काठमाडौं, ११ कार्तिक । चीनले अघि बढाएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) मा नेपाल साझेदार बनेको सात महिना बितेको छ । तर, नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चीनलाई सहयोग प्रस्तावका लागि एउटा पनि विकास परियोजना छनोट गर्न सकेको छैन। नेपालले बीआरआईअन्तर्गत सहयोग परियोजना प्रस्ताव गर्न नसकेपछि चीनले कूटनीतिक च्यानलबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेको एक उच्च सरकारी अधिकारीले अन्नपूर्णलाई बताए।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ्ले प्रधानमन्त्री तथा अन्य सरकारी अधिकारीसँगका हालैका भेटमा बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा कार्यान्वयनका लागि नेपालका तर्फबाट भएका प्रयासबारे निरन्तर चासो राख्न थालेकी छन्। चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग गरेको भेटमा देउवाले बेल्ट एन्ड रोड अवधारणामा नेपाल सदस्य बनिसकेको र त्यसबाट आर्थिक विकासमा लाभ लिन चाहेको बताएका थिए। ‘हामी बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाको फ्रेमवर्कमा चीनसँग सहकार्य अघि बढाउन चाहन्छौं। प्रधानमन्त्रीले यही कुरा राजदूत युसमक्ष राख्नुभएको हो’ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराईले भने।
चीनस्थित नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्यालसँगको भेटमा पनि चिनियाँ अधिकारीले ‘बेल्ट एन्ड रोडमा अघि बढ्ने नेपालको आफ्नो योजना र रणनीति कहाँ छ रु ’ भन्दै सोध्ने गरेका छन् । नेपालले बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ सहयोगका लागि आग्रह गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न देखाएको सुस्तताप्रति चीनले चासो देखाएको हो । तीन महिनाअघि नेपाल आएका चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ् याङ्ले बीआरआई अन्तर्गतको सहकार्य अघि बढ्ने आशा उच्चस्तरका भेटमा राखेका थिए ।बीआरआईअन्तर्गत चिनियाँ लगानीका लागि प्रस्ताव गर्न सकिने परियोजना छनोट गर्न सरकारले दुई उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर काम अघि बढाएको थियो।
परराष्ट्र र अर्थसचिव नेतृत्वका ती दुई सरकारी संयन्त्रले कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजना तयार गरी लगानीका लागि चीनसमक्ष प्रस्ताव गर्ने कार्यादेश पाएका छन् । देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेयता यी दुई समितिका बैठक दुईपटक बसे। समितिमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग, ऊर्जा, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारी सदस्य छन्। बैठकमा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार, उद्योग र ऊर्जालगायत मन्त्रालयलाई कनेक्टिभिटी र पूर्वाधार विकासका परियोजनाका सूची आफ्नातर्फबाट तयार गरी अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पेस गर्न जिम्मेवारी दिइएको थियो।
बीआरआईअन्तर्गत सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन, सीमापार आर्थिक क्षेत्र निर्माण, चीनसँग सीमापार सडक विस्तार, काठमाडौ-सुवागढी रेल परियोजना र केही जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा लगानी गरिदिन चीनलाई आग्रह गर्न सकिनेमा अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी विश्वस्त देखिएका छन्। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाका सूची मन्त्रालयले अहिलेसम्म पेस गरिनसकेको बताए। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ।
