देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको एक साहसिक काम (भिडियोसहित)

नेपालमा प्रसारण हुने सबै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरु विज्ञापनरहित भएको छ । नेपाली जनतामाझ प्रसारण हुने तर नेपाललाई कुनै राजश्व नतिरी प्रसारित त्यस्ता विज्ञापन रोक्ने सरकारी निर्णयलाई साहसिक निर्णय नै मान्नुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले नेपाली बजारमा भारतीय आधिपत्यको अन्त्य भएको छ । यसबाट नेपालको विज्ञापन बजारदेखि सञ्चार क्षेत्रको लागि महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुने देखिन्छ ।

भारतीय संचार माध्यमको एकछत्र आधिपत्य रहेको नेपाली संचार क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुुन गएको छ । विगत झण्डै १५ वर्षदेखि कार्यान्वयनको प्रतिक्षामा रहेकोे क्लिन फिड कानुुन लागू गर्न वर्तमान सरकार सफल भएको छ । क्लिन फिड केवल व्यवसायिक क्षेत्रको सरोकारको विषय मात्र थिएन । यो नेपालको सार्वभौमसत्तासंग पनि सम्बन्धित थियो । कुुनै पनि देशको सार्वभौमिक क्षेत्रमा विदेशीको खुलेआम प्रवेश रहनु सार्वभौमिकता कै उपहास भएको मानिन्छ ।

यो विषय यति संवेदनशील थियो कि कार्यान्वयन हुन नदिन लैनचौरको अनवरत प्रयास देख्न लायकको थियो । हरेक तह र तप्कासँंग सम्बन्ध राख्ने संचार क्षेत्रमा एकछत्र व्यवसाय गर्न सफल भारतीय टेलिभिजन उद्योगको प्रतिरक्षामा लाग्नुु लैनचौरको दैनिकी जस्तै बनेको थियो । २०७२ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वका सरकारका सञ्चारमन्त्री शेरधन राईको सक्रीयतामा क्लिन फिड लगाउनेबारे निर्णय भएको थियो । निर्णय भएको केही दिनमा नै त्यो सरकार गिराईयो । त्यसपछि बनेका कुुनै पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिने फुर्सद पाएनन् । भारतीयहरुको स्वार्थमा धक्का पुग्ने कुुनै पनि काम गर्दा दश पटक सोच्नुपर्ने प्रचलन अनुसार कसैले पनि जोखिम उठाउने साहस गर्न सकेनन् ।

त्यसपछि वर्तमान केपी शर्मा ओली सरकारले यो अभियानको नेतृत्व गर्न पुग्यो । गत वर्ष ऐन नबनाई क्लिन फिडको निमित्त तयारी पूरा गर्न सफल तत्कालिन सञ्चारमन्त्री गोकुुल बास्कोटापछि सरकारको दृढ इच्छाशक्तिको निरन्तरता स्वरुप वर्तमान सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङबाट यो ऐन अनुुसारका सबै प्रावधानहरु पूरा गरि क्लिन फिड कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश ग¥यो । यो संगै नेपालको विज्ञापन बजारदेखि सञ्चार क्षेत्रसम्मले महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल गर्न सफल भएका छन् ।

राष्ट्रबादी भाषण गर्न सबैलाई सजिलो हुन्छ तर त्यो अनुकुलको निर्णय गर्न अनि कार्यान्वयन चरणमा पु¥याउन भाषण गरे जस्तो सजिलो छैन । अनेकौ दवाव, प्रभाव र चेतावनीलाई किंचित महशुुस नगरी यो साहसिक निर्णय गर्न सफल वर्तमान सरकारलाई सञ्चार सम्वद्ध क्षेत्रले बधाई ज्ञापन गर्नै पर्छ र गरेको पनि छ । यस्तै यस्तै निर्णयहरु गरेकै कारण भारतीयहरुको नजरमा कमजोर देखिन पुगेको वर्तमान सरकार देश भित्र पनि अनेकौ कोणबाट आलोचित छ ।

२०६४ सालको नागरिकता ऐन अनुसार थुप्रै भारतीयहरुले नागरिकता प्राप्त गर्न सफल भएसंगै त्यसलाई विराम लगाउने काम भयो । त्यसको आलोचना पनि देश भित्रै भयो । नेपालको सिमा सम्बन्धी कुराको विवाद उठयो । यो निर्णय संगै अनेकौ प्रकारको कटाक्षहरु नेपाल भित्रै हुन पुगे । कालापानी, नागरिकतादेखि क्लिन फिडसम्मको यात्रा देशको सार्वभौमिकतासंग सिधा सम्बन्ध राख्ने विषयहरु थिए । सामान्य केही घटनाहरुसंँग पुर्ववत् थुप्रै प्रसंगहरु जोड्दै गरिने आलोचना कति व्यवहारिक छ त्यो त भविष्यले बताउला । तर हरेक व्यक्तिले सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्ने अवस्था सृजना हुन गयो भने त्यसले राजनीतिलाई नयाँ उचाइ दिन पुग्छ । तरंगित हुन सजिलो छ तर वास्तविकता सतही तरंगसंग मात्र सम्बन्धित हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा भारतको प्रवेश नयाँ होइन । हरेक तह र तप्कामा निर्वाध प्रवेश गराइएको इतिहास परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनापछिका सबै सरकारहरुले भारतीयहरुसंँगको उठ बसमा आफ्नो पद र पदीय मर्यादाको ख्याल गर्न सकेको अवस्था छैन । हरेक ठाउँमा भारतीय राजदुतको उपस्थिति सामान्य जस्तै बन्न गएको पृष्ठभूमिमा विगत केही समयदेखि मात्र केही हदसम्म बिराम लाग्न पुगेको यर्थाथता सबैले बुझ्न जरुरत छ ।

आफूले गरेको सबै ठिक अरुले गरेको बेठीक भन्ने कुण्ठा पाल्नु भन्दा राजनीतिको प्रवृत्ति सुधार्न सक्नु सबैको हितमा हुनसक्छ । जनता र जनताको जनजीविकाको सवालमा खासै उपलब्धी हासिल गर्न नसकेको वर्तमान सरकार भारतसंँग सम्बन्धित विषयहरुमा भने केही हदसम्म प्रभावी नै देखिएको छ । देशको अवस्था, आर्थिक परनिर्भरता र सबै जसो क्षेत्रमा मौलाएको विदेशी संयन्त्रको प्रभावले कही न कही सरकार निष्प्रभावी देखिन बाध्य छ ।

नेपालमा बन्ने कुनै पनि सरकार यो बाध्यताबाट मुक्त छैन । जतिसुकै जोस र क्रान्तिकारी कुरा गरेपनि सबैको सरकार नेपालीहरुले देखी सकेका छन । मुल कुरा व्यक्तिको होइन राजनीति भित्र मौलाएको विकृत्ति र विसंगतिको हो । विकृत्ति र विसंगतिलाई किनारा लगाउन नसकेसम्म र छिमेकीहरुसंँग भएका असमान सन्धी सम्झौताहरुदेखि अनावश्यक उनीहरुको उपस्थिति समेतलाई पुर्नविचार गर्न नसके नेपालमा जति तिहाईको सरकार आए पनि परिणाम शून्य नै रहन्छ ।

क्लिन फिड लागू गरि सार्वभौमिकताको सवालमा साहसिक कदम बढाउन सफल भएकोमा सम्बन्धित सबैलाई पुनः एकपटक बधाई । यस्तै अन्य क्षेत्रहरुमा पनि महत्वपूर्ण उपलव्धी हासिल हुन सकोस् । हार्दिक शुुभकामना ।


Leave a Reply