सार्वजनिक पदमा बसेका कुनै पनि पदाधिकारीहरु जनताका सेवक हुन्, राष्ट्र र जनताको हितमा काम गर्नु नै उनीहरुको मुल जीम्मेवारी हो । उनीहरुको कामकारवाहीबारे आम जनताले थाहा पाउनु पर्छ । शासनको वैधता स्थापना गर्न र आम जनतालाई जीम्मेवार बनाउन सार्वनजिक पदमा बसेकाहरुको उत्तरदायित्व अझ बढि हुन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाई न्याय र नैतिकतामा आधारित स्वस्थ समाज निर्माण गर्नु लोकतान्त्रीक प्रणाली पहिलो शर्त हो ।
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन । जुनसुकै परिस्थित उत्पन्न भए पनि संविधानको अधिनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्छ भन्ने लोकतन्त्र र संविधानको मर्म हो । तर राज्यका महत्वपूर्ण पदमा आसिन भएकाहरुले असंबैधानिक वक्तव्यबाजी गर्ने होडबाजी नै चलेको छ । जुन हर्कतलाई संविधानको बर्खिलाप मानिन्छ ।
समान्यतया अदालतमा विचाराधिन मुद्धामा टिपपणी गर्न मिल्दैन, तर वेला मौकामा नेपालको पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन अबस्थामा रहेकै मुद्धामा कहिले सामुहिक, कहिले एकल वक्तव्य निकालेर आफ्नो धारणा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसले अदालतलाई प्रभावित गर्ने र भिडको चाहना मुताविक फैसला गर्न प्रेरित गर्ने डर सधैं रहन्छ । सेवानिवृत भइसकेपछि सुरक्षा निकायको नेतृत्व तहमा रहेका व्यक्ति, पूर्व मुख्य सचिव बनेका व्यक्ति, न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेका व्यक्ति र संवैधानिक आयोग नियोगमा बसेकाहरुले नै यस्ता खालका वक्तव्यबाजी गरिरहँदा यसको असर बारे हेक्का राख्ने चलन छैन ।
यसरी सामाजिक मर्यादाको सीमा भत्काउने क्रियाकलापले त न्यायिक क्षेत्र देखि सुरक्षा र कुटनीतिक मामिलामा समेत अराजकता मौलाएको छ । विश्वका अन्य देशको उदाहरण लिने हो भने पनि अवकाशप्राप्त सार्वजनिक महत्वपुर्ण पदमा बसेका व्यक्तिहरुले संस्थाबाट बाहिरिए पछि सम्बन्धित संस्थाको विश्वसनियता र सुरक्षामा नै आँच आउने अभिव्यक्ति दिने चलन छैन । विशिष्ट पदाधिकारीहरूले पद बहाली गर्र्न अगावै पद र गोपनीयताको शपथ लिन्छन्, जसको व्योहोरामा पद छोडेपछि पनि सूचना चुहाउन नपाइने उल्लेख हुन्छ ।
तर पछिल्लो समय राज्यका महत्वपूर्ण पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जाल देखि सञ्चारमाध्यममा सत्ताविरुद्ध बोल्ने वा गोप्य राख्नुपर्ने सूचना खुलासा गर्ने प्रवृती बढिरहेको देखिन्छ । हाल सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउँदै छ, बजेटमा के समेट्दा राज्यको हित हुन सक्छ भन्ने विषयमा त पुर्व अर्थमन्त्रीहरुले निर्धक्क बोल्न पाइने अधिकार संविधानले नै सुरक्षित गरको छ । तर बजेट पुर्वअर्थमन्त्रीहरुको भने जस्तो ल्याउनै पर्छ भन्दै चेतावनी दिने हो भने, बजेटको खाका कोर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगको के काम ?
