प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा, यस्तो छ अहिलेसम्मको नालिबेली

सरोज बस्याल
काठमाडौं, १७ माघ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिसलाई सोही दिन सदर गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी बैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल र स्वयमः सात्ताधारी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दाहाल–नेपाल पक्ष समेत विरोधमा उत्रिएको छ । एक पक्षले ताजा जनादेशका लागि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न सक्ने दाबी गर्दै आएको छ भने अर्को पक्षले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नदिएकाले पाँच वर्षसम्म ताजा र वासी जनादेश भन्ने नै नहुने तर्क गर्दै आएको छ । दुबै पक्षको आ–आफ्नै अडानका बीच सर्वोच्च अदालतमा अगाडि बढेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटको सुनुवाई यस्तो रह्योेः

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलाशलमा

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध दायर गरिएको रिटमा गत पुस ८ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलाशले संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको थियो । पुस १० गते संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने निर्णय, राष्ट्रपतिलाई पठाइएको सिफारिस पत्र, राष्ट्रपतिले विघटन सिफारिस जारी गरेको सक्कलप्रति मगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सुनुवाई बृहत कि संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाई गर्ने भन्नेमै लामो बहस

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १३ रिटमाथि संवैधानिक इजलाशमा कि बृहत पूर्ण इजलाशमा सुनुवाई गर्ने भन्ने विषयमा नै लामो बहस गरिएको थियो । गत पुस २२, २९ र माघ १ गते गरिएको लम्बेतान बहसपछि बृहत पूर्ण इजलाशमा जान नपर्ने आदेश जारी भएको थियो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशम्शेर राणा न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी हुनुहुन्छ । उक्त इजलाशले गत पुस १० मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखको कार्यालयले गत पुस १९ गते महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत जवाफ पेश गरेको थियो ।

एमिकश क्यूरी
सर्वोच्च अदालतले संविधानको गम्भीर व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले एमिकस क्यूरीको समेत सहयोग माग गरेको थियो । सर्वोच्चको मागअनुसार नेपाल बार एशोशियसनले वरिष्ठ अधिवक्ताहरु बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई सिफारिस गरेको थियो भने सर्वोच्च बार एशोशियसनले नव निर्वाचित अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाको नाम सिफारिश गरेको थियो ।

पहिलो दिन
प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबारदेखि निरन्तर सुनुवाइ सुरू भएको हो । आइतबारको बहसमा चार जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । जसमध्ये रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, अधिवक्ताहरु गिरिराज भट्ट र सुनिल पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको छलफलको रेकर्ड मगाउन माग गर्नुभएको थियो ।

दोस्रो दिन
सोमबारको सुनुवाईमा रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ताहरू दिनमणि पोखरेल, सरोजकृष्ण घिमिरेले बहस गर्नुभएको थियो ।

तेस्रो दिन
मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा गरिएको सुनुवाईमा अधिवक्ता शिवकुमार यादव, हर्क रावल, रुद्र शर्मा र शेरबहादुर ढुंङगानाले बहस गर्नुभएको थियो ।

चौथो दिन
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध बुधबार गरिएको संवैधानिक इजलाशको सुनुवाईमा छ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, अनिता मानन्धर, नवराज पाण्डे, सुजन नेपाल र सुरेन्द्र विक्रम केसीले बहस गर्नु भएको थियो ।

पाँचौ दिन
बिहीबारको सुनुवाईमा रिट निवेदक समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरणले बहस गर्नुभएको थियो भने रिट निवेदककातर्फबाट सुलभ खरेल, टिकाराम भट्टराई, गुणानिधि न्यौपाने, वसन्त रिमाल र डा. ठगेन्द्र गिरीले बहस गर्नुभएको थियो ।

