यस्तो थियो संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्चकाे त्याे आदेश

काठमाडौं, ९ फागुन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५१ साल जेठ ३० गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी चुनावको घोषणा गरेको थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरु सर्वोच्चमा रिट बोकेर पुगेका थिए।

यो रिटमा सुसनुवाईका लागि तत्कालीन प्रधानमन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यय सहित ११ न्यायाधीशको पूर्ण ईजलास गठन भएको थियो। सो ईजलासले २०५१ साल भदौ १२ गते प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भन्दै पुनर्स्थापनाको आदेश दिएको थियो। सो आदेशमा न्यायधीशहरु त्रिलोक प्रताप राणा, सुरेन्द्र बहादुर सिंह र कृष्णजंग रायामाझीले असहमति जनाएका थिए।

सो आदेशको महत्वपूर्ण अंश यस्तो थियो –

१०५.प्रस्तुत विवादमा सम्माननीय प्रधान मन्त्रीले राजिनामा नगर्नु भएको र धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गत अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न धारा ५३ को उपधारा (३) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको असाधारण अधिवेशन आव्हान भएको सन्दर्भमा धारा ४२(१) अन्तर्गत वैकल्पिक मन्त्रिपरिषद्को गठनको प्रश्न उपस्थति भएकोले प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा सो अनुसार अर्को मन्त्रिपरिषद्को गठन हुन सक्तछ वा सक्तैन भन्ने कुरा विचारणीय हुन आएको छ ।

यस सम्बन्धमा मुख्यतः धारा ४२ को उपधारा (४) र धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) मा गरिएका व्यवस्थाहरूलाई नै हेर्नु पर्ने हुन्छ । धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्‍ले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभालाई भंग गर्नु पर्ने व्यवस्था उपधारा (४) मा भएकोले उपधारा (३) अन्तर्गत विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा होस अथवा धारा ५९ अन्तर्गतको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावको सन्दर्भमा होस, मन्त्रिपरिषले प्रतिनिधि सभाको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा अनिवार्य रुपमा प्रतिनिधि सभाको विघटन हुनु पर्छ, त्यस्तो अवस्थामा उपधारा (१) अन्तर्गत अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न मिल्दैन भन्ने विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा र विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद पन्तको जिकिर छ ।

तर धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अनुसार धारा ५९ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको वहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेमा श्री ५ बाट प्रधान मन्त्रीलाई पदमुक्त गरि बक्सनु पर्ने किटानी व्यवस्था भएकोले धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको प्रधान मन्त्रीका सम्बन्धमा आकर्षित हुँदैन भन्नलाई कुनै तर्कसंगत कारण देखिन्न ।

यस सम्बन्धमा धारा ४२ को उपधारा (४) मा रहेको समर्थन प्राप्त गर्न नसकेकोमा भन्ने शब्दहरुबाट पनि सो कुराको पुष्ठि हुन्छ । धारा ४२ को उपधारा (३) मा विश्वासको मतको उल्लेख भएको र धारा ४२ को उपधारा (४) मा विश्वासको मत सँग प्रासङ्गिक हुने समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएकोले उक्त उपधारा (४) उपधारा (३) सँग मात्र सम्बन्धित देखिन आउँदछ । मन्त्रिपरिषद्ले समर्थन प्राप्त गर्ने वा नगर्ने कुरा विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावसँग सम्बन्धित हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा मन्त्रि परिषद्ले समर्थन पाउने वा नपाउने सभामा प्रस्तुत अविश्वासको प्रस्तावले समर्थन पाउने वा नपाउने कुरा मात्र सरोकारको हुन्छ ।

धारा ५९ को उपधारा (२) अन्तर्गतको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पछी प्रधानमन्त्रीले आफै राजिनामा गरेकोमा बाहेक धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अन्तर्गत श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिबक्सनु पर्ने हुन्छ र सो अनुसार प्रधानमन्त्री पदमुक्त भै धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गत कार्य संचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको रुपमा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्रीको रिक्त पदमा संविधान बमोजिम अर्को प्रधान मन्त्री नियुक्त हुन सक्ने स्थिति रहेछ भने श्री ५ बाट सो अनुसार प्रधान मन्त्री नियुक्त गरि बक्सनु पर्ने हुनाले प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गरेकोमा बाहेक अन्य अवस्थामा धारा ४२ को उपधारा (१) आकर्षित हुँदैन भन्ने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको भनाइ तर्कसंगत देखिन आएन ।

धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख) अल्पमतको प्रधान मन्त्रिको सम्बन्धमा आकर्षित हुँदैन, अल्पमतको मन्त्रिपरिषद्को विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको बहुमतले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने कुरा तर्कसंगत नै नदेखिने हुनाले उक्त खण्ड (ख) बहुमतको प्रधानमन्त्रीको हकमा मात्र लागु हुन्छ भन्ने पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट जिकिर लिइएको छ । तर त्यस सम्बन्धमा कुनै तर्कसंगत कारण प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।

त्यो भनाइलाई यदि स्वीकार गर्ने हो भने बहुमतको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध पेस भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई उसले आफ्नो बहुमतकै बलले असफल बनाउन सक्ने र अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुनै नसक्ने अर्थ गरिएको स्थितिमा धारा ५९ को उपधारा (२) निरर्थक हुन जान्छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पनि धारा ३६ को उपधारा (५) (ख) आकर्षित नभै धारा ४२ को (४) लागु हुन्छ भन्ने हो भने पनि बहुमतको सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा धारा ३६(५) (ख)बमोजिम मन्त्रिपरिषद् नै विघटित हुने, तर अल्पमतको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मन्त्रिपरिषद् यथावत् रही अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने प्रतिनिधि सभाकै विघटन हुने एउटा विल्कुल हास्यास्पद निर्षकर्षमा पुगिने हुन्छ ।

यथार्थमा यस्तो अवस्था धारा ४२ को उपधारा (४) अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको अनिवार्य वा वाध्यात्मक विघटन (Mandatory dissolution) लाई धारा ३६ को उपधारा (५) को खण्ड (ख)ले स्वीकार नगरी त्यसको सट्टा मन्त्रिपरिषद् बहुमत वा अल्पमत जस्तोसुकै अवस्थाको भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गरि बक्सी मन्त्रीपरिषदकै विघटन गरिबक्सनु पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको भन्नु नै तर्कसंगत हुन्छ ।

१०६.धारा ५९ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीका विरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को वैकल्पिक सरकारले गठनको संभावनामा कुनै वचारै नगरी प्रतिनिधि सभाकै विघटन गर्ने कुरा संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र व्यवहार अनुकुल पनि हुँदैन । विधमान प्रतिनिधि सभाले अरेको वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने अवस्था हुँदा, हुँदै अर्थात् प्रतिनिधि सभा कृयाशील (Active) र प्रभावकारी (Effective) हुँदा हुँदै अर्को विकल्प दिनै नसकेको अवस्थामा अनिवार्य रुपमा लागू हुन्छ भनी बलपूर्वक व्याख्या गरी प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु विवेकपूर्ण र तर्कपूर्ण हुँदैन ।

संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा अनुसार सरकारको गठनको सम्बन्धमा एक पछि अर्को विकल्पको खोजी हुनु पर्ने हुनाले त्यस्तो विकल्प प्राप्त हुँदा हुँदै अनावश्यक रुपमा प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेर देशलाई नयाँ निर्वाचनको अनावश्यक आर्थिक बोझ पार्ने र जनताले अनावश्यक रुपमा निर्वाचनकालीन तनाव र अन्यौल वेहोर्नु पर्ने अवस्थाको सृजना गर्ने कुरा संविधानको भावना अनुकुल हुँदैन ।

संसदको विश्वास प्राप्त सरकारद्वारा देशकव शासन व्यवस्थाको संचालन हुनु नै संसदीय प्रणालीको विशेषता हो । एउटा सरकारले संसदको विश्वास गुमाएपछि संसदको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने अर्को सरकारको गठन हुनु सर्वथा संविधान सम्मत र संसदीय प्रणालीको स्थापित परम्परा र मान्यता अनुरुप हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि संसदीय प्रणालीको त्यो परम्परा र मान्यतालाई अंगीकार गरेको छ ।