केहि समय अघि पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरुले सामुहिक वक्तव्य जारी गरेर सरकारले चुनावलाई प्रभावित गर्ने गरि बजेट नल्याउन आग्रह गरे । उनीहरु निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त हँुदा निर्वाचनमा नेताहरुले खुल्लमखुल्ला करोडौं खर्च गरेर कानुनको धज्जी उडाउँदा कति नेता कारवाहीमा परे यसको बारेमा समिक्षा किन नगर्ने ? संसद विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको पनि सामुहिक वक्तव्य आयो, प्रधानमन्त्रीले सत्ता कब्जा गर्न संविधान नै मिचे भनेर ।
यो वक्तव्य निकाल्ने काम पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हो भने वहालवाला प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक इजलास तथा न्यालयमा बसेका न्यामुर्तीहरुलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? निवृत्त भइसकेपछि केहि पूर्व प्रधानसेनापतीहरुले पनि राष्ट्रिय सुरक्षा मामिलासँग जोडिएका विषय नै सार्वजनिक गरेको पाइन्छ । अवकास प्राप्त गर्ने वितिक्कै सुरक्षा निकायको नेतृत्व तहमै बसेकाहरुले समग्र सुरक्षाकै विषयमा चुनौती दिँदै बोल्न मिल्छ र ?
पदमा हुँदा गुमनाम अवस्थामा बस्न चाहने, सञ्चारमाध्यममा एउटा अन्तर्वार्ता दिन डराउने उच्च पदमा बसेका अधिकारीहरु अवकास पाउने वितिक्कै सस्तो लोकप्रियताका लागि जथाभावि बोल्ने प्रवृतिले राज्यका महत्वपुर्ण अंगहरुमाथि नै जनविश्वास घट्ने सम्भावना प्रवल हुन्छ । पदमा बसुन्जेल सिन्को नभाच्नेहरु पनि पदबाट हटेपछि के सहि हो, के गलत हो भन्दै वक्तव्य निकाल्दै तोक लगाउने शैलीमा उत्रनु राष्ट्रको हित विपरित हो । त्यसैले पूर्वप्रशासक वा पदाधिकारी तथा राज्यका महत्वपुर्ण पदमा बसेकाहरुलाई आवश्यकताको आधारमा राज्यले महशुस गरे विशेषज्ञकै रुपमा नियुक्ति गरोस् ।
तर संवैधानिक अंगहरुलाई प्रभाव पर्ने गरि असक्षम घोषणा गर्ने हर्कत भने बन्द हुनुपर्छ । संविधानतः संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यहरुले कुनै पनि शक्ति केन्द्रको आश्वासन, दवाव वा त्रासको प्रवाह नगरेर केवल संवैधानिक दायित्व मात्र पुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । तर राज्यका महत्वपुर्ण तथा संवैधानिक अंगहरुमा रहँदा राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावमा पर्ने, पदबाट बाहिर आउने वितिक्कै हस्तक्षेपकारी भुमिका खेल्नु सरासर लगत हो । किनकी हस्क्षेपवाट मुक्त भएर मात्र संवैधानिक अंगहरुले काम गर्न सक्छन् ।
डरलाग्दो विषय त के छ भने, जीवनभर हाकिम, सचिव, मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको तथा विभिन्न शक्तिकेन्द्रको इच्छा मुताविक चल्ने प्रवृती हावी हुदैछ । नेपालको संविधान बमोजिम राज्यका प्रमुख तीन अंगहरु कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका छ, संवैधानिक आयोग र नियोगको व्यवस्था छ । सुरक्षा निकाय देखि प्रशासनिक क्षेत्रसम्म महत्वपुर्ण जिम्मेवारी छ । सबैले संविधान र कानूनको दायरा भित्र रहेर संविधानले दिएका अधिकार र कर्तव्यको उपयोग, कार्यन्वयन, नियन्त्रण र अनुगमन गर्नुपर्छ । यी मध्ये कसैले पनि पदमा हुँदा वा पद बाहिर हुँदा राज्य र राज्यका अंगहरु कमजोर हुनेगरि आफुखुसी अभिव्यक्ति दिन मिल्दैन । राज्य र राज्यका अंगमा बसेकाहरुलाई खबरदारी गर्न मिल्छ, तर राज्य संयन्त्र नै कमजोर गर्न मिल्दैन ।
