काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मुखमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच दूरी बढ्ने संकेत देखिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चित्त बुझेको छैन।
उनले यसबारे शनिबार निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गर्ने तयारी गरेकी छिन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारप्रति आपत्ति जनाएका छन् । ‘निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु आपत्तिजनक छ,’ उनले भने, ‘बैठक बसेर आयोगले त्यसबारे धारणा सार्वजनिक गर्छ।’
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पत्र शुक्रबार नै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएका थिए । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले पत्र दर्ता गरेको छैन । राष्ट्रपतिले नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथग्रहणको समय पनि दिएकी छैनन् । ‘यस सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग र कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेपछि मात्रै राष्ट्रपतिज्यूले निर्णय लिनुहुन्छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो।
यसकारण बढ्दै छ दूरी
– सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । तर, दर्ता भएको छैन । राष्ट्रपतिले मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउने समय पनि दिएकी छैनन्।
– प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार नै राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ गराउन आग्रह गरेका छन् । स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिले प्रस्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीलाई दिएकी छैनन् । कानुनविद्हरूको समेत राय लिएर निर्णयमा पुग्ने उनको तयारी छ।
– राष्ट्रपति भण्डारीले शनिबार निर्वाचन आयोगसँग पनि धारणा माग्ने तयारी गरेकी छिन् । यसअघि २ असोजमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा पनि आपत्ति जनाएको आयोगले अनुमति नदिने स्पष्ट पारेको छ।
इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद्
शुक्रबार राप्रपाका चार मन्त्री र चार राज्यमन्त्री थपिएपछि देउवा मन्त्रिपरिषद् ६४ सदस्यीय बनेको छ । जुन अहिलेसम्मकै जम्बो हो । देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका छन् । राप्रपाबाट दिलनाथ गिरी, विक्रम थापा र जयन्त चन्द मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीमा कुन्ती शाही, भाष्कर भद्रा, कान्ता भट्टराई, सुशील श्रेष्ठ सिफारिस भएका छन्।
यसअघि प्रधानमन्त्री देउवासहित ३० मन्त्री र २६ मा चार राज्यमन्त्री थिए । राप्रपाका ८ मन्त्री थपिएपछि मन्त्रिपरिषद् ६४ सदस्यीय भएको छ । १० र २१ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता कायम भएको र संसद्को आयु सकिनै लाग्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर देउवा विवादित बनेका छन् । शुक्रबार निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागू गराउनेदेखि समयमै निर्वाचन गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेको थियो । त्यसको केही समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको हो । सत्ता सहयोगी दल माओवादी केन्द्रले एमालेसँग चुनावी मोर्चा बनाउँदै पार्टी एकीकरणसम्म गर्ने सहमति गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राप्रपा नेतालाई मन्त्रालय नभए पनि विनाविभागीय मन्त्री बनाएका हुन् ।
देउवासँग शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय मात्र बाँकी छ । सरकारमा माओवादीले गृह, परराष्ट्रसहितका १० वटा मन्त्रालय सम्हालेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले २४ जेठमा पहिलोपटक सातसदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । सातौँपटक सरकार विस्तार गर्दा मन्त्रीको संख्या ६४ पुगेको हो ।
माओवादी एमालेसँग गठबन्धन गर्न गए पनि राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा प्रजातान्त्रिकको समर्थन देउवा सरकारलाई थियो । कमल थापाको राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेपछि देउवा सरकारले माओवादीविनै बहुमत पु-याएपछि माओवादी मन्त्रीको बहिर्गमन चाहेको हो । माओवादी मन्त्रीले राजीनामा नदिए उनीहरूलाई जगेडामा राख्ने मनस्थितिमा देउवा छन् ।
‘मन्त्रीको शपथ राष्ट्रपतिले नै गराउनुपर्छ, तर मन्त्रीको हेरफेर प्रधानमन्त्रीले गरेपछि यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई गराए पुग्छ,’ देउवानिकट कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले भने, ‘माओवादीका मन्त्रीको राजीनामा नआउँदा यस्ता विकल्प पनि उहाँसँग छ ।’
कांग्रेस अपेक्षा माओवादी मन्त्रीको राजीनामा
कांग्रेसले माओवादी मन्त्रीले आफैँले राजीनामा दिए उचित हुने ठहर गरेको छ । ‘शान्ति–सम्झौताका दुई पक्ष हुँदै हामी मिलेर निर्वाचनमा तालमेल गर्दै भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाहाललाई जिताउने अवस्थासम्म पुग्यौँ । प्रचण्डले गठबन्धन लामो समय जान्छ पनि भन्नुभयो । तर, एकाएक एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि अवस्था फेरियो,’ खाणले भने, ‘कांग्रेसले माओवादीबेगर पनि बहुमत पु¥याएपछि उहाँहरूले स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने हो । गठबन्धन टुटेर नयाँ गठबन्धन बनेपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिँदा राम्रो हुन्छ ।’
कांग्रेसमै असन्तुष्टि
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागेका वेला देउवाले सरकार विस्तार गरेपछि कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि देखिएको छ । मुख्य गरी नेता रामचन्द्र पौडेल पक्ष मन्त्री नियुक्ति गर्दा निर्वाचनको माहोल बिग्रने सक्ने भन्दै असन्तुष्ट भएको हो । चुनावको मुखमा विवादमा आउने काम गर्दा कांग्रेसलाई असर पर्ने भन्दै पौडेल पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो।
