सत्तारुढ दल नेकपा भित्र चर्केको विवाद केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने प्रायः निश्चित छ । नेतृत्वले यसलाई समयमै रोक्न नसक्ने हो भने, यसले मुलुकको राजनीतिलाई थप अस्थिर मात्र बनाउँदैन, जनजीवन अस्तव्यस्त पार्दैै मुलुकलाई अन्धकारतर्फ धकेल्नेछ । यसबाट मुलुकलाई बचाउने हो भने सबैभन्दा पहिले शीर्ष नेतृत्व तह नै सच्चिनु आवश्यक छ ।
अराजक ढंगले भइरहेको गुटबन्दी र गुटको भेला र शक्ति संघर्षलाई रोकेर वार्ता र संवादको थालनी हुनुपर्छ । तर संवादको थालनी गरिनु त कता हो कता हो, नेतृत्व गुटको भेलामा रमाउँदै आपूmसँग असहमत हुने र फरक मत राख्नेहरुलाई तथानाम गालीगौलजमा उत्रिने काम भइरहेको छ । समस्याको समाधान खोज्दै भावी दिशा पहिल्याउने सन्देश प्रवाह गर्नु पर्नेमा झगडाको बिउ रोप्ने काम नेतृत्वबाटै भइरहेको छ ।
विगतका कठिन दिनहरुमा संगै कुम जोडेर हिंडेका, घर परिवार बिर्सेर संगठन विस्तारमा लागेका, जेलनेल भोगेका, लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरु सार्वजनिक स्थलहरुमा खुलेआम बाझाबाझको स्तरमा झर्न थालेका छन् । तल्लो स्तरका शव्द प्रयोग गर्दै एकले अर्काेलाई नग्यांउन समेत पछि परेका छैनन् । मुलुकको लागि असल नीति बनाउनु पर्ने र भावी पुस्तालाई नैतिककता सिकाउनु पर्नेमा सत्तोसरापमै अमूल्य समय खेर फालिरहेका छन् ।
बेरोजगारका कारण गुटको भेलामा समय बिताउन जम्मा भएका कार्यकर्ताको ताली र हाँसोमा हौसिएर गालीगलौजको चर्काे भाषण गर्ने नेताहरु मुलुकको लागि चिन्तनशील बन्न छाडेको भान जनतालाई भइरहेको छ । अहिले यो क्रम केन्द्र र प्रदेशमा बढी देखिन्छ । बालुवाटार निकट नेकपा र खुमलटार निकट नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई अहिले एकले अर्काेलाई सिध्याउने, खुइल्याउने र हुर्मत लिने गुटको भेलामा भ्याइ नभ्याइले यही बताइरहेको छ ।
एकले अर्कालाई अराजक भन्ने नेताहरु पदकको लागि कति मरिमेट्दा रहेछन भन्ने अनेकौं घटनाहरु छरपस्ट भइरहेको छ । बहुमत र अल्पमतको नाममा स्वघोसित जसरी पदको भांडफांड भइरहेको छ । केन्द्रको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घेराबन्दी गर्न सफल प्रचण्ड–माधव समूह प्रदेशहरुमा बहुमतको आडमा शक्ति हुत्याउन मरिमेटेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको पार्टी इन्चार्जमा शंकर पोखरेललाई हटाएर युवराज ज्ञवाली, गण्डकी प्रदेश इन्चार्जमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई हटाएर देवेन्द्र पौडेल र प्रदेश २ को नेकपा संसदीय दलको नेताबाट सत्यनारायण मण्डललाई हटाएर शत्रुघ्न महतोलाई दलको नेता बनाउनुले नेकपा विवाद विकास, विचार र सिद्धान्तको लागि नभइ शक्ति र पदकै लागि रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको छ । त्यतिमात्र होइन, प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध भीम आचार्य र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याई अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अघि सारिनुले नेकपाको विवाद पद, प्रतिष्ठा र शक्तिकै लागि रहेछ भन्ने घाम झैं छर्लङ्ग छ ।
नेकपा भित्रको यही शक्ति संघर्षका कारण जनप्रतिनिधिको थलो प्रतिनिधि सभा विघटन हुन पुगेको छ । दुई तिहाइ नजिक जनादेश पाएको नेकपा सरकार निकम्मा भइ काम चलाउ हुन पुगेको छ । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना कि नयाँ जनादेश भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छ । नेकपा भित्र विधिको रटान लगाउँदै पद, प्रतिष्ठा र शक्तिका लागि लडेकाहरु अहिले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिन्छन ।
पुनस्र्थापना भए मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्ने अवसर नेतृत्वलाई प्राप्त हुनेछ भने नयाँ जनादेशमा जानु पर्ने अवस्था आए नेतृत्वसँग नयाँ एजेण्डा केही देखिंदैन । त्यही भएर होला नयाँ जनादेशमा जाने कदमको विपक्षमा देखिएका उनीहरु मुलुक जेसुकै होस आफ्नो पद सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी दवाव दिन छोड्दैनन् । सडकमा शक्ति प्रदर्शनका नाममा हुलहुज्जत र सामाजिक संजालमामा प्रायोजित ढंगले प्रचारित सामग्रीले जनता वाक्कदिक्क भइरहेका छन् ।
नेतृत्वका यस्ता हर्कतले नेपालमा अस्थिरता आएको देख्न चाहनेहरु शक्तिहरु मौका यही हो भनेर अनेक तानाबुना बुनिरहेका छन् । सम्मानित अदालतको फैसलालाई कुर्दै मुलुकलाई थप अस्थिर हुन नदिन नेतृत्वले क्षमता प्रदर्शन गर्ने बेला आएको छ । यदि नेतृत्व चुकेमा यही नेतृत्वका कारण आएको संघीयताले मुलुक कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै जनता नयाँ नेतृत्व खोज्न बाध्य हुनेछन ।