छैठौं दिन
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि शुक्रबार गरिएको संवैधानिक इजलासको सुनुवाईमा १० जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको थियो । शुक्रबार एक जना रिट निवेदक, दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र सात जना अधिवक्ताहरुले बहस गर्नुभएको हो । जसमध्ये रिट निवेदक सालिकराम सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता नरहरी आचार्य, शैलेन्द्रकुमार दाहाल र अधिवक्ताहरु नारायणप्रसाद तिमिल्सिना, गुणराज घिमिरे, उमेशप्रसाद शाह, डा. राजुप्रसाद चापागाई, सुलोचना धिताल, कपिलप्रसाद अधिकारी, जनक साउदले बहस गर्नुभएको थियो । साथै शुक्रबारको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएकोे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना पेश गरिएको थियो । महान्यायाधीवक्ता अग्नि खरेलले इजलासमा सूचना पेश गर्नुभएको हो ।

सातौँ दिन
आइतबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा गरिएको बहसमा दुई जना रिट निवेदक र सात जना कानुन व्यवसायीहरुले रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदकमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता दिपक राईले बहस गर्नुभएको थियो भने रिट निवेदककातर्फबाट अधिवक्ता नितिका ढुंगाना, केदार कार्की, कृष्णप्रसाद शर्मा, विरेन्द्र ठाकुर, शिवाहाङ राई र देवराज पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदक दिनेश त्रिपाठीले संविधानमा ठूलो दलले सरकार बनाउने, ठूलो दलले सरकार बनाउन नसकेमा मिलिजुली सरकार बनाउने, मिलिजुली सरकार पनि बनाउन नसकेमा व्यक्ति एक्लैले पनि सरकार बनाउन सक्ने कल्पना गर्नु भनेको कुनै पनि अवस्थामा संसद भंग गर्न पाइदैन भन्ने भएको तर्क गर्नुभएको थियो । साथै उहाँले संसदले प्रधानमन्त्रीलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिन नसक्ने बनाउनका लागि सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो स्वार्थका लागि सदन भंग गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै अर्का रिट निवेदक दिपक राईले प्रधानमन्त्रीको अर्को सरकार बन्नै नसक्ने दाबीको खण्डन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आफूबाहेक अर्को सरकार बन्न सक्दैन भनेर दाबी गर्नु गैरसंवैधानिक चरित्र भएको उहाँको भनाइ थियो । साथै उहाँले जनताले पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने अधिकार दिएकाले जनमत ताजा र बासी नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

त्यस्तैगरी रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता नितिका ढुंगानाले राजनीतिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ भनेर कुन धारामा लेखेको छ भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । अर्का अधिवक्ता केदार कार्कीले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रकृया नै पूरा नगरेको दाबी गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नै नजानेको उहाँको भनाइ थियो । साथै अधिवक्ता कृष्णप्रसाद शर्माले प्रधानमन्त्रीले संविधानका अक्षर हेरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकाले सर्वोच्च अदालतले संविधानको मूल मर्म र आत्मालाई हेरेर फैसला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिवक्ता विरेन्द्र ठाकुरले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धाराको गलत व्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेको आरोप लगाउनुभयो । अर्का अधिवक्ता शिवहाङ राईले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउने मन नभए राजीनामा दिएर जाने अधिकार भएपनि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । साथै अधिवक्ता देवराज पोखरेलले नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने अधिकार नदिएकोमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

आठौँ दिन
सोमबारको बहसमा दुई जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदक देव गुरुङकातर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्नुभएको थियो । जसमध्ये अधिवक्ता पोखरेलले आइतबार पनि बहस गर्नुभएको थियो । आइतबार बहस पूरा नभएकाले सोमबार पहिलो पटक उहाँले बहस गर्नुभएको थियो । सोमबार पनि लामो बहस गर्नुभएका उहाँले संसदले संविधानले दिएका सबै विकल्प प्रयोग गर्दा समेत प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुने तर्क गर्नुभयो । त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्न पाउने कुनै पनि व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।

