दाङ । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र दाङले गत जेठ १४ गते गरेको निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत तुलसीपुरले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी संकट व्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगागिट्टी र बालुवा नदीजन्य पदार्थ ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म गर्न सकिने भनेको छ । चुनढुंगा ढुवानीका लागि होलेरी तर्फ बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ७ बजेसम्म र बङ्गलाचुली तर्फ बेलुकी ५ बजेदेखि राती १२ बजेसम्मको समय तोकिएको छ ।
तर, उच्च अदालत तुलसीपुरले उक्त निर्णय लुम्बिनी प्रदेश कानून विपरित भएको अन्तरिम आदेशमा जनाएको छ । प्रदेश वित्त व्यवस्थापन ऐन दफा २०७५ को उपदफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकारमा शहर वा वजार क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधन बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ६ बजेसम्म चलाउन पाइने छैन् ।
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा १३ (१) (ङ) बमोजिमको तोकिएको समय सीमाभित्र मात्र नदीजन्य पदार्थ बोकेको सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न तथा चलाउन दिनु, चलाउन लगाउन भनी विपक्षहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्यन्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुर मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । रिट निवेदक उच्च बार एशोसियसन तुलसीपुरका अध्यक्ष अधिवक्ता रबिन्द्र कुमार शर्माले बहस गरेको थियो ।
