२०४६ साल अघि सरकार परिवर्तन हुन्थे। तर त्यो वेला राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था थियो। सरकारको फेरबदल हुदा देसमा गम्भिर असर पर्दैन थियो। किनभने राजसस्थाको निरन्तरताले नेतृत्वदायी भुमिका खेलेको थियो। त्यसपछि गिरजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको एकल सरकार पश्चात देशले एकल नेर्तत्वको सरकार पाएन।
तत्कालिन कोइराला नेतृत्वको सरकारले देसमा केहि महत्वपुर्ण निणर्य गर्न सफल भयो। त्यसैको जगमा देसमा केहि विकास गतिविधिहरु भए। जस अनुसार नीजि क्षेत्रमा धेरै कामहरु भए। बैकिन, विमा, दुरसञ्चार, स्वास्थय तथा शिक्षा लगायतका क्षेत्रहरुमा नीजि क्षेको प्रवेसलाइ च्त्त्यहि सरकारको योगदान मानिन्छ।
१० बर्ष सम्म चलेको सशस्त्र जनयुद्धकालमा पनि त्यसकै आधारमा देसको अर्थतन्त्र चलायमान रह्यो। त्यस अघि राजन्त्रको पालामा दल र जनताहरुमा एक प्रकारको अनुसासन थियो।
राजतन्त्रकै पालमा देस विकासका महत्वपुर्ण संरचनाहरु तयार भए। जुन संरचना अहिले पनि विकासका लागि महत्वपुर्ण मानिएका छन। त्यो वेला जनतालाई अहिलेको जस्तो स्वतन्त्रता थिएन। तर देस सुरक्षित थियो। नेपाली उत्पादनले बजार पाउथ्यो। अहिलेको जस्तो आयात अत्यास लाग्दो अबस्था थिएन। पछि तीस बर्ष नेताहरु त्यसको ठिक उल्टो दिसामा हिडे।
देसमा भएका संरचना माओवादी युद्धको वेला ध्वस्त भए। ती संरचनाहरुको पुर्ननिर्माण हुन सकेन। नेताहरुमा कसैको डर भय भएन। जनता प्रति जवाफदेही हुनु परेन। राजनीतिक दलहरुले पनि जनताबाट एकल सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गरि मत पाउन सकेनन। सधै मिलिजुली सरकारको घेराबन्दिमा देस फस्यो। नेताहरु आलो पालो सरमारमा जादै आफ्नो भरण पोषण गर्न थाले भने देसभित्र केहि विकल्प नदेखे पछि युवावर्ग विदेसिन थाल्यो।
देसमा भएका सिमित राजनीतिक दलका नेताहरुले गठबन्धन सरकारको परिपार्टी बसालेर देसलाई सर्वनास गर्ने बाटोमा धकेले। वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरु उदाउन सक्ने अबस्था भएन। जनताले विश्वास गर्न सक्ने भरपर्दो पार्टी पाएनन। २०६४ यता देशको राजनीतिक लगाम सम्हाल्नै नसक्ने अबस्थामा पुग्यो।
यहाँ सम्म कि २०५२ बाट शुरु भएको माओवादी शसस्त्र युद्ध, २०६२÷६३ सम्म आइपुग्दा र त्यस पछि पनि त्यो आन्दोलनको महत्व अर्थयाउन नसक्दा राजनीतिक दलहरु झन झन स्खलित हुदै गए। राष्ट्रिय पुजी पलाउन हुने अबस्था सृजना भयो। नव धन्याड्यहरु चोक चोकमा देखिन थाले। आन्दोलनको उदेश्य एकातीर नेताहरुको सत्तालिप्सा अर्कोतीर हुँदा देशमा कहिले पनि स्थायित्व आउन सकेन।
न त देसले निकास पायो। न देसको विकास भयो। त्यसैले होला कतिपयले अझै यो देसमा जङ्ग बहादुर जस्ता दुरदर्शि र साहसिक नेतृत्वको खाँचो छ भनेर भनिरहेका छन। अहिलेका नेताहरु आफ्नै पार्टीको समस्या सुल्झाउन सक्दैनन। देसी विदेसी खराब तत्वसँग लड्ने क्षमता पनि छैन। देस विकासका निम्ती गठबन्धन सरकार बाधक बनेको छ। युवा पुस्ताको हातमा भिजा दिएर विदेस पठाउने नेताहरुप्रति जनताको विस्वास छैन।
अहिले पनि पाँच दलको सरकार छ। नयाँ गठबन्धनको सरकारले नै उचित निकास नपाउदा समृद्धिको अभियान अलपत्र पछ। सरकार गठन र विघटनको खेलमा दलहरु लामो समय अल्झिएकै कारण मुलुकको भविष्य अन्धकार बनेको छ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागिे राजनीतिक दलहरु गठबन्धन सरकार बनाउ उद्धत छन।
यस अघि पनि अेली नेतृत्वको सरकारको जग नै चुनावी गठबन्धनको सरकार थियो। संसदमा हेर्दा झण्डै दुई तिहाइको सरकार देखिएपनि गठबन्धभित्रको चर्को असन्तुष्टिले सरकार हल न चलको अबस्थामा थियो। अहिले देउवाको सकस पनि त्यहि हो। प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले मन्त्री समेत छान्न सक्दैनन। त्यस्तो सरकारले अरु ठूला निर्णय गर्न सक्ला भनेर सोभ्नु कोरो कल्पना मात्र हो। अहिले राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ। न संविधानले काम गरेको छ, न संवैधानिक निकायहरुले।
जनताले सरकार भएको अनुभुती गर्न पाएका छन। अब गम्भिर ढंगले यी विषयहरुमा समिक्षा गर्ने वेला भएको छ। जनताले पनि कुनै एउटा पार्टीलाई सरकारको एकल नेतृत्व गर्न सक्ने गरि मत दिन जरुरी छ। भए भरका राजनीतिक दलहरु सत्ताको लुछाछुडीमा लाग्ने प्रवृतिले नै आज नेपाल विश्वमानचित्रमा कमजोर देशभित्र परेको छ। गठबन्धनले सरकारले केहि गर्न सक्दैन भन्ने बारम्बार प्रमाणित भइसकेको छ।
त्यस कारण आगामी निर्वाचनमा सरकार बनाउन एकल हैसियत राख्न सक्ने पार्टीलाइ मत दिन जरुरी छ। गठबन्धनकारीहरुलाइ शक्तिबाट भागबण्डाको विरासत मात्र थामिने भएकोले यस तर्फ जनता आफै चनाखो हुन जरुरी छ। जुनसुकै दलको सरकार आएपनि एकल नेतृत्व अबको आवश्यक्ता हो। जस अपयस जे भएपनि एउटा पाटीीमा केन्द्रित हुन गयो भने मात्र त्यो पार्टीलाइ जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ।
