काठमाडौं । कार्यभार सम्हालेको दुई महिना पुग्न लाग्दासम्म प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सचिवालयलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएर कार्यभार सम्हालेको सोमबार ५६औँ दिन भइसक्दा पनि देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार र सचिवालयलाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार गत २९ असारमा देउवाले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पदभार ग्रहण गरेका थिए ।
इतिहासमै जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर आलोचना खेपेका देउवाले पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भने मन्त्रिपरिषद्लाई पाँच सदस्यीयमा सीमित राखेका छन् । पाँच दलीय गठबन्धनका सरकार हाँकिरहेका देउवासँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल मात्रै छन् । झन्डै दुई महिनादेखि पाँच सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका देउवालाई संविधानअनुसार अझै २० जना मन्त्री थप्न सक्ने अधिकार छ ।
तर, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धन सरकार निर्माण भए पनि सञ्चालन गर्न भने त्यति सजिलो छैन । मन्त्रालय बाँकी संख्या २०, तर पाँच दलको गठबन्धनमा आकांक्षी भने धेरै भएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई मात्रै होइन, गठबन्धनभित्रका दलसमेत अप्ठ्यारोमा छन् ।
नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे २३ भदौसम्म चुइँक्कसम्म नगर्ने’ प्रतिक्रिया दिएर गठबन्धनभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा परिरहेको किचलोलाई संकेत गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रका सबै आंकाक्षी भएकाले मन्त्री चयन गर्न समस्या परेको सुरूमै खुलाइसकेका छन् ।
‘सबै सांसद मन्त्री बन्न इच्छुक छन्, क–कसलाई बनाउने भन्नेले तनाव थपेको छ’ प्रचण्डको यो भनाइले माओवादीभित्र अधिकांश मन्त्रीका लागि इच्छुक रहेको, तर व्यवस्थापन गर्न भने समस्या भएको देखिन्छ । तर, माओवादी केन्द्रले मन्त्रिपरिषदको जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएझैँ नेकपा एसले पनि मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा अध्यक्ष नेपाललाई दिएको छ ।
बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपालाई पनि मन्त्री चयन गर्न अप्ठ्यारो परेको देखिएको छ । जसपा नेपाल विभाजित भएपछि महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो छाडेर आएका सांसदहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकस परेको अध्यक्ष यादवले बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयको संख्या कम, तर आकांक्षी बढी भएको तथा पार्टी विभाजनका लागि ल्याइएको अध्यादेशका कारण देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न गाह्रो परेको नेताहरु बताउँछन् । अर्को सानो घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा नजाने प्रष्ट पारिसकेको छ ।
‘सत्तारुढ घटक दलसँग प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरिरहनुभएको छ, सबैलाई मिलाउनुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने नै छ,’ देउवा निकट नेता पूर्णबहादुर खडकाले भने, ‘त्यसमाथि माधव नेपालले अस्ति २३ गतेभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भनिसकेकाले शीर्ष नेताहरुबीच केही कुराकानी भइरहेको बुझिन्छ ।’ उनकाअनुसार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेर केही दिनमा नै टुंगोमा पुगिनेछ ।
त्यसो त देउवाले आफ्नो सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सरकार गठनको ५६औं दिनसम्म पनि भानु देउवालाई स्वकीय सचिव बनाउनेबाहेक अन्यलाई नियुक्ती दिएको सार्वजनिक भएको छैन । जबकि, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकारलगायत झन्डै चार दर्जन पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार हुन्छ ।
