धनगढी, २२ चैत । संविधानले जातिय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरेपनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरुले गुनासो गरेका छन् ।
जातिय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भएपनि दलित समुदाय माथि जातिय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरुको गुनासो छ । जातिय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडी रहेको छ ।
जातिय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिसांत्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन् । धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले दलितप्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन् । संविधानले व्यवस्था गरे अनुरुपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरु प्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरुले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य दुर्गा विकले नै कानूनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेका छन् । संसदले कानून बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानूनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनको तर्क छ।
सरकारले भने सरकारी तहबाट कानून बनाउनका लागि संसदमा पेस गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने कुरामा कमी नभएको दावी गरेको छ । सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमी नभएपनि समाजमा बस्ने सबै व्यक्तीहरुको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए । अब थर नै हटाएर नाम मात्रै राखेर नागरिकता बनाए मात्रै छुवाछुत अन्त्य हुने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।
