बुटवल । बुटवलको सडक क्षेत्रभित्र परेका घरमा डिभिजन सडक कार्यालयले डोजर लगाएर भत्काएको करिब एक वर्ष भयो । घरहरू भत्काएको ६ महिनासम्म ठेकेदार कम्पनी सडक निर्माण अगाडि बढाउनुको साँटो बेपत्ता भयो । त्यसयताको ६ महिना वर्षालगायत विभिन्न बहानामा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
सडक नबन्दा राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकखण्ड धुँलो र खाल्डाखुल्डीले हिँड्नै नसकिने भएपछि एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीले तत्काल काम अगाडि बढाउन बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग बिस्तार आयोजनाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कमिटीले आयोजना प्रमुख जयलाल मरासिनीलाई बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सडक निर्माण के कारणले रोकिएको हो, त्यसबारे प्रष्ट पार्न र तत्काल काम सुचारू गर्न माग गरेको छ ।
यो सडक खण्ड निर्माणको ठेक्का चार बर्षअघि नै द कञ्चनजंघा बिरुवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौंले पाएको थियो । कम्पनीका सन्चालक सुमित श्रेष्ठले भेरिएसन अर्डर स्वीकृत नभएकाले काम रोकिएको बताए । भेरिएसन अर्डर स्वीकृत भएपछि काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । यसअघि कोरोना महामारीका कारण सडक बिस्तार ढिलाई हुन पुगेको उनले दावी गरे । ‘म आफै पनि कोभिडबाट संक्रमित भएँ, त्यसैले लामो समय काम रोकिन पुग्यो, त्यसमाथि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत निषेधाज्ञा जारी गरेपछि निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेन, अब भेरिएसन अर्डर स्वीकृत भएपछि काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने ।
एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटी अध्यक्ष किसन ज्ञवालीले सडकका खाल्डाखुल्डीलाई पुर्ने, सडक रिसोलिङ गर्ने र नियमित राजमार्ग सरसफाइ गर्न माग गरे । यस अतिरिक्त सडकमा धुँवाधँुलो उड्न नदिन समय तालिका निर्माण गरेर पानी हाल्न एमालेले माग गरेको छ । त्यसक्रममा एमाले नेताहरू गोपाल राना, बाबुराम पन्थीलगायतले सडक खण्डको बीचको भाग तत्काल निर्माण गरी सवारी आवागमन सहज बनाउन आग्रह गरे ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै आयोजना प्रमुख मरासिनीले सडक निर्माण लम्बिन पुगेको स्वीकार गर्दै अब भने काम नरोकिने बताए । ‘अब सुरूमा धेरै खाल्डाखुल्डी भएका ठाउँमा मर्मत गर्छौं र त्यसपछि भेरिएसन अर्डर स्वीकृत हुनसाथै बाँकी काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । अझै पनि १०–१२ वटा घरको केही भाग भत्काउनु पर्ने अवस्था रहेको र यसले पनि निर्माणमा ढिलाई भैरहेको उनले बताए ।
बुटवलको चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडक ६ लेन बनाउने क्रममा केही घरधनीले अदालतमा मुद्दा हालेपछि सडक विस्तार लामो समय रोकिएको थियो । पछिल्लो पटक सडक विस्तार आयोजनाले गत पुसमा घरधनीलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।
