'क्लिन फिड' नीतिको कार्यान्वयन खोई ? | ईमाउण्टेन समाचार

Our Network

वैशाख १६ २०८१, आइतबार

‘क्लिन फिड’ नीतिको कार्यान्वयन खोई ?

clean-feed_

काठमाडौं, २५ पुस । सरकारले एक वर्षभित्र लागु हुने गरी ल्याएको क्लिन फिड नीति अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राष्टपतिबाट लालमोहर लागेर विधेयक राजपत्रमा प्रकाशित भइसक्दा पनि क्लिनफिड लागू नहुँदा राज्यलाई करोडौं राजश्व घाटा भइरहेको छ । सरकारले क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा नेपाली कलाकारले काम पाउने र विज्ञापनको बजार विस्तार हुने सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा क्लिन फिडको अभ्यास लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा छ । तर नेपालमा यो अभ्यास लागू नभएको कारणले यसको चर्चा भैरहेको छ । सरकारले क्लिन फिड नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेमा नेपाली विज्ञापनको बजार विस्तार हुने र राष्ट्रिय कलाकारहरुले नेपालमै काम पाउनेछन् । यसले एकातिर कलाकारको आम्दानी बढ्छ भने अर्काेतर्फ नेपाली विज्ञापनको बजार समेत विस्तार हुनेछ । यसका लागि सरकारले विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रक्रियामा रहेको छ ।

राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेको दिनदेखि नै नयाँ च्यानलमा क्लिन फिड नीति लागु भइसकेको छ । पूरानो न्युज च्यानलको लागि १ बर्षको समयसीमा तोकिएका कारण क्लिन फिड महशुस गर्न नसकिएको क्लिन फिड कमिटीका संयोजको भनाईछ ।

क्लिन फिड भन्नाले कुनै किसिमको रोकावट तथा विज्ञापन बिना आफूले चाहेको कार्यक्रम र च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । सरकारले कार्यान्वयन गर्न लागेको यो नीति लागु भएमा नेपाली कलाकारहरुले अभिनय गर्ने मौका र पारिश्रमिक समेत पाउने भएकाले यो अवधारणप्रति सर्वसाधारण पनि खुसि छन् ।

विज्ञापन सहित कार्यक्रम प्रसारण भएमा त्यो बापतको कर नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने हो । क्लिन फिड नीति लागू नभएको कारण विशेषगरी भारतीय च्यानलहरुले नेपालमा पैसा खर्च नगरी करोडौँको विज्ञापन निःशुल्क रुपमा गर्दै आएका छन् । यसबाट विदेशी च्यानलले करोडौ मुनाफा गर्न सफल भएका छन् । भारतीय विज्ञापनको एकाधिकार अन्त्य गर्नपनि क्लिन फिड नीति आवश्यक हुने कानुनविद बताउँछन् ।

भारतीय टेलिभिजन च्यानलहरुबाट आउने विज्ञापन बापतको पैसा नेपालका कुनै निकायमा बुझाएको हुँदैन । यदि क्लिन फिड लागू गर्ने हो भने त्यस्तो विज्ञापन गर्न नेपालमा पैसा तिर्नुपर्छ ।

क्लिन फिडको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७३ साल साउन ७ को मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी २०७४ साउन १ देखि कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो तर निर्णय कार्यान्वयनमा खासै चासो नदेखाएका कारण अहिले संचार मन्त्रालयले क्लिन फिड लागू गर्ने भने सँगै यो बहस शुरु भएको हो ।

(function ($) { $(function () { $('#announcementModal').modal('show'); }) })(jQuery);