जनकपुरधाम । प्रदेश २ सरकार आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनपरी रुपमा रकमान्तर गरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षकले प्रदेश २ मा वित्तिय अनुशासनको अभाव रहेको बताइको बेला आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मनपरी रकमान्तर गरेको हो ।
प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्न एक करोडभन्दा बढी रकम रकमान्तर गरेको छ । तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमा छुट्याइएको एक करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैया रकमान्तर गरेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता अवधकिशोर कुशवाहाले जानकारी दिए ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक वर्ष मन्त्रालयहरुमा सुरुमा बजेट विनियोजन कम गरेपछि अर्थ विविधबाट निकासा एवं रकमान्तर गरी रकम थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्धान्त विपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । तर, मन्त्रालयले भने प्रत्येक वर्ष असारमा बजेट रकमान्तर गर्दै आएको छ । कानुन मन्त्रालयले गत वर्ष विभिन्न शीर्षकबाट करोडौँ रकम रकमान्तर गरेका मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्रालयले विद्यार्थीहरुको लागि भित्ते पत्रिका गोष्ठीको लागि ६४ लाख, सवारी साधन मर्मतको लागि १० लाख, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खर्चको लागि पाँच लाख, पदाधिकारीहरुको भ्रमण खर्चको लागि १० लाख, निजामती कर्मचारीहरुको भ्रमण खर्चको लागि पाँच लाख, शान्ति सुरक्षा विशेष विभिन्न खर्चको लागि तीन लाख, प्रि–फ्याब भवन निर्माणको लागि २३ लाख २५ हजार र सामाजिक तथा आर्थिक सहायताको लागि १५ लाख रुपैया रकमान्तर गरेको छ ।
गत वर्ष आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्रीभन्दा बढी राज्यमन्त्रीले तलब भत्ताबापत रकम बुझेका छन् । पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा तलब भत्ता र दैनिक भ्रमण भत्तासहित १२ लाख चार हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ बुुझेका छन् ।
तर, पूर्वराज्यमन्त्री सरोजसिंह कुशवाहाले तलब भत्ता, दैनिक भ्रमण मत्ता र घर भाडाबापत १८ लाख आठ हजार १९ रुपैयाँ बुझेका छन् । घर भाडाबापत मन्त्रालयले पूर्वराज्यमन्त्री कुशवाहालाई प्रति महिना १८ हजार रुपैया उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
