Our Network

असार ९ २०७८, बुधवार

न्यायपालिका विवादमा पर्नु भनेको लोकतन्त्र र नागरिक हक खतरामा पर्नु हो (भिडियोसहित)

न्यायपालिका जनताको आस्थाको सर्वोच्च केन्द्र हो । तर पछिल्लो समय न्यायपालिका नै विवामा तानिदैछ । न्यायपालिका नै विवादित बन्न थालेपछि जनताले कसबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने ? गम्भिर प्रश्न छ । व्यस्थापीका नभएको अवस्थामा कार्यपालिका कमजोर बनेको छ । जनताले भरोसा गर्ने निकाय न्यायालय पनि उल्झनमा देखिदा मुलुकको भविष्य कसरी सुरक्षित हुनसक्छ । यसबारे बहस शुरु भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश दिएको छ । संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा जारी छ । विपक्षी गठन्धनका शीर्ष नेताहरू सहित एक सय ४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्वन्धी रिटको सुनुवाई जेठ १४ गते प्रारम्भ भएको थियो। तर, इजलास गठनको विषयमा विवाद भएपछि यस अघि नियमित सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन ।

यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते संसद् पुनस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएइरहदा संसद पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलन गरेका थिए। अहिले पनि संवैधानिक इजलासमा को बस्ने को नबस्ने भनेर ठुलो विवाद नै भयो । यसरी कहिले सडकबाट भिडले दबाब दिने त कहिले कानुन व्यसायी नै आन्दोलित हुने प्रवृति बढ्दै गएको छ। अनि न्यायशिहरुका बीचमा संवैधानिक इजलास गठन देखि हुन सक्ने फैसाला बारे पहिले नै आशंका गर्ने प्रवृति बढ्दै जादा अब न्यायालयको भविष्य के होला भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

जब राजनीति कमजोर हुन्छ जनताले राज्यको अन्य संयन्त्रहरुप्रति ज्यादा भर गर्छन । अहिले व्यवस्थापीका नभएको अस्थमा कार्यपालिका आफैमा कमजोर बनेको छ। त्यसैले मुलुकले निकास कसरी पाँउछ भनेर सबैको ध्यान न्यायपालिकामाथि छ । यस्तो गम्भिर अस्थामा न्यायिक निरुपणको काम भन्दा बढी संवैधानिक स्पष्टता खोज्न हैरान भएको न्यायालय समेत विवादित र विभाजित बन्दैछ। संविधानका निर्माताहरु नै न्यायालयमाथि फरक फरक धारणा राखेर एक प्रकारको दबाबमा न्यायालयलाई राख्न खोजिरहेका छन् ।

एक थरि नेताहरुले अदालतबाट संकट समाधान हुन सक्दैन भनेर सडकमा भनिरहेकाछन भने, अर्को थरि नेताहरु न्यायलय सेटिङमा चलेको छ भनेर भनिरहेका छन । संविधान बनाउनेहरुले नै अदालतलाई बद्नाम गरिरहेका छन् । अदालत दबाब र प्रभावमा पर्नु हुदैन भन्ने कुरा राम्रो सँग बुझेका नेताहरुले न्यायालयलाई यो वा त्यो वाहानामा बारम्बार दबाब दिइरहेका छन् । यस्तो विकृत राजनीतिक कदमलाई सामान्य रुपमा लिन सक्ने अबस्था छैन । कदापी यसलाई सही र सामान्य मान्न पनि सकिदैन।

नेताहरुका यस्ता कदमले संवैधानिक प्रावधानको बुझाईमै अन्योलता बढाइदिदा राजनीति जस्तै न्यायमुर्तीहरु पनि विवादित र विभाजित बन्न पुगेका छन् । प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरु एकअर्का माथि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका वेला अस्वभाविक ढंगले कानुन व्यवसायी र न्यायधिशहरु समेत विवादित बन्न पुगेका छन् । तर भिड, दबाब र प्रभावबाट मिल्ने न्यायले जनतालाई सन्तुष्टि दिन सक्दैन ।

सामान्यतया अदालती प्रकृयामा गइसके पछि न्याय पाउनेले सहि निर्णय भएको अनुभुति गरेको हुनु पर्छ, दण्ड सजाय पाउने वा गलत ठहरिनेले पनि के कति कारण गलत ठहरिए भन्ने कुराको अनुभुती गर्न सक्नु पर्छ । यो महशुस गराउने काम निश्पक्ष न्यायालयको हो । तर देशको विडम्ना भन्नु पर्छ इजलासमा बहस पैरवी गर्नेहरुले नै इजलासको विश्वस्नीयता माथि आशंका गर्ने प्रवृति र विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुसँगको तालमेलसँग जोडिर सार्वजनिक रुपमा आलोचना, आरोप प्रत्यारोप हुदा यसले आम जनमानसमा नराम्रो प्रभाव परेको छ ।

यसरी न्यायापालिका नै विवादित बन्न थालेपछि जनताले कसबाट न्यायको अपेक्षा गर्ने ? न्यायाधीश नियुक्तिमा मात्र नभएर फैसला र इजलास गठनमा समेत विवाद हुन थालेको छ । न्यायापालिका स्वतन्त्र हुन न्यायाधीश नियुक्ति स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले विर्सिरहेका छौ । त्यसैले त राजनीतिकदलहरुको हस्तक्षेप न्यायापालिकामाथि पुगेको छ । न्यायाधीश सिफारिसलाई जसरी राजनीतिक रंग दिइएको छ, त्यस्तै वर्तमान राजनीनिक अबस्थाले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई विवादमा तानेको छ । यस्तो अस्थामा लोकतन्त्र र नागरिक हक स्वभाविक रुपले खतरामा पर्ने देखिन्छ ।

हुनत, न्यायालयको निर्णयप्रति हामी सबैले सम्मान गर्नै पर्छ । तर राजनीतिक दलहरुको तालमेल हुन नसकेको अस्थामा निर्वाचनले दल र नेताहरुको परिक्षा पनि हुने, ताजा जनादेश मार्फत सत्ता सञ्चालनको म्याण्डेट पनि आउने हुदा, विकृत राजनीतिको समाधान निर्वाचन हुन सक्छ भन्ने धेरैको आंकलन छ ।

अहिले न्यायालय अत्यन्तै गम्भिर मोडमा छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशमा दुरगामी असर पर्ने निश्चित छ । मुलुक लाई ठुलो दुर्घटनााट जोगाउने विषय अब न्यायालयको निर्णयमा भर पर्ने छ ।

Leave a Reply