काठमाडौँ, ७ कार्तिक । महाभूकम्पको ३० महिना बित्यो, पीडितमध्ये ८ प्रतिशतले मात्रै घर बनाउन पाएका छन, तर चरम राजनीतिकरणका कारण पुननिर्माण प्राधिकरणमा ४ पल्ट सीईओ फेरिएका छन् । र, सोमबार मात्रै चौंथो सीईओ बनेका छन्– पूर्वसचिव युवराज भुसाल ।
भूकम्पले घर ध्वस्त भएका ७ लाख ६७ हजार पीडित परिवारमध्ये आइतबारसम्म ६२ हजारको मात्रै घर बनेका छन । घर बनाएर सुरक्षित बास दिनुपर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमा पुननिर्माणको काम होइन, प्रमुखहरु फेर्ने काम भइरहेको छ । पीडितले तेस्रो हिउद पनि टहरामै विताउनुपर्ने वाध्यता देखिएको छ । पुर्ननिर्माणका लागि सरकारले ३ लाख रुपैया प्रति घर अनुदान दिन्छ । पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रोमा डेढ लाख र बाकि तेस्रो किस्ताका रुपमा । प्राधिकरणले ६२ हजार घर बनेको दावी गरे पनि अन्तिम किस्ता भुक्तानी करिब १३ हजारले मात्रै पाएका छन ।
पुर्ननिर्माण निक्कै सुस्त हुनुमा राजनीतिक चलखेल मुख्य कारण हो । २०७२ बैसाखको महाभुकम्पपछि पुर्ननिर्माणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण प्रमुखको सबै नियुक्ति राजनीतिक पहुच र लाभका लागि भएका हुन । मन्त्रिपरिषदबाट सोमबार सीईओ बनेका भुसाल कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका सम्धी हुन । यसअघि निक्कै ताकेता गरेर प्रमुख भएका गोविन्द पोखरेल प्युठानमा कांग्रेसकै तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन । उनी सिफारिसमा परेदेखि नै पुर्ननिर्माणमा ध्यान नदिएर राजनीति गरेको आरोप लागेको थियो।
त्यसअघि एमालेले सुशिल ज्ञवालीलाई प्रमुख बनाएको थियो । ज्ञवाली भन्दाअघि पनि पोखरेल नै प्रमुख थिए । भुकम्प पुर्ननिर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी देखि नै लाभका लागि दलहरु सल्बलाउन थालेका थिए । पुर्ननिर्माण सम्बन्धि विधेयकलाई सुरुमा अध्यादेश मार्फत ल्याइएको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष समेत रहेका पोखरेलले प्राधिकरणको समेत नेतृत्व गरेका थिए।
उपाध्यक्ष पदमै रहेका बेला उनलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को पनि थप जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर अध्यादेशबाट गठन गरेको प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक तोकिएकै समयमा व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन नगराउँदा उनी पदच्यूत भए। त्यसको करिब ७ महिनापछि व्यवस्थापिका संसदबाट प्राधिकरणसम्बन्धी ऐन जारी भयो।
ऐन जारी भएपश्चात् तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्यो । ज्ञवालीको झण्डै एक बर्षे कार्यकालमा ११ हजार घर बनेका थिए । उनी प्राधिकरण प्रमुख हुनु अघि उनको उपसचिव सरहको पदमा काम गरेको अनुभव थियो । राजनीतिक पहुचका आधारमा धेरै अनुभव नभएको व्यक्तिलाई प्रमुख बनाएपछि उनले सबैसंग समन्वय गरेर काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार बनेपछि ज्ञवालीलाई बर्खास्त गरी गत पुसमा पुनस् पोखरेललाई नै सीईओमा बनाइएको थियो।
पोखरेलले जादाजादै ९ महिने कार्यकाल उपलब्धिमूलक भएको दावी गर्दै विज्ञप्ति जारि गरेका छन, जसमा २४ हजार शैक्षिक संस्था समेत बनेको दावी छ । घर बनाउन ऋण लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले पीडितलाई थप समस्या छ। हालसम्म घर पुर्ननिर्माणका लागि भनेर दिने भनिएको ऋण जम्मा ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै प्रवाह भएको छ। राजधानीभित्र २५ र बाहिर १५ लाख रुपैया दिने व्यवस्था छ। नवनियुक्त सीईओ भूसालले आफ्नो व्यवस्थापकीय र समन्वयकारी क्षमता भएको दाबी गरे। ‘मसंग राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रियस्तरमा काम गरेको अनुभव छ,’ उनले भने, ‘माघ २ गते भुकम्प दिवससम्मभित्र देखिने गरि काम गर्नेछु। आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।
