मोरङ,३१ भदाै। लामो लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण देशका विभिन्न जिल्लाका कृषकहरुले आफ्नो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन पाएका छैनन् । कैलाली, बारा, मोरङ लगायतका जिल्लाहरुमा उत्पादन भएका केरा बजार पु¥याउन नसकी बारीमै कुहिन थालेपछि कृषकहरु चिन्तित भएका छन् ।
केरा खेतीबाट प्रति विगाहा १ देखि ३ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका कृषकहरु यो पटक उत्पादन बजार पु¥याउन नसक्दा बस्तुभाउलाई खुवाउन बाध्य भएका छन् ।मोरङको सुन्दरहरैंचा ७ गोठगाउँ क्षेत्रमा लगभग ५ सय विगाहामा केरा खेती गरिएको छ । त्यस क्षेत्रका अधिकांश किसानले व्यवसायिक रुपमा केरा खेती गर्दै आएका छन् ।यस क्षेत्रबाट राजधानी लगायतका ठाउँहरुमा हरेक वर्ष करोडौंको केरा निर्यात हुने गरेको छ । तर यसवर्ष लगातारको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाले ढुवानीमा अवरोध भएका कारण केरा विक्री नभएपछि किसानहरु चिन्तित बनेका छन् ।
कृषकहरुको मेहिनेत यसबर्ष बारीमा नै कुहिन थालेको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा प्रति विगाहा बर्षको १ देखि २ लाखसम्म आम्दानी गर्दै आएका किसानहरु यो बर्ष खेतीका लागि लिएको ऋण तिर्न समेत मस्किल हुने भएको छ ।
बाराका केरा कृषकको समस्या पनि उस्तै छ । उत्पादित केरा बजारमा पु¥याउन नसकेपछि बारीमै कुहिन थालेको छ । गत चैत देखि नैं स्थानीय उत्पादनको आपेक्षकृत रुपमा बजारीकरण हुन सकेको छैन । केरा खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्ने आशमा लगानी गरेका बारा निजगढका केरा उत्पादक किसान अहिले निराश भएका छन् । नगदे बाली उखु खेति गर्दै आएका बाराका किसानलाई चिनीमीलहरुले समयमा भुक्तानी नदिए पछि पछिल्लो समय पेशा परिवर्तन गर्दै केरा खेति तर्फ आकार्षित हुँदै आएका थिए । प्रति बिघाह दुई देखि तीन लाख सम्म मुनाफा लिदै आएका किसानहरुले केराको मुल्य नपाए पछि बस्तु भाउलाई खुवाउन थालेका छन् ।
किसानको बारीबाट केरा खरिद गरेर विभिन्न बजारमा लैजाने व्यापारीहरुको समेत आफ्नै पीडा छ । सरकारले कृषिजन्य सामाग्रीमा अवरोध नगर्ने भनेपनि ढुवानीका क्रममा स्थानीय पालिका र जिल्ला अनुसारको नियम फरक भएका कारण समस्या हुने गरेको व्यापारीहरु बताउँछन् ।
यता निजगढ नगरपालिकाले भने बिभिन्न कारणले निम्त्याएको यो बिपतबाट किसानहरुको मनोवल गिर्न नदिनका लागि प्रदेश, केन्द्र सरकारसँग राहतका निम्ति पहल गर्ने जनाएको छ। निजगढ नगरपालिकामा मात्रै करिब १२ सय बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफलमा यहाँका किसानहरुले व्यावसायिक रूपमा केरा खेती गर्दै आएका छन् । लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा कृषि गतिविधि तथा कृषि सामाग्री ढुवानीमा कुनै अवरोध नगरिने भनिए पनि सो कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा कृषकहरु पीडामा परेका छन् ।
