काठमाडौँ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नलिई एक्कासी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा जानु गैरसंवैधानिक ठहर गरेको छ ।बारले प्रधानमन्त्री ओली पदमा रही राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने दाउमा रहेको निष्कर्षसहित पछिल्लो कदमलाईअसंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
बारले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन भन्ने निर्णयाक अधिकार पनि मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रपतिलाई नहुने दाबी गरेको छ । विश्वासको मतबारे निर्णय गर्ने अधिकार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको मात्र हुने बारले जनाएको छ ।
