काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई दोश्रो पटक पनि बदर गर्दै ऐतिहासिक फैसला गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा गएको जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोश्रो पटकका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
जेठ ७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री पदका लागि बहुमतसहित दाबी पेश गरेका थिए । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत नभएको भन्दै दुबै दाबी खारेज गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोश्रो पटकका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
सो कदम असंवैधानिक भएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै एक सय ४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको नेतृत्वमा अधिवक्ताहरु दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, आनन्द मोहन भट्टराई र इश्वरप्रसाद खतिवडा रहेको संवैधानिक इजलासमा सो रिटमाथि बहस भयो । असार ९देखि असार २१ सम्मको ३२ घण्टाको बहस सकिएको एक सातापछि सर्वोच्च अदालतले आज प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै सात दिनभित्र बैठक बोलाउन समेत आदेश दिएको छ ।
यसका साथै सर्वोच्चले देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ । त्यसैगरी सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा सांसदले स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने व्याख्या गर्दै सांसदहरुलाई दलीय कारबाही नगर्न समेत आदेश जारी गरेको छ ।
क) संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विवादित विघटन कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) र उपधारा (७) मा रहेको प्रावधान संविधानले आत्मसात गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य मान्यता, संविधानवाद तथा संवैधानिक नैतिकता अनुकूल देखिन आएन।
उक्त विघटन कार्य सस अदालतबाट मिति २०७७/११/११ मा गरिएको संविधानको व्याख्या र जारी गरिएको आदेशको मर्म अनुकूल पनि देखिएन। यस प्रकारको विघटन कार्यलाई न्यायिक मान्यता प्रदान गर्दा देशको संवैधानिक प्रणालीमा ने नकारात्मक रुपमा गम्भीर असर पर्न जाने देखियो।
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका माननीय सदस्य श्री शेर बहादुर देउवा समेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसक्ने भनी सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा भएको निर्णय संविधान अनुकूल रहेको पाइएन। अतः सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८/२/७ मा श्री शेर बहादुर देउवासमेतका १४९ जनाले पेश गर्नु भएको दाबी पुग्न नसकने भनी गरिएको निर्णय सो पश्चात संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते गर्नु भएको सिफारिश अनुसार सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७८ जेष्ठ ८ गते भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी निर्णय, सो अनुसार जारी गरिएको सूचना, बिज्ञप्ति समेतका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ र परिणामतः विघटित संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुने ठहर्छ।
ख) उपरोक्त प्रकरण (क) बमोजिम पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आजका मितिले ७ (सात) दिनभित्र अर्थात २०७८ साल श्रावण ३ गते आइतबार अपरान्ह ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुने गरी नेपालको संविधान बमोजिम अधिवेशन आह्वान गरी नियमित रुपमा बैठक बस्ने व्यवस्था का मिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ।
ग) नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त ओलीले उपधारा (४) बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वास मत प्राप्त नगरेको वा निजले सो प्रकृया परित्याग गरेको कारणबाट उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने अवस्थामा निजले दाबी पेश गर्न नमिल्ने भएकाले तत्काल विश्वासको मत लिन नसक्नु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री के पी शर्मा ओलीले धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि गर्नु भए दाबी संविधान सम्मत् देखिएन।
संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि थी शेर बहादुर देउवाले १४९ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी गर्नु भएको दाबीलाई संविधानको धारा ७६(५) प्रतिकूल हुने गरी दाबी नपुग्ने भनी गरिएको निर्णय उपरोक्त प्रकरण (क) मा उल्लेख भए अनुसार बदर गरिएको छ।
अब जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा बुटी भएको हो, सोही अवस्थाबाट संविधान सम्मत् तवरले प्रकृया अगाडि बढाउनु मनासिव हुने देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) मा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने वाक्यांश रहेको र सो प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यहरु (बहुमत सदस्यहरु) ले समर्थन जनाएको कुरालाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेको भनी मान्नु पर्ने पर्याप्त र मनासिव आधार देखिएको हुँदा सोही बमोजिम
आजका मितिले २ (दुई दिनभित्र अर्थात २०७८ साल असार २९ गते मंगलबार अपरान्ह ५ बजेभित्र) उपरोक्त अनुसार संविधान सम्मत रुपमा मिति २०७८/२/७ गते सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश गरेका प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न र संविधानको धारा ७६ को उपधारा (६) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रकृया पुरा गर्न गराउनु भनी प्रत्यर्थी मध्येका राष्ट्रपतिको कार्यालय तथा संघीय संसदको पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ ।
घ) नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि विश्वास जनाएको वा समर्थन गरेको कारणबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम दल त्याग सम्बन्धी कारबाही गर्न नमिल्ने भएकाले उक्त प्रावधान वमोजिम प्रधानमन्त्री पदम नियुक्तिका सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यप्रति विश्वास जनाएको, समर्थन गरेको, आफ्नो अभिमत बा धारणा व्यक्त गरेको, वा मतदान गरेको कुरालाई लिएर प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि सदस्य उपर दल त्याग सम्बन्धी कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ।
