काठमाडौं, १६ पुष । आदिवासी जनजातिहरुको संरक्षण संर्वदन र हक अधिकारका लागि २०७५ सालमा आदिवासी जनजाति आयोग गठन भएको थियो । तर आयोग स्थापना भएपनि सुरुआतदेखि नै आयोग पदाधिकारीविहिन अवस्थामा थियो । सरकारले हालै एक अध्यक्ष सहित ४ सदस्यको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनेमा अध्यक्ष राम बहादुर थापा,सदस्य मिनश्रीस मगर,मेन्चुङ लामा,रिना राना र चरण राई हुनुहुन्छ ।
आदिवासी जनजातिसमुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सशक्तीकरणका लागि आदिवासी जनजाति आयोग गठन गरिएको हो । आयोग स्थापना भएको तिन बर्ष बितिसक्दापनि पदाधिकारी पाउन सकेको छैन । आयोग मात्र गठन भएको तर पदाधिकारी नभएकाले आयोगले काम गर्न भने सकेको थिएन ।आयोगले प्रशासनिक कामहरु गर्दै आचारसंहिता, नीति र नियम बनाउने काम गरिरहेको छ ।
तर दीर्घकालीन उद्देश्य तय गर्ने र कार्यान्वयन गर्न सिफारिसका लागी भने समस्याको व्योहोर्दै आइरहेको छ । पदाधिकारीको पद रिक्त हुँदा मुख्य काम नै रोकिएको छ ।सरकारले विभिन्न आयोगको गठन गरेको बर्षौं बितिसक्दा पनि पदाधिकारीविहिन हुँदा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन ।
आयोग गठन हुने तर पदाधिकारी विहिन हुँदा काममा बाधा आएको देखिन्छ । ढिलै भएपनि आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने सिफारिस भएको छ । सरकारको सिफारिसअनुसार पदाधिकारी नियुक्त भएसँगै आयोगले योजना अनुसार काम गर्ने वातारण भने बन्नेछ ।
