काठमाडौं, २५ पुस । संचालनको अनुमति लिएर सेवा नदिने ग्यास उद्योगको अनुमति रद्ध गर्ने निगमको तयारी ।
नेपाल आयल निगमले ग्यास उद्योग सञ्चालनको अनुमति लिएर पनि सेवा सुविधा नदिने ग्यास उद्योगीहरूको अनुमति रद्द गर्ने भएको छ । अनुमति पाएको ९० दिनभित्र उद्योगहरूले पीडीओ लिई सेवा दिनु पर्नेमा नदिएको भन्दै निगमले अनुमति खारेज गर्ने तयारी गरेको हो ।
उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका ग्यास उद्योगहरूले नेपाल आयल निगमको विनियम अनुसार, पीडीओ लिएर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्न प्रावधान रहेकोछ । तर, २०७१ माघ १४ पछि एलपी ग्यासका नयाँ तथा शाखा उद्योग निर्माण गर्न निगमबाट अनुमति लिई निर्माणाधीन उद्योगहरूले अझै पनि पीडीओ लिएका छैनन् । ग्यास उद्योगहरूले पीडीओ लिन आनाकानी गरेपछि निगमले लाइसेन्स खारेजी गर्ने चेतावनी दिएकोछ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले लाइसेन्स ओगटेर बसेका कतिपय ग्यास उद्योगीले पीडीओ लिन आनाकानी गरेपछि त्यस्ता उद्योगमाथि कडाइ गर्न लागिएको बताउनुभएको हो ।
अनुमति लिने तर वर्षाैसम्म सेवा नदिने यस्ता उधोगी तथा डिलरले गर्दा आम उपभोत्ता मारमा पर्दै आएका छन् । यस्तालार्य कारबाही गर्नुपर्ने सर्वसाधारण बताउँछन् ।
ग्यास उद्योग सञ्चालनका लागि अहिलेसम्म उद्योग विभागमा आधिकारिक रुपमा ८ हजार १ सय उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । २०५० सालदेखि २०७३ फागुण १० गतेसम्म ५१ वटा ग्यास उद्योगहरु दर्ता भएका छन् । यस्ता उद्योगहरु घरेलु कार्यलयदेखि उधोग मन्त्रालयमा पनि दर्ता हुने गरेको छ ।
निगमको एलपी ग्यास विनियमावली २०६५ संशोधनसहितको विनियम ४ बमोजिम दर्ता भएको उद्योगले ९० दिन भित्र पीडीओ लिइसक्नुपर्छ । तर कतिपय उद्योगहरुले ६ वर्ष बित्दासमेत पिडिओ लिएका छैनन । पिडिओ लिइ सेवा सञ्चालन नगर्ने ग्यास उद्योगको अनुमति खारेज गर्ने तयारी आयल निगमले गरेको छ । ६ वर्षसम्म अटेर गर्दै आएका त्यस्ता उद्योगलाई निगमले साँच्चिकै कारबाही गर्ला त ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
