काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धको रिटमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत समक्ष लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुवद्धको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई सात दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले दिएको समयको सातौं दिन बिहीबार प्रधानमन्त्री ओलीले महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनैतिक हिसावले कुनै परिणाम दिनै नसक्ने अवस्थाको प्रतिनिधिसभाको निरन्तरता निरर्थक रहेको बताएका छन् ।
यसका साथै संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको, निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको, दलीय अनुशासन उल्लंघन गर्ने छुट कुनै सांसादलाई नभएको, धारा ७६को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि दलीय निर्देशन लागु नहुने र यसमा ह्वीप जारी नहुने तर्क संविधान विपरीत भएको , अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जस्ता बुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा पेश गरेका छन् ।
साथै प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीको माग पुरा भयो भने एमाले सत्तापक्ष हुने वा प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुने? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा कोभिड–१९ को संक्रमणको समयमै व्यवस्थापन गरी निर्वाचन सम्पन्न गरिने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसको यही भदौमा देशभरका नेता कार्यकर्ता सहभागी हुने१४ औं महाधिवेशन हुन सक्ने तर चरणबद्ध रुपमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर निर्वाचन हुन नसक्ने दाबी हचुवा र आधारहीन भएको समेत बताएका छन् ।
