काठमाडौँ, ६ कार्तिक । २०७२ सालको भूकम्पमा परी क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी तुल्याउन सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै गठन गरेको छ । तर राजनीतिक दलहरुले प्राधिकरणलाई जागिर खुवाउने कुनै मालदार संस्थाका रुपमा प्रयोग गरेका छन् ।
जसका कारण प्राधिकरणबाट निकै आश गरेर बसेका भूकम्पपीडित अझै त्रिपालको छानमुनि बस्न बाध्य छन् भने पुनर्निर्माणको प्रतिक्षामा रहेका संरचनाहरु जस्ताको त्यस्तै नै छन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुँदा नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति गर्न नेताहरुको होडबाजी नै चल्यो । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति एवं प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले डा. गोजिन्दराज पोखरेल पहिलोपटक २०७२ साउन २८ मा प्राधिकरणको सीईओ बनायो ।
पोखरेल योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद छाडेर प्राधिकरणको सीईओ बने । त्यसबेला राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अध्यादेशअन्तर्गत प्राधिकरणले काम गरिरहेको थियो । तर पछि सरकारले समयमै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रतिस्थापन विधेयक संसद्बाट पारित गर्न नसक्दा प्राधिकरण निष्क्रिय बन्न पूग्यो र पोखरेल पनि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट बाहिरिए ।
त्यस पछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि राजनितिक दाउपेचकै आधारमा सुशिल ज्ञवाली ०७२ पौष १० गते प्राधिकरणको सीईओ बनेर आएका थिए । राजनितिक उत्तरचढावसँगै सरकार फेरियो ।
फेरी कांग्रेससँगको मुख्य साझेदारीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बन्यो । दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुनर्निर्माणमा गति दिन नसकेको आरोप लगाउँदै ज्ञवालीलाइ ०७३ पौष २७ गते पदबाट वर्खास्त ग¥यो । त्यसपछि कांग्रेसकै जोडबलमा पुनः गोविन्दराज पोख्रेललाइ सोही दिन प्राधिकरणको सीईओ बनाइयो ।
कांग्रेसभित्रको अदृश्य राजनीतिक खेलाडी नै मानिने पोख्रेलले प्युठानबाट आगामी प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पार्टीले टिकट दिने ग्रिनसिग्नल पाएपछि सीईओ पदबाट राजिनामा दिएका हुन् । उनले शनिबार दिएको राजिनामा सोमवारको मन्त्रीपरिषद् वैठकले स्वीकृत गरेको छ । सीईओमा पुर्वसचिव युवराज भुषाल नियुक्त भएका छन् । उनी कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी समेत हुन् । यसरी वारम्वार प्राधिकरणका सीईओ दलका नेताहरुको भकुण्डो बन्दा पुनर्निर्माणको काम भने निक्कै निराशाजनक अवस्थामा छ ।
६ लाख ४१ हजार ३ सय १० घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भए पनि हालसम्म ६२ हजार १ सय ८८ घर मात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । ५ वर्षको कार्यवधी पाएको प्राधिकरणले दिगो नेतृत्व नपाउँदा भूकम्प पीडितहरु अझै टहरामै बस्न बाध्य छन् ।
भत्कीएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण गर्दै सुरक्षित वस्ती निर्माणको जिम्मेवारीसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिले बारम्वारको राजनीतिक खेलको भकुण्डो बनेको छ ।
