सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते नेकपाको एकता भंग गर्ने फैसला दिए लगत्तै एक पक्ष खुशीले दीपावली गरिरहदा त्यहीं अर्को पक्ष भने यतिबेला फैसला दिने अदालतलाई नै प्रतिपक्षी बनाई पुनः अदालत नै जाने तयारीमा छ । मंगलबार पार्टीको स्थायी समितीको बैठक नै डाकेर नेकपाबाट छुट्टिएको माओवादी केन्द्रले आदेश विरुद्ध अदालत जाने निर्णय लिएको हो । नेकपा पार्टी एक हुन पार्टीमै आबध्द भएका दलहरु बिच सहमती हुनु पर्दछ ।
तर अदालको फैसला आए लगत्तै नेकपामै रहेको एउटा पक्ष यतिबेला खुशियाली मनाईरहेको छ भने अर्को पक्ष भने हैन हामीलाई छुट्याउन पाईदैन भन्दै हार गुहार गर्दै हिंड्ने तयारीमा जुटेको छ । अदालतको नेकपा भंग गर्ने फैसलाको पुनरावलोकन गरिपाऔं भन्दै यसै साता अदालत जाने तयारीमा माओवादी जुटेको छ । अदालतको फैसलालाई लिएर एक पक्ष खुशी भईरहेको यो स्थितीमा माओवादी केन्द्रले यस्तो निर्णय लिनुलाई अदालतले नै अंश चलन चलाईदिएको एक भाई परिवार पाल्नै नसक्ने अबस्थामा पुनः छुट्टिएका दाजुभाईसँगै सगोलमा बस्ने चाहना गर्नु जस्तो देखिएको छ ।
हिजो एमाले र माओवादी केन्द्रबिच एकता हुँदाको अबस्थामा एमालेकै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै पहल महत्वपुर्ण रहेको थियो । र यतिबेला अदालतले नेकपा नै भंग गरिदिएपछि एमाले पार्टीमा देखिएको हर्ष बढाईं हेदा यो एकतालाई निरन्तरता दिन ओली लगायत एमाले नै इच्छुक नदेखिएको स्पष्ट छ । जसले एकताको एउटा पक्ष नै अदालतको निर्णयलाई सहर्ष स्विकार गरिरहेको छ भने अकर्बो पक्षले म छुट्टिन्न भन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । उसमाथी नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष ओली नै अदालतको फैसला प्रति सन्तुष्ट देखिएका छन् ।
अदालतको निर्णय प्रति माओवादी केन्द्रको असहमतीका पछाडि यतिबेला अनेकौं अर्थहरु खोजिन थालिएको छ । सिद्धान्त र विचारका दृष्टिले पनि एमाले र माओवादी केन्द्रबिच मतैक्यता हिजो पनि थिएन, पार्टी एक रहेकै अबस्थामा पनि यस्तो मतान्तर देखिएकै हो । फरक विचार र सिध्दान्त बोकेका यि पार्टीको एकताकै ताका यिनको निरन्तरतालाई लिएर अनेक सवाल पनि नउठेका हैनन् । आफैं विभाजित हुने अबस्थामा पुग्नु अगावै अदालतले नै यिनको एकतामा कठवाँस तेस्याईदिएपछि यतिबेला माओवादी केन्द्रमा देखिएको छटपटी भने नबुझिने प्रकारको रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डकै कारण ईतिहासमै पहिलो दुई तिहाई निकटको बामपन्थी सरकारले अनेकौं अबरोधहरु ब्यहोर्नु परेकै कारण पुर्व एमाले पक्ष यो एकताबाटै आजित हुँदै आएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फगुन ३ गते नयाँ सरकारको घोषा हुँदै गर्दा प्रचण्डले देखाएको असहयोगपुर्ण रवैयाकै कारण त्यतिबेलै सरकारको निरन्तरतालाई लिएर अनेकौं सवाल नउठेका हैनन् ।
माओवादी केन्द्रकै कारण सरकारले तिन दिन पछि पुर्णता पाएको थियो भने, यसका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले कतिपय बिषयमा प्रचण्डसँग अस्वाभाविक सम्झौता नै गर्नु परेको त्यो प्रसंग सम्झँदा यतिबेला नेकपाबाट अलग्गिनु परेकोमा प्रचण्ड लगायत माओवादी खेमा किन यति साह्रो द्रवित बन्न पुगेको हो, केको राँडो रुवाई हो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन । यतिबेला नेकपाकै निरन्तरताको दावि गर्दै माओवादी केन्द्र पुनः अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन जानुलाई राजनैतिक शब्दकोषले कुन अर्थमा ब्याख्या गरेको होला त्यो खोजीको बिषय बन्न पुगेको छ ।
