संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकार सम्पन्न संस्थाको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । तर शक्ति सन्तुलनको नाममा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दीमा पार्न खोजिंदा सरकार अलमलको अवस्थामा पुगेको छ । कार्यकारी प्रमुखले गर्ने सामान्य नियुक्तिको विषयलाई विवादमा ल्याई कार्यकारी प्रमुखको भूमिका माथि नै प्रश्न उठाउने दुष्प्रयास बारम्बार हुँदै आएको छ । विकास र निर्णय प्रक्रियामा अवरोध ल्याउने यस्ता प्रवत्ति र सोचमा परिवर्तन कहिले आउला ? एक रिपोर्ट
नेपालको संविधानलाई संसारकै उत्कृष्ट भन्ने गरिन्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको समन्वयात्मक संरचनाबाट विभिन्न निकायहरुको जन्म हुने र राज्य संचालन हुने अनि कसैलाई पनि सुपर पावरको रुपमा नरहनको निमित्त गरिएका होसियारीपूर्वकका व्यवस्थाहरुले शक्ति सन्तुलनको वातावरण बन्दै राज्य सञ्चालन गर्ने उद्देश्य संविधानले राखेको पाइन्छ । के विशेषाधिकारको वातावरण बिना राज्यले काम गर्न सक्छ ? अहिलेको राज्य व्यवस्थामा विशेष अधिकार प्रयोग गर्ने कोही छ ? त्यसो त प्रधानमन्त्रीलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकार सम्पन्न संस्थाको रुपमा संविधानले व्यवस्था गरेको छ । के संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार नेै प्रधानमन्त्रीको अधिकार कार्यकारी प्रकारको छ ? यी सम्पूर्ण सवालहरुमा गम्भिर मन्थन हुनुपर्ने बेला आएको छ ।
सोच्नुपर्ने बेला आएको छ की वर्तमान संबैधानिक संरचना नै केही देशको लागि निर्णय हुनै नसक्ने प्रकारको बनेको त छैन ? दुई पहलमानले तानेको डोरी जस्तो हल न चल अवस्थामा पुगेको त छैन ? लामो संघर्ष गरेर ल्याएको भनिएको प्रजातन्त्र अनि महंगो संविधान, अकर्मण्य जमात जन्माउने भाँडो त भइरहेको छैन ? आज देशमा विद्यमान कानुन अनुसार स्थापित सत्ताहरुकै कारण प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न निकै कठिन हुँदै गएको देखिएको छ ।
कार्यकारीलाई अंकुश लगाउनको निमित्त व्यवस्थापिका छ । संसदीय समितिहरुका निर्णय र निर्देशनहरु कतिपय अवस्थामा सरकारको लागि निल्नु र ओकल्नुको जस्तो भइरहकोे छ । अर्काेतर्फ सरकारले गरेको हरेक निर्णयहरु न्यायपालिकाले बदर गरिदिने जस्ता कामहरुले सरकार अघि बढ्न सक्ने अवस्थामा देखिंदैन । यत्तिसम्म की आफुले नियुक्त गरेको कर्मचारीहरुको प्रगती समिक्षा गर्देै सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा समेत उसलाई हटायो भने अदालतले पुर्नवहाली गरिदिन्छ । अदालतद्धारा पुर्नबहालीमा आएको एक कर्मचारी जन्मजात सरकार विरोधी भए जस्तो गर्र्दैे अरुलाई समेत भाँड्न सफल हुन्छ । सरकार केही गर्न सक्दैन । विकास निमार्णतर्फ सडक विस्तार गर्नु प¥यो भने शुक्रबारको दिन बेलुका ५ वजेको समय छान्नु पर्ने अवस्था छ ।
बाटो विस्तार लगायतका विकास निमार्णका कामहरु गर्दा कहीं न कहीं कुनै न कुनै पक्षलाई असर गर्छ नै । अदालत पुग्ने वित्तिकै पीडित भन्दै सरकारको विपक्षमा हुने गरेका निर्णयहरुले सरकारको कामलाई सुगम बनाएको छैन । दैनिक प्रशासनदेखि विकास निर्माणसम्मका गतिविधिहरुमा कुनै न कुनै पक्षलाई असर नहुने हो भने वा दण्ड पुरस्कार विहीन अवस्थामा हुने हो भने त्यस्ले कस्तो परिणाम ल्याउँछ भन्ने कुरा वर्तमानलाई हेरे प्रष्ट हुन्छ ।
आज कर्मचारीतन्त्र किन सरकारको अनुकुल छैन ? किन काम हुँदैन ? विकास निर्माण किन तिव्र हुन सकिरहेको छैन ? कर प्रणाली किन सरकारको अनुकुल छैन ? यस्ता तमाम सवालहरुको जवाफ खोज्नु जरुरत देखिन्छ । कर्मचारी अन्याय भयो भन्दै अदालत जाने । कर तिर्न नपरोस भन्दै व्यवसायी अदालत जाने, एकपटक नियुक्त भएपछि बाहिर निक्लनै हँुदेैन भन्ने, सरकारले कुनै यक्सन लिइहाल्यो भने अधिकारीहरु अदालत जाने, अनि अदालतले सरकारको विपक्षमा निर्णय गरिदिने । अनि कार्यकारीले कसरी काम गर्ने ? विश्व मानचित्र भित्र थोरै पनि अध्ययन गर्ने हो भने नेतृत्व गर्नेले प्राप्त गरेको विशेषाअधिकारबाट नै देशहरु विकसित भएको इतिहास देख्न सकिन्छ ।
सिंगापुर कसरी सिंगापुर भयो, वर्तमान चीनलाइ नै पनि हेर्न सकिन्छ । जतिसुकै प्रजातन्त्र भनेपनि अमेरिकी राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्ने अधिकार कस्तो छ भनेर पनि हामी हेर्न सक्छौं । संसारको कुनैपनि विकसित देशको इतिहास हेर्दा ति देशको नेतृत्वले प्रयोग गरेको विशेष अधिकार कै कारण नेतृत्व स्थापित हुुने अनि सबै पक्षलाई समन्वय गर्दैे विकासको उच्चतम फल जनतासम्म पुु¥याउन सक्ने दृष्टान्तहरु यत्रतत्र देख्न सकिन्छ । तर नेपालमा सामान्य नियुक्ति पनि प्रधानमन्त्रीले गर्नु हँुदैन भन्ने सोच छ । हरेक कुरामा कार्यकारी प्रमुखलाई निरीह बनाउने खेल खेलिरहेको देखिन्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संबैधानिक संरचनाहरु त छन नै । त्यसको अलवा पनि विभिन्न प्रकारका अदृश्य शक्ति केन्द्रहरु सरकारलाई अकर्मण्य बनाउन हरेक कोणबाट सक्रिय देखिन्छन । सकेसम्म संविधानको धारा पल्टाउने होइन भने समेट्न खोजेन, पेल्न खोज्यो, एक्लै हिंड्न खोज्यो, आफ्नो मात्र बर्चस्व देखाउन खोज्यो, जस्ता अव्यवसायीक पृष्ठभुमिबाट कार्यकारी प्रमुखलाई घेराउ पार्र्देै जाने अनि हल न चलको अवस्थामा पुुगेको कार्यकारी प्रमुखले केही गर्न सकेन भन्दै उल्टो अपजस दिने जस्ता विडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट नेपालको राजनीति गुज्ररिहेको छ ।
जो सुकै सरकार प्रमुख भएपनि हाम्रो देशमा काम हुन नसक्नुको पछाडि संबैधानिक तथा अदृश्य शक्ती केन्द्रहरुको ठाडो हस्तक्षेप रहेकोमा अब विवाद गर्नुु परेन । प्रजातन्त्र पछिको ३० वर्षमा कुनै पनि नेतृत्वबाट जनता खुशी छैनन् । भविष्यको नेतृत्वबाट पनि खुशी हुने अवस्था देखिंदैन । किनभने नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन । काम नभएपछि उपलब्धी देखिंदैन । उपलब्धी नदेखिएपछि जनता निरास त हुन्छन नै । अब नेतृत्वले सोच्नु पर्दछ । प्रजातन्त्र विकासको लागि हो । संविधान पनि विकासको लागि हो । जनताको लागि चुुस्त दुरुस्त नदेखिएका संबैधानिक संरचनाहरु यथासिघ्र हटाउन जरुरत छ ।
काम गर्न नसक्ने कर्मचारीतन्त्रको निमित्त चाहेको कारबाही गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार पग्नु पर्दछ । आफूले नियक्ति गरेको संबैधानिक नियुक्तिहरुमा प्रश्न उठाउनको निमित्त सरकार सधंै स्वतन्त्र हुनु पर्दछ । यही वातावरणबाट मात्रै देशको प्रगती हुन सक्छ । विकासले गति लिन सक्छ । समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ । अन्यथा राज्यले थाम्नै नसक्ने राज्य संरचनाको बोझ अनि, अकर्मण्यहरुको भिडबाट राज्य दोहन, विकृत्ति, विसंगति अनि भ्रष्टाचार बाहेक नयाँ कुरा देशले पाउन सक्ने छैन ।
