देशमा राजनीतिक अस्थिरताले चरम रुप लिएको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी अनुमोदन गर्ने षड्यन्त्र भयो भनेर देशभर आन्दोलन गर्ने चेतावनी राजनीतिक दल देखि स्वतन्त्र समूहले समेत दिइरहेका छन् । दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा भारतीय हेलिकप्टरले विना अनुमति निर्वाध रुपमा चक्कर लगाइरहेको समाचार यत्रतत्र आउँदा पनि गृहमन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
जयसिंह धामीले न्याय पाउनु पर्ने माग जबरजस्त रुपमा उठेको छ । आक्रोशित न्याय प्रेमीहरुले पीडितले न्याय पाउने संकेत नदेखेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला स्वस्फुर्त रुपमा जलाई रहेका छन् । अर्को तर्फ एमसीसीको विरोधमा युवा वर्गले अमेरिकी राजदूतको कार्यालय घेराउ गरेर नो एमसीसी भनिरहेका छन् । देशभर बाढीले ताण्डव देखाइरहेको छ । यी तमाम समस्या समाधानतर्फ सरकार उन्मुख हुनु पर्ने बेला सरकारले अचानक चीले सीमा मिच्यो भनेर छानविन समिति गठन गरेको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको नाम्खा क्षेत्रमा सीमा विवादबारे अध्ययन गर्न भन्दै समिति गठन गरेको छ । नाम्खा गाँउपालिकाको वडा नम्बर ५ र ६ को उत्तरी सीमा क्षेत्रमा सरकारी टोलीले अनुगमन गर्ने बताई रहँदा सरकारले जनताको ध्यान मोड्न चलखेल गरेको भनेर आशंका उत्पन्न भएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरविन्दम बोग्चीले गत बिहीबार मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जयसिंह धामी प्रकरण बारे औपचारिक रुपमा नेपालबाट जानकारी नपाएको प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
यस अर्थमा नेपालले अहिले सम्म दार्चुलाको तुइन घटनाबारे भारतलाई औपचारिक रुपमा पत्राचार समेत गर्न सकेको छैन । भारतीय एसएसबीले तुइन काट्दा महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको विषयमा छानविन गर्न सरकारले बनाएको समितिले ढिलो गरि अस्पष्ट प्रतिवेदन दिइसकेको छ । त्यसमाथि सरकारले भारतलाई अहिलेसम्म तुइन घटनाबारे कूटनीतिक पहल समेत नगर्नु लाचारीपन हो ।
भारतसँग निरिह बन्नु पर्ने बाध्यता यो सरकारलाई किन? आफ्ना देशका नागरिकलाई सुरक्षा दिन नसक्ने गृहमन्त्रालयले भारतीय प्रधानमन्त्रीको पुत्ला नजलाउन र भारतको विरोध नगर्न भन्दै वक्तव्य नै जारी गरेको छ । उता एमसीसीको विरोध नगर्न भनेर नागरिकका लागि गृहमन्त्रालयले अर्को वक्तव्य नै निकालेर चेतावनी दिइरहेको छ । आफ्नो देशको चिन्ता गरेर आन्दोलन गरिरहेका देशभक्त नागरिकहरुलाई यस्तो चेतावनी दिने गृह मन्त्रालयको यो हर्कत कति जायज छ? एक पटक गम्भीर भएर मनन गर्ने हो भने घाम जस्तै छर्लगं हुन्छ ।
किनकी कानून कार्यान्वयनको प्रमुख प्रशासकिय मन्त्रालय गृह मन्त्रालयका कदम एकपछि अर्को गरी विवादित बनिरहेका छन् । नेपालमा के भइरहेको छ । आफ्नो भूमिमाथि विदेशी हेलिकप्टरले फन्को लगाउँदा दार्चुलावासीलाई कस्तो पीडा भएको छ ? भारतीय एसएसबीले तुइन चुडालेर आफ्नो जवान छोरा महाकाली नदीमा खसाल्दा धामी परिवारले कस्तो अनुभूति गरेको छ? चौतर्फी रुपमा विवादित एमसीसी परियोजना जनताको चर्को विरोधका बाबजुद भित्र्याँउदा देशभक्त जनताको भावनामाथि कति चोट लाग्ला, बाढीले वेपत्ता भएका नागरिक कहाँ छन् ? बाढी पहिरोले घरबारविहिन भएकाहरु कस्तो अवस्थामा छन्? यस बारे चासो दिन नसक्ने सरकारको शक्तिशालि मानिने गृह मन्त्रालय र मन्त्रीलाई भारतको विरोध भयो भनेर किन यति धेरै चिन्ता? एमसीसीको विरोध भयो भनेर किन वक्तव्य निकाल्दै छ?
जनताले नैसर्गिक अधिकारका रुपमा पाएको विभेद र अत्याचार विरुद्ध बोल्न पाउने अधिकार । त्यो अधिकार समेत गृह मन्त्रालयले कसका लागि खोस्दैछ? गृह मन्त्रालयको आँखा भारतीय अत्याचारमाथि किन जाँदैन । आफ्ना नागरिकको पीडा गृहमन्त्रालयले किन देख्दैन? राज्यको शक्तिशालि मन्त्रालय यसरी निरिह बन्न मिल्छ र ? नेपालका लागि भारत र चीन छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन् ।
दुबै राष्ट्रको हित विपरीत काम हुन नदिनु राम्रो पक्ष हो । तर एउटा छिमेकीको भक्ति गाएर अर्को छिमेकीसँग सम्बन्ध खल्बल्याउन मिल्छ ? देशको अस्मिता माथि प्रहार गर्नेहरुको खोजी गरेर न्यायका लागि पहल गर्नु पर्नेमा गहमन्त्रालयले आफूलाई नै नग्ंयाइरहेको छ ।