नवौँ दिन
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध मंगलबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा रिट निवेदक देव गुरुङकातर्फबाट तीन जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । जसमध्ये वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, सुरेन्द्र महतो र शेरबहादुर केसी रहनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवत्ता थापाले सोमबार पनि बहस गर्नुभएको थियो । सोमबार बहस पूरा नभएकाले उहाँले मंगलबार पहिलो पटक बहस गर्नुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदले आफूलाई विकास निर्माणका काम गर्न खोज्दा असहयोग गरेकाले भंग गरेको तर्क गर्दै आउनुभएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्रीको उक्त तर्कको खण्डन गर्नुभएको थियो । केही समय पहिले तीन जना राजदूत सोही संसदबाट अनुमोदित भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरियो भन्नु गलत हुने उहाँको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफू सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्री भएकोमा गर्व गरे जस्तै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको संसद पनि सार्वभौम नै हुन्छ भन्नेतर्र्फ समेत ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति तथा अन्य कुनै पनि व्यक्तिलाई संविधानले नदिएको बताउनुभएको थियो । विगतका संविधानमा रहेका कमीकमजोरीहरुलाई सुधार गर्दै अहिलेको संविधान बनाइएकाले कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नसकिने उहाँको भनाइ थियो ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले जनताको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्ने थलोलाई भंग गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभएको थियो । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले समेत अहिलेको संविधान अनुसार प्रतिनिधिसभा भंग गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री र पूर्वसभामुख विरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री विरुद्ध अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो भने अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले पूर्वसभामुख ढुंगाना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराउनु भएको थियो । ढुंगानाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी अदालतलाई प्रभावित पार्ने नियतले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै रिट दर्ता गर्नु भएको थियो । त्यस्तै गत माघ ९ मा प्रधानमन्त्री ओलीले कार्की बैक्वैटमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारलाई ‘बाजे’ र संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसलाई लक्षित गर्दै ‘तमाशा’ देखाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिले यस्ता शब्द प्रयोग गर्दा अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

१० औँ दिन
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दामा बहस लम्बिएपछि बहसको समय घटाइएको थियो । बुधबारको बहस सकिँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अहिले कै अवस्थाले मुद्दा टुंगिन लामो समय लाग्ने भन्दै बढीमा १५ मिनेट मात्र बहस गर्न समय निर्धारण गर्नुभएको थियो । बुधबार वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसी, युवराज संग्रौला र हरिहर दाहालले मात्र बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदककातर्फबाट बहस गर्नुभएका उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको तर्क पेश गर्नुभएको थियो । सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले कानुन व्यवसायीहरुलाई बहस कहिलेसम्म लम्ब्याउने भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीस विरुद्ध मुद्दा दर्ता
चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले अदालतको अपहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्की विरूद्ध दायर गरेको अदालतको अपहेलना सम्बन्धी मुद्दा बुधबार दर्ता भएको थियो ।

रिट निवेदकले चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने गरी विज्ञप्ति निकालेर अदालतको अपहेलना गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो । चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशले गत पुस २४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

