Our Network

मंसिर १४ २०७८, मंगलबार

संसद पछि अदालतलाई निकम्मा बनाइँदै (भिडियाेसहित)

स्वतन्त्र न्यायपालिका लाई चौतर्फी रुपमा विवादित बनाइदै, न्यायालय अविश्वासको डिलमा धकेलियो, संसद पछि अदालतलाई निकम्मा बनाउने प्रयास

पछिल्लो समय अदालतभित्रको विवाद छर्लंग भएको छ। आम जनताले विश्वास गर्ने लोकतन्त्रको बलियो खम्बा न्यायालय विवादमा तानिदा विद्यमान व्यवस्था नै संकटमा पर्ने चिन्ता बढेको छ। पछिल्ला केहि घटनाक्रमले अदालतमाथि निरन्तर रुपमा नियोजित रुपमै आक्रमण भइरहेको देखिन्छ।

न्यायलयका विकृति हट्नु पर्छ भन्ने सबैले चाहेका छन तर संवैधानिक व्यवस्था हुदा हुदै पदबाट हटाउन जसरी प्रधानन्यायधिशलाई राजीनामा गर्न दबाब दिइदै छ यसले सिंगो न्यायालयमाथि गम्भिर संकट उत्पन हुने संकेत देखिएको छ।

न्यायालयमा प्रधानन्यायाधीशका कारण बेथिति बढेको भन्दै चौतर्फी रुपमा आलोचना भइरहेको छ। कार्यपालिकामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले भाग खोजेको भन्दै १३ जना न्यायाधीशहरुले सोमबारको पूर्ण बैठक बहिष्कार गरे। संसदभित्र बैठक बहिस्कार गर्नु लोकतान्त्रिक पद्धतीमा सामान्य मानिन्छ तर सम्मानित सवोृच्च अदालतमा प्रधानन्याधिशले बोलाएको पुर्ण बैठक न्यायधिशहरुले नै बहिस्कार गर्नु भनेको न्याय प्रणली माथि नै गम्भिर संकट उत्पन्न भएको संकेत हो। अदालतभित्र अनेक लफडा छन।

न्यायधिश निुयक्तिका विषय देखि संवैधानिक बेञ्च तोक्ने, र मुद्धाहरुका फैसला बारे विवाद नै विवाद छन। यी सबै विकृति केवल प्रधानन्यायधिशका कारणले मात्र मौलाएका होइनन्। अदालतभित्र अत्याधिक राजनीतिकरण हुनुमा सबै भन्दा बढि दोषि नेताहरु छन।

उनीहरुले न्यायपालिकालाई पटक पटक आफु अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। आफु अनुकुलका निर्णय भए न्यायलयको पक्षमा भजन गाउने आफु प्रतिकुलका फैसला भयो भने न्यायलयको खोइरो खन्ने काम सिंगो न्यायलयका लागि घातक छ।

न्यायलयलाई यति कमजोर बनाइएको छ कि प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास समेत बस्न सक्दैन। के अदालतभित्र विचलन आउनुमा प्रधानन्याधिश मात्र दोषि हुन त? यो गम्भिर प्रश्न हो। सत्ता गठबन्धनमा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्ने हो भने, भाग दिने र मन्त्री नियुक्त गर्नेहरु कसरी चोखो हुन सक्छन? जहिले पनि अदालतलाई विवादको घेराबन्दिमा राखेर सिंगो न्यायालयलाई प्रायोजित रुपमा बद्नाम गर्ने नियत राख्नेहरु हावी भएका त छैनन? सोच्ने वेला भयो।

प्रधानन्यायधिशलाई कसरी हटाउने भन्ने बारे संविधानमा स्पष्ट लेखेको छ। संविधानको धारा १०१ को उपधारा २ बमोमि कानुन विपरित काम गरे प्रधानन्यायधिशलाई कारवाहि गर्न सकिने प्रावधान छ। तर संविधानको धज्जी उडाउदै पूर्वन्यायाधीश देखि बहालवाला नन्यायाधीश हुदै बार एसोसिएसन समेत प्रधानन्यायधिशलाई संविधान विपरित पदबाट किन हटाउन खोज्दै छन।

न्याय मुर्तीहरुले नै संविधान विरोधि काम गर्न मिल्छ र? सर्वोच्च अदालतमा देखा परेको विग्रह, गुटबन्दी र अराजकता प्रधानन्यायधिशको राजीनामाले पुर्ण रुपमा हट्ने ग्यारेण्टी छ? विद्यमान परिदृष्य हेर्दा त्यस्तो यस्ता तमाम विकृति हट्ने छनक पनि देखिदैन। अनि न्यायिक गरिमा विपरीत शृंखलाबद्ध रुपमा प्रधानन्यायाधीशको हुर्मत लिने काम न्याय संगत छ त? पछिल्ला दिनमा सर्वोच्च अदालतलाई जसरी विवादित बनाइदै छ यसमा चोलेन्द्रशमशेर जबरामात्रै संकटमा छैनन सिंगो न्यायलय अविश्यवासको डिलमा धकेलिएको छ।

व्यक्तिगत लाभका लागि अदालतलाई प्रयोग गर्ने काम नै स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि सबै भन्दा बढि खतरनाक कदम हो। हामीले एक जना लखेटेर संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्था सच्चिने वाला छेन। यसका लागि फोहर मुहान नै सङ्लिन जरुरी छ। प्रधानन्याधिशलाई राजीनामा दिन लगाएरु भोली गलत नजिर बसाल्नु भन्दा गलत काम र गलत प्रवृतिको नेतृत्व गरिरहेकाहरुको पहिचान गरि उनीहरुको नियत सुधार्नु आजको टडकारो आवश्यक्त हो।

न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू मैदानमा उत्रेका छन्। यसले सिंगो न्यायपालिकामाथि आँच पुगेको छ। कानुनको शासन स्थापित हुन नसकेको हाम्रो देसमा जसले जसको बिरोध गरे पनि हुने भएको छ। गल्ती गर्ने जो कोही पनि कानुनी दायरा आउदैनन। सिमित व्यक्तिहरुमा अझै पनि मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना छ।

त्यसैको उपज हो नेपालको न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने ग्राण्ड डिजाइन नै भएको भान हुन थालेको छ। भनिनछ जहाँ स्वतन्त्र न्यायपालिका रहन्न त्यहाँ प्रजातन्त्र छ भन्न मिल्दैन। आज नेपालको हालत यस्तै छ। न स्वतन्त्र न्यायपालिका छ न लोकतन्त्र भएको आभास जनताले गरेका छन।

पटक पटकका घटनाक्रमले न्यायालयमाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको छ। संविधानका संरक्षकबाट संविधानको अबमुल्यन भएको छ। लोकतन्त्रको नाममा जता ततै अपवित्र गठबन्धन गरेर निहित स्वार्थ पुर्ती गर्नेहरु नसुध्रए सम्म एकजना व्यक्तिलाई निशाना बनाउनुको कुनै तुक छैन। यस्ता हर्कतले भोली न्यायमुर्तीहरुले स्वतन्त्र ढंगले फैसला गर्न नसक्ने अबस्था उत्पन्न हुने छ।

Leave a Reply