बुटवल, ११ फागुन । देशब्यापीरुपमा शिलान्यास र उद्घाटनको अभियानमा हिंडेको ओली सरकारका मन्त्रीहरुलाई रुपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यसमा भने अवरोध हुने भएको छ । विगत ५० वर्ष देखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयबासीको बैकल्पिक व्यवस्था नगरी औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न थालिएको भन्दै स्थानीयले शिलान्यस कार्यक्रममा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र भित्र पर्ने स्थानीयबासीहरुले मंगलबार औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड अन्तर्गत बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख निमेष अधिकारीलाई मोतिपुर औद्योगिक कोरिडोर पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्र बुझाउंदै ५० वर्ष देखि जोतभोग र बसोबास गर्दै आएका नागरिकको बैकल्पिक व्यवस्था नगर्दा सम्म फागुन १३ गते तय भएको शिलान्यास कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
उनीहरुले विना विकल्प शिलान्यास कार्यक्रम गरिए अवरोध गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका लागि सरकारले लागत कट्टि गरेको जग्गा भित्र ३ हजार बढी परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् । स्थानीयको माग सम्बोधन नगरी औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए ५० वर्ष देखि बस्दै आएका स्थानीयको गाँस, बाँस र कपास खोसिने स्थानीय संघर्ष समितिका सदस्य चक्र भण्डारीले बताए ।
रानीगन्ज, साविक मोतिपुर, तिलोत्तमा लगायतको क्षेत्रमा ३ हजार बढी घर परिवार बस्दै आएको उनले बताए । सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले देशका बिभिन्न स्थानमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यस गर्दै हिंडिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसै साता सुदूरपश्चिममा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका थिए भने उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले मंगलबार नै बाँकेको नौबस्ताको औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेका छन् । १३ गते बुटवलको मोतिपुरको औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यस गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शिलान्यास गर्ने गरी कार्यक्रम तय भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ । उता औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन बुटवलका कार्यालय प्रमुख निमेश अधिकारीले भने मोतिपुरमा बसोबास गर्दै आएका सबैको माग सम्बोधन हुने बताए ।
औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण हुने २ सय ४५ बिगाहा जग्गा क्षेत्रमा मात्र शिलान्यास हुन लागेको हो । कामहरु अगाडि बढ्दै जाँदा सबैको माग सम्बोधन हुने बताउंदै डीपीआरमा सबैको लागत लिईएको र ईआईएमा बाँकी स्थानीयको सम्बोधन भएको र औद्योगिक क्षेत्रको परियोजना सुचारु हुँदा सम्म सबैको माग पुरा हुने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जनाएको छ ।