११ औँ दिन

प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिट निवेदनमाथि ११ औँ दिन सर्वोच्चमा गरिएको सुनुवाईमा सात जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको थियो । बिहीबार संवैधानिक इजलाशमा गरिएको निरन्तर सुनुवाईमा छ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र एक जना अधिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग कुनै सल्लाहा नगरी प्रतिनिधिसभा भंग गर्न सिफारिस गर्नु र राष्ट्रपतिले पनि पुर्नविचार नगरी सदर गर्नु संसदीय मूल्य मान्यता विपरित रहेको बताउनुभएको थियो ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेमा स्वतहः हुने विघटनलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विशेषाधिकारका रुपमा व्याख्या गर्न नहुनेमा जोड दिनु भएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एशोशियसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभाले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा बाहेक संसद अन्त्य गर्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको दाबी गर्नुभएको थियो । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले सबै प्रधानमन्त्री बहुमत प्राप्त वा विश्वासको मत प्राप्त व्यक्ति नै हुने भएकाले बहुमत प्राप्त हुँदैमा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुनेमा जोड दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्टले सरकारको कदम गैरसंवैधानिक भएकाले अदालतमा रहेको जनताको विश्वासलाई कायम राख्न प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । साथै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले प्रधानमन्त्री संविधानले बनाएको व्यक्ति भएकाले कानुनले दिए भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो । रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले नेपालको संविधान २०७२ मा मात्र नभएर विश्वको कुनै पनि संविधानमा प्रधानमन्त्री एक्लैलाई संसद भंग गर्ने अधिकार नदिएको बताउनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीस र पूर्वसभामुखलाई उपस्थित हुन सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार जना पूर्वप्रधानन्यायाधीस र पूर्वसभामुखलाई लिखित जवाफसहित बाटाका म्याद बाहेक सात दिनभित्र आफैं अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । तीनै पक्षमाथि दायर गरिएको रिटमाथि बिहीबार प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अवहेलनामा किन कारबाही हुनु नपर्ने हो ? भन्नेबारे लिखित जवाफसहित आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो । गत माघ ९ मा कार्की बैक्वेटमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बाजे वकिललाई इजलाशमा लगेर तमाशा देखाएको भन्दै अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आर्चाय र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो ।

निवेदक लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले पूर्वप्रधानन्यायाधिशको अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी भएको भन्दै रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । पूर्वप्रधानन्यायीश मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले गत पुस २४ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको उक्त कदम गैरसंवैधानिक भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तैगरी पूर्वसभामुख दमनाथ ढुंगानालाई पनि सात दिनभित्र लिखित जवाफ सहित आफै उपस्थित हुन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । पूर्वसभामुख ढुंगानाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी अदालतलाई प्रभावित पार्ने नियतले गत पुस २७ गते अभिव्यक्ति दिएको भन्दै अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले मुद्दा दर्ता गर्नु भएको थियो ।

१२ औँ दिन
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रबार गरिएको बहसमा चार जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा गरिएको १२ औँ दिनको बहसमा एक जना रिट निवेदक, दुई जना वरिष्ठ अधिवक्ता र एक जना अभिवक्ताले बहस गर्नुभएको थियो । रिट निवेदक कृष्णभक्त पोखरेलले संविधानले पाँच वर्षसम्म सांसद बनाएकाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई मृत घोषणा गर्दैमा आफूहरु मृत सांसद नहुने बताउनुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपालको संविधानअनुसार नियुक्त भएकाले विश्वका अन्य मुलुकको संविधान हेरेर संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउनुभएको थियो । अधिवक्ता प्रभास केसीले विगतका संविधानमा व्यवस्था गरिएको संसद भंग गर्न सक्ने विशेषाधिकारलाई वर्तमान संविधानमा कटौती गरिएको भन्दा पनि खारेजी नै गरिएको दाबी गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा गत माघ ८ मा गरिएको बहसमा सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग भएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित नगरेकाले संसद भंग भएको मान्न नसकिने तर्क गरिएको थियो । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले माघ ९ मा सरकारले प्रतिनिधिसभा भंग गरेको राजपत्रमा प्रकाशित सूूचना सर्वोच्चमा पेश गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारले हतार हतार गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको दाबी गर्दै हतारमा सूचना प्रकाशन गर्दा कानुनी प्रकृया पूरा नगरिएको दाबी गर्नुभएको थियो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई सरकार चलाउन मन नभए राजीनामा दिन सक्ने अधिकार, संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिने अधिकार भएपनि संसद भंग गर्ने अधिकार नभएको उहाँको दाबी थियो ।

गत पुस ५ मा सरकारले ताजा जनादेशका लागि भन्दै प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले सोही दिन सदर गर्नुभएको थियो । सरकारको उक्त कदम गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । ती रिटमाथि ३ सय ६३ जना कानुन व्यवसायीहरुले बहस गर्दैछन् । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि गत माघ ४ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथिको अर्को सुनुवाई आइतबार पनि हुनेछ ।