सर्वोच्च अदालत चौतर्फी रुपमा विवादको घेरभित्र फसिसकेको छ। वर्तमान अबस्था हेर्दा यो विवादले कुन रुप लिन सक्छ भन्ने अनुमान समेत गर्न सक्ने अबस्था छैन।
देस नै गम्भिर न्यायीक संकटमा धकेलिन सक्ने बारे बहस हुदा राजनीतिक दलका नेताहरु भने आफु अनुकुलका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन। केहि नेताहरु सर्वोच्चको विवादलाई अदालतको विषय भनेर मौन बसेका छन।
नेताहरुका यस्ता हर्कतले सर्वोच्चको विवाद थप बल्झने देखिएको छ। न्यायधिश नियुक्तिको वेला राजनीतिक भागबण्डा लगाउने नेताहरु न्यायालय नै गम्भिर संकटमा बस्दा मौन बस्नु गलत हो भन्ने तर्क अहिले जरजस्त रुपमा उठेको छ।
अहिले ससर्वोच्च अदालतको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ। सिंगो न्यायालय विवादको दलदलमा फसेको छ। आम जनताको भरोषाको केन्द्र नै डगमगाएको छ। वर्तमान अबस्थामा जे जस्ता हर्कतहरु न्यायालय भित्र देखिदै छन, यसको असर बर्षौ सम्म रहने निश्चिित छ। समाधान उन्मुख समेत हुन नसकिरहेको सर्वोच्चको विवाद बारे राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट धारणा बनाउन नसक्दा अदालतको विवाद झनै गिजोलिएको छ।
एक अर्काे पक्षप्रति आरोप प्रत्यारोपको श्रृखला जारि छ। दुबै पक्षको असन्तुष्टि बढेर भौतीक लडाइको विषय बनिसकेको छ। बारका पदाधिारि देखि अधिकांस वकिल र न्यायधिशहरुले प्रधानन्यायधिशको राजीनामा माग्दा प्रधानन्याधिशको पक्षमा सडकमा जुलुस नै निश्केको छ।
यसरी पक्ष र विपक्षमा नाराबाजी मात्र भएको छैन वकिलहरुकाबीचमा हात हाला हालको अबस्था सृजना भएको छ। जग हसाउने गरि कालोकोटधारि वकिलहरु सार्वजनिक स्थलमै एक अर्र्काे लाई भौती कारवाहिर गरिरहेको छन् ।
न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला राजनीतिक दलहरूको मौनताले न्यायालयको विवाद अझै बल्जीने देखिएको छ। केहि नेताहरु यस विषयमा मौन बसिरहेका छन भने केहि नेताहरु आफु अनुकुलको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन। नेताहरुको यस्तो कदम झन घातक छ।
न्यायालयमा देखिएको विवाद समाधानका लागि राजनीतिक दलहरुले स्पष्ट धारणा बनाउन नसकेकै कारण अहिले राष्ट्रिय राजनीति यस मामिलामा दुई धारमा देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागिरहेका बेला राजनीतिक दलहरू यसलाई आफ्नो समस्या होइन भन्ने शैलीमा प्रस्तुत हुन दुखद कुरा हो। अदालतमा न्यायधिश नियुक्त गर्दा आफ्नो हिस्सेदारि खोज्नेहरु अदालतको विवादमा यसरी पन्छिन मिल्दैन।
अहिले सिंगो न्यायलय गम्भिर संकटमा छ। यो विवाद राष्ट्रिय समस्याको रुप्मा देखिएको छ। ३० हजार मुद्धा अदालतमा थन्किएका छन। पीडित जनताले न्यायको ढोका ढक ढकाउदा न्याय मिल्ने अबस्था छैन। यस्तो वेला दलहरू मौन बस्नु सरासर गलत हो। सिंगो न्यायालय गम्भिर समस्या बाट गुज्रिरहेको वेला नेताहरुले निकास खोज्न संवैधानिक दायर भित्र रहेर कदम चाल्नै पर्छ।
सर्वोच्च अदालत विवादको घेराभित्र फसिसकेको छ। यो विवादबाट न्यायालय मुक्त हुनुको अर्को विकल्प पनि छैन। नेताहरुले आगोमा घिउ थप्ने शैलीमा अभिव्यक्ति दिदा न्यायालयले थप नौक्सान व्योहर्नु पर्ने हुन्छ।
यो विवाद अब केवल सर्वोच्चको मामला मात्र होइन। यस विवादले संविधान र विद्यमान व्यवस्था माथि नै चुनौती खडा गरेको छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतलाई निकास दिन दलका नेताहरुले सुझबुझ ढंगले कदम चाल्नु पर्ने वेला भएको छ। यस्तो अबस्थामा पनि राजनीतिक नाफा नोक्सान हेरेर बोल्ने हो भने देस नै गम्भिर न्यायीक संकटमा धकेलिन सक्छ।