यस स्थितिमा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएपनि संविधानबमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषदको गठन हुन नसक्ने भनी संविधानको गलत व्याख्या गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष सिफारिश जाहेर गर्नु भएको र सो व्यहोरा विघटनको एउटा प्रमुख कारण र आधारको रूपमा उल्लेख गरिएको देखिनाले सिफारिश त्रुटीपूर्ण र उपर्युक्त संवैधानिक प्रावधानको प्रतिकुल देखिन्छ ।

१०७. माथि उल्लेख भए अनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले श्री ५ समक्ष धारा ५३ को उपधारा (४) अन्तर्गत जाहेर गर्नु भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन सम्बन्धी सिफारिस संविधानको भावना र व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएको र यो मुद्दाको निर्णयमा पुग्नको लागि सो कुरा नै पर्याप्त देखिएको र यो मुद्दाको निर्णयमा पुग्नको लागि सो कुरा नै पर्याप्त भएकोले यसमा उपस्थित दुराशाय, इत्यादिका प्रश्नहरूमा प्रवेश गरेर विवेचना गरिरहनु आवश्यक देखिन आएन ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सिफारिस माथि उल्लिखित विभिन्न कारण र आधारहरूबाट असंवैधानिक देखिन आएकोले सो सिफारिसको आधारमा २०५२।२।३० मा भएको प्रतिनिधि सभाको विघटन पनि असंवैधानिक र प्रारम्भदेखि नै कानूनी प्रभाव शून्य (Void)भएको हुँदा प्रतिनिधि सभा उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिले स्थितिमा पुनर्जीवित भै संविधान अनुसार आफ्नो कार्य गर्न समर्थ र सक्षम रहेको कुरा यसै निर्णयद्वारा घोषित गरिएको छ ।

श्री ५ बाट संविधानको धारा ५३(३) बमोजिम आव्हान गरिबक्सी २०५२।३।२ का दिन वस्ने व्यवस्था भएको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन र श्री ५ बाट धारा ५३ को उपधारा (१) बमोजिम आव्हान गरिवक्सी २०५२।३।१३ का दिन बस्ने व्यवस्था भएको प्रतिनिधि सभाको नवौ अधिवेशन माथि उल्लेख भए बमोजिम प्रतिनिधि सभाको असंवैधानिक विघटनको कारणले सो मितिहरूमा बस्न नसकेको हुँदा अनुषाङ्गित वा पारिणामिक (Consiquential) रुपमा सो मितिहरू पनि स्वतः परिवर्तित भएको मानि उक्त अधिवेशनहरू गराउन आवश्यक व्यवस्थाहरू गर्नु भनी प्रत्यर्थी प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख र मन्त्रिपरिषद सचिवालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

साथै उक्त असंवैधानिक विघटनको कारणबाट धारा ४२ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद् स्वतः धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्को रूपमा परिवर्तित भए सरह गरिएको कार्य पनि अमान्य र शून्य भएकोले मन्त्रिपरिषद उक्त विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा रहेको कुरा पनि यसै निर्णयबाट घोषित गरिएको छ । तर धारा ३६ को उपधारा (७) अन्तर्गतको मन्त्रिपरिषद्को रूपमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको कार्यहरू र असंवैधानिक विघटनको अवधि भित्र भए गरेको अन्य सबै काम कुराहरू प्रचलित नेपाल कानून र संविधानसँग स्पष्ट रुपमा असंगत नभएको हदसम्म रीतपूर्वक र वैधरुपमा भएको गरेको मानिनेछन । यो फैसलाका प्रतिलिपि बोधार्थ र कार्यार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रतिपक्षीहरूलाई पठाईदिनु । मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा हामीहरू सहमत छौं ।

न्या. सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

न्या. रुद्र बहादुर सिंह

न्या. मोहन प्रसाद शर्मा

न्या. केशव प्रसाद उपाध्याय

न्या. लक्ष्मण प्रसाद अर्याल

न्या. केदारनाथ उपाध्याय

न्या. गोविन्द बहादुर श्रेष्ठ ।