काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले सांसद नरहेका ७ मन्त्रीको पद बदर गरेको छ । बिहीबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाको एक इजलासले सांसद नरहेकाहरुको मन्त्री पदमा निरन्रता असंवैधानिक भन्दै ७ मन्त्रीको पद बदर गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ को फैसलापछि एमालेमा बसेका माओवादीमा केन्द्रका सांसदको पद खारेज भएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सात मन्त्रीका पदलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा ७८ अनुसार सांसद पद नभएकाले एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद नरहेका मन्त्रीको नियुक्ती बदरको माग गर्दै बुधबार रिट दायर गरेका थिए ।
यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।
उनीहरू अब प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आएपछि मात्र मन्त्री बन्न पाउने छन् । यी सात मन्त्रीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको अघिल्लो रिटमाथि पनि राणाकै इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
यसअघि सोही बिषयमा वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले दर्ता गरेको रिट पनि राणा कै एकल इजलासमा राखिएको थियो ।
सो इजलासमा उनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । उनले निवेदनमा मागदाबी नै नलिएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई तत्काल काम नगर्नू÷नगराउनू भनी आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए ।
