काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादे लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरीत भएका भन्दै सो निर्णय खेनजनक भएको बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको यस अध्यादेशले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरविरोध समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान खोज्नको सट्टा विभाजनलाई प्रोत्साहित दिने भन्दै यसको विरोध गरेका छन् । सरकारको यो निर्णयलाई प्रतिगामी भन्दै सबैले यस्को विरोध गर्न समेत आह्वान गरेका छन् भने यस्तो निर्णय फिर्ता लिन बाध्य पार्न समेत उनले आह्वान गरेका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशले राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्ने र दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले लेखेका छन्–‘लोकतान्त्रिक अभ्यास र संविधानको मर्म विपरित दल बिभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णय अत्यन्तै खेदजनक छ । यसले दलभित्र उत्पन्न हुने अन्तरबिरोध र समस्यालाई दलभित्रै विधिसम्मत ढङ्गले समाधान खोज्नुको सट्टा बिभाजनलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता र अराजकता सृजना गर्नेछ । दलहरुप्रति विकर्षण र वितृष्णा पैदा गर्नेछ । अन्ततः यसले नेपालको राजनीतिमा दुस्खद परिणाम निम्त्याउने छ । यसप्रकारको प्रतिगामी निर्णयको सबैले बिरोध गरौँ । फिर्ता लिन बाध्य पारौँ ।’
