फूलमाया आले
काठमाडौं, ३२ असार । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भाषा आयोग गठन भएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दा समेत आयोगको सदस्य समेत नियुक्त हुन सकेको छैन । आयोग अध्यक्षको भरमा मात्र हुँदा संवैधानिक दायित्व अनुरुप काम गर्न सकेको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २ सय ८७ मा प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक भाषा आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरीएको छ । सोही संवैधानीक व्यवस्था अनुसार २०७३ भदौ २३ गते लवदेव अवस्थीको अध्यक्षतामा भाषा आयोग गठन गरियो ।
तर, आयोग गठन भएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दासमेत सदस्यहरु नियुक्त हुन सकेको छैन । संविधानमै आयोगमा आवश्यक संख्यामा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पुरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण देखि भाषाहरुको संरक्षण, संवर्धन र विकासका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने, मातृ भाषाहरुको विकास र स्तर मापन गरी शिक्षामा प्रयोगको सम्भाव्यताबारे सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा भाषाहरुको अध्ययन अनुसन्धन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको छ।
त्यतीमात्र होइन यी जिम्मेवारी पुरा गर्न आयोगलाई पाँच वर्षको समय दिइएको छ । तर, आयोग गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सदस्यहरु नियुक्त नहुँदा आयोगको काम कार्बाही अन्योलमा परेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष लवदेव अवस्थी भाषा वैज्ञानिक, भाषाको अभिलेख राख्नेलगायतका दक्ष प्राविधिकहरुको अभावका कारण संवैधानिक दायित्व अनुरुप काम गर्न नसकिएको बताए ।
तथापी आयोगले संकटमा परेका २९ वटा भाषाको संरक्षण गर्ने कामको थालनी, १५ ओटा भाषाको भाषिक सर्वेक्षणलगायतका केही काम भने गरेको छ ।
विश्वव्यापीकरणले देशलाई गाँज्दै लगेको बेला मौलिक भाषाहरुको संरक्षण आयोगका लागि निकै चुनौति भएको विज्ञहरुको भनाइ छ । उनीहरुले एक व्यक्तिको निर्णय एकाङ्की किसिमको हुने हुँदा छिटो आयोगलाई पूर्णता दिन आग्रहसमेत गरेका छन् ।
