ओलम्पिक भवन पुगेर कार्यभार सम्हालेको छ । सर्वोच्च अदालतले २०६७ असाोज १८ गते गरेको फैसला कार्यान्वयन गराउनका लागी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरले पहल गरेपछि त्यो संभव भएको हो ।

यस अघि यो कार्यालयमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा मान्यता पाएको भनिएको जीवनराम श्रेष्ठ समुहले कार्यालय संचालन गर्दै आएको थियो । ललितपुर प्रहरीको टोली सहित राणा समुह सातदोवाटो स्थित कार्यालय पुगेको थियो । यो टोलीले ओलम्पिक भवनमा राखिएको जीवनराम श्रेष्ठ, लामा टेण्डी शेर्पा लगातको नाम लेखिएको प्लेट पनि झिकेर फ्याकिदिएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले वर्तमानमा जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटिलाई नेपाल भित्र कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनेर २०६७ सालमा नै आदेश दिएको थियो । तर त्यो समुहले आदेशलाई अटेर गर्दै गतिविधि गर्दै आएको थियो ।

२०६७ साल पछि बनेका सरकारहरुले श्रेष्ठको कमिटिलाई नै मान्यता दिन प्रयास गरेपनि वर्तमान सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागी आवश्यक पहले गरेको छ । यसै विच नेपाल ओलम्पिक कमिटिले मंगलवार सातदोवाटो स्थित कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।

Leave a Reply

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);