बालकुमार नेपाल,
काठमाडौ । हामीले लगातार सुनिरहने कथामध्ये एउटा कथा हो अकबर र बीरबलको कथा । राजा अकबरको दिमागमा अनेकप्रश्न खेलिरहन्थे भने तिनका समाधान थिए मन्त्री बीरबल ।
एकदिन अकबरको दिमागमा भाले बाघको दूधखाने भूत चढेछ । उनले लगतै बीरबललाई बोलाएर भने–मलाई एक साताभित्र भाले बाघको दूध चाहियो । अकबरको कुरा सुनेर बीरबल अक्क न बक्क भए ।
दरबारबाट घर फर्केर गए बीरबल । उनी चिउडाँेमा हात लगाएर लगातार झोक्र्याई रहे । उनकी छोरी धेरै बाठी थिईन् र उनले सोधिन्–‘‘के भयो बाबा , आज किन यस्तो निन्याउरो अनुहार लगाउनु भएको ? बीरबलले दरबारमा भएको सबै घटना छोरीलाई सुनाए । त्यसपछि छोरीले कुनै सन्देह नराखी भनिन्– चिन्ता नगर्नु बाबा मसंग उपाय छ । त्यसपछि बीरबलको अनुहारमा उज्यालो छायो ।
संयोग यस्तो थियो कि अकबरले र बीरबलले नुहाउने पोखरी एउटै थियो । झिसमिसेमा बीरबलकी छोरी थाङना बोकेर पोखरीमा गईन । उनले मजाले मुङग्रोले पिटी–पिटी थाङना धुन थालिन् । त्यहीबेला राजा अकबर पनि टुप्लुक्क आईपुगे ।
उनले बीरबलकी छोरीले थाङना धोएको देखेर सोधे– ‘‘यो कसको थाङनाधोईरहेकी छौ?’’ उनले आफ्नो बाबाको थाङना धोईरहेको जवाफ दिइन् । अकबरले आश्चर्य मान्दै सोधे–‘‘बुबाको रे?’’ त्यसपछि उनले जवाफ दिईन् – ‘‘हो बुबा सुत्केरी हुनु भयो त्यसैले ।’’ त्यसपछि रिसाउदै अकबरले भने – ‘‘लोग्ने मान्छे पनि कतै सुत्केरी हुन्छ?’’ बीरबलकी छोरीले जवाफ फर्काईन्–‘‘तपाईलाई भाले बाघको दूध चाहिन्छ भन्ने लोग्ने मान्छे किन सुत्केरी हुदैन? ’’
त्यसपछि अकबरले भोलिपल्ट गल्तिभयो भनेर बीरबललाई अंगालो मारे । अहिलेको नेपाली राजनीतिमा राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगलाई यो कुरा लागु हुन्छ । भाले बाघको दूध खोज्ने राजनीतिक पार्टीहरु र निर्णय दिन नसक्ने निर्वाचनआयोग ।
हालै जनता समाजवादी पार्टीको दुबै पक्षको कारवाहीलाई मान्याता नदिने निर्णय ग¥यो निर्वाचन आयोगले । उसले पार्टीहरुको आन्तरिक राजनीतिमा प्रवेश नगर्ने घोषणा समेत सुनायो । हरेक मुद्धामा निर्वाचन आयोग जाने राजनीतिक पार्टी र त्यो उनीहरुको मामला भन्दै आयोगका ढोकाबाट फर्काइ दिने परिपाटीले आयोगको औचित्य पुष्टि होला ? निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले खाएको तलब भत्ताा कुन पाचक ख्वाएर पचाउनुपर्ला ।
निर्वाचन आयोग भनेको कुनै सप्ताह लगाउन बनाएको आयोजक कमिटी होइन । तुलसीको होम गर्न तयार गरेका बटुकहरुको समूह पनि होइन । यस्तै दलहरुबीच आधिकारिक्ताको विवाद आउला, चुनाव चिन्हको विवाद आउला भन्ने लगायतको बिषयको छिनो फानोको लागि हो ।
नेपालको संविधानले दल सम्बन्धि विवाद समाधान गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता अधिकार दिएको छ । तर निर्वाचनआयोगले अहिले सम्म एउटापनि परिपक्व निर्णय दिन सकेको छैन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएपछि त्यसको नाम नेकपा भनेर निर्वाचन आयोगले जुध्यो ।
जुधेको नाममा पार्टी दर्ता गर्ने निर्वाचननिर माओवादी केन्द्रलाई त्यही आधार मानेर ब्युँताई दियो । त्यसले निर्वाचन आयुक्तहरुको तलबभत्तामा त फरक पारेन । तर नेपाली राजनीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्यायो । यसभन्दा अघि नेकपाको दुबै पक्षआधिकारिकताको माग गर्दै निर्वाचन आयोग गए । निर्वाचन आयोग भने दिनमा एक पल्ट भद्रकाली पुगेर सर्वोच्च अदालतको झ्याल हेरेर फर्कदै समय बितायो ।
निर्वाचन आयोगले सही निर्णय देला, बोल्ड निर्णय देला भन्ने आमआशा यस बेला मरिसकेको छ । निर्वाचन आयोगमा उजुरी लिएर जानु र गोरुले दुध देला भनेर उसको टाङमुनि ढुंग्रो राख्नु एकै जस्तो भएको छ।
