काठमाडौं, १८ माघ । सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक नियुक्तिको निर्णय खारेज गर्न संवैधानिक परिषदमा पत्रचार गरेपछि सरकारलाई झड्का लागेको छ ।
पुसमा प्रतिनिधिसभा भंग गरेसँगै अख्तियार, निर्वाचन आयोग लगायतका संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति सिफारिस गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा पत्र पुगेको थियो ।
तर आइतबार सभामुख सापकोटाले नियुक्ति सिफारिस संवैधानिक परिषदमै फिर्ता पठाउनुभएको छ । उहाँले संसदीय सुनुवाई गर्नसक्ने अवस्था नरहनुका साथै मुल ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम बैठकबारे आफूलाई जानकारी नै नदिई बसेर निर्णय गरेको, जुन सर्वोच्चले फैसलाविपरित भएको समेत पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ। । संवैधानिक परिषदले गरेको यो नियुक्ति सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
सभामुखले निर्णय फिर्ता पठाउने ७ कारण उल्लेख गर्नुभएको छ। .पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकाले संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यावधि स्वत समाप्त भएकाले संसदीय सुनवाई गर्न नसक्ने अवस्था रहेको, संसद विघटन भएका कारण संसद सचिवालयले उक्त कागजातहरु सुनुवाईसमक्ष पेश गर्न नसक्ने, ०७७ मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाइएकोमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि सोही मितिमा अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गरी सोही दिन आयोगहरुमा नियुक्तिको सिफारिस गरिनु नेपालको संविधान र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकोृ फिर्ता गर्नुपर्ने कारण उल्लेख गर्नुभएको छ।
त्यसैगरी सरकारले ०७७ बैशाख १२ गते फिर्ता लिएको अध्यादेश नै फेरि पुनरावृत्ति गरेर निर्णय गरेकाले त्यो संविधान सम्मत नभएको, . सभामुखलाई जानकारी नै नदिई संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएर आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरिएको, संसद सचिवालयमा पत्र पठाउनुअघि ०७७ पुस ५ गते बिहानै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिसकेका र यसअघि पनि न्यायपरिषद सदस्य र निर्वाचन आयोगका सदस्य (रामप्रसाद सिटौला र अयोधी प्रसाद यादव) को हकमा पनि परिषदको सिफारिस फिर्ता पठाइएको नजिर रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ।
