काठमाडौं, १ माघ । नेपालमा आन्तरिक विवाद भइरहेको बेला भारतको नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय वार्ता हुँदैछ । वार्ता हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । वार्ता नेपालको पक्षमा होस भन्ने कामना गर्नु पर्छ । निर्भिक भएर नक्सा विवाद विषयलाई नेपाले प्राथमिकता र तयारीका साथ छलफलमा राख्नु पर्छ । तर नेपालमा आन्तरिक विवाद बढेको र सत्तारुढ दल नै फुटेको जस्तो अवस्थामा पुगेको बेला यस्तो वार्ता हुनुले नेपालप्रति भारतीय दवाव कायमै हन्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ ।
नेकपा केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्मा बरु यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन असर पर्ने खालको संवादको लागि भारत नगएको भए नै राम्रो हुन्थ्यो । भारतकै कारण नेपालमा राजनीतिक विवाद बढिरहेको र अहिले वार्ताको लागि जांदा यो वार्ताले नेपालको हितमा ठूलो परिणाम देला भनेर विश्वास गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । भारतको चरित्रलाई हेर्दा वार्ता र राजनीतिक परिवेश शंकास्पद छ, समयक्रमले यो उजागर गराउने नै छ ।
शर्माको भनाइमा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमणि अधिकारी भने सहमत देखिनु हुन्न । नयाँ दिल्लीमा हुने वार्तामा सरकारकोतर्फबाट तयारीका साथ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली जानु भएकोले यो वार्ता नेपालकै पक्षमा हुनेमा आशावादी बन्नु पर्छ । वार्ताको टेबलमा नबस्दै यसरी आशंका गरिनु जायज हुन्न । नक्सा विवाद र १९५० को सन्धि पुनरावलोकन लगायतका विषयमा वार्ता होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर सरकारले वार्ताको एजेण्डा सार्वजनिक नगरेकोले बैठक नसकि यसै भन्न सकिन्न । तर नेपाली जनताको इच्छा र आकांक्षालाई हेर्दा यो पटकको वार्ता नेपालकै पक्षमा हुनुपर्छ । इपीजी प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल हुनुपर्छ ।
नेकपा विवादमा बहुमत केन्द्रीय सदस्य जता छ उसैलै आधिकारिकता पाउनुपर्छ । यो विषयमा निर्वाचन आयोगले जवाफ मागे अनुसार सम्बन्धित पक्षबाट जवाफ गइसकेकोले निर्णय पर्खनु नै उत्तम हुन्छ भन्नेमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य शर्मा र वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीको धारणा समान देखिन्छ । प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमबारे भने शर्मा र अधिकारीको तर्क र विचारमा आकास जमिनको भिन्नता देखिन्छ । विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ ।
